स्थानीय तहको निर्वाचन गराउने बाटो खुल्यो

राजनीति

- गोरखापत्रबाट

काठमाडौँ, माघ २९ गते । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले व्यवस्थापिका–संसद्बाट पारित भई प्रमाणीकरणका लागि पेस हुन आएका निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) विधेयक र स्थानीय तह निर्वाचन विधेयक, २०७३ शुक्रबार प्रमाणीकरण गर्नुभएको छ । राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएका यी दुई ऐन आएसँगै निर्वाचन आयोगलाई स्थानीय तहको निर्वाचन गराउने कानुनी बाटो खुलेको छ । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन जारी भएसँगै अब स्थानीय निर्वाचन पुरानै संरचना (निकाय) वा नयाँ संरचना (तह) भन्ने बहस पनि समाप्त भएको छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन नेपाल सरकारबाट चुनावको मिति र स्थानीय निकाय पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदन आयोगलाई प्राप्त हुनुपर्नेछ ।
गोरखापत्रसँग कुरा गर्दै निर्वाचन आयोगका आयुक्त इला शर्माले स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएको हुनुपर्ने, गाउँपालिका र नगरपालिकाको केन्द्र तथा कर्मचारी को हुन् स्पष्ट हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले निर्वाचनको मिति घोषणापूर्व यो व्यवस्था भइसक्नुपर्ने र फागुन ८ गतेभित्र निर्वाचनको मिति पनि घोषणा भएमात्र निर्वाचन सम्भव हुने बताउनुभयो ।
आयोगका सचिव गोपीनाथ मैनालीले भन्नुभयो, ‘‘अब आयोगलाई स्थानीय तह निर्वाचनको मिति र पुनःसंरचना प्रतिवेदन चाहियो, त्यति भएपछि आयोगले निर्वाचनको सम्पूर्ण प्रक्रिया
अगाडि बढाउँछ । ’’
सचिव मैनालीले भन्नुभयो, ‘‘थप दुईवटा ऐन जारी भए, राम्रो भयो । अब आयोगलाई स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदन पनि चाहियो, त्यो पनि निर्वाचनका लागि कानुनी पूर्वाधारमै पर्छ र कतिवटा स्थानीय निकायको सङ्ख्या, सीमा, मतदान केन्द्र पनि तोक्नुपर्ने हुन्छ । ’’
मतदाताको नाम कता राख्ने हो, उम्मेदवारी कहाँ दर्ता गर्ने हो, त्यो स्पष्ट हुनुपर्ने भएकाले पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदन आवश्यक छ भन्दै सचिव मैनालीले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन पनि आवश्यक छ तर त्यो नआए पनि पुरानै कानुनबाट अगाडि बढ्न सकिने जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “निर्वाचन मिति र पुनःसंरचनाको प्रतिवेदन आएपछि पनि आयोगले युद्धस्तरमा अर्थात् लगभग चौबीसै घण्टा काम गर्नुपर्छ । ”
नेपाल सरकारले यसअघि आयोगलाई स्थानीय निर्वाचनको तयारी गर्न पत्राचार गरेको थियो । आयोगले फेरि सरकारलाई तीन विषयमा स्पष्टताको माग गर्दै सरकारलाई अर्को पत्र पठाएको थियो । सो पत्रमा निर्वाचन मिति, पुनःसंरचना प्रतिवेदन र निर्वाचनलाई आवश्यक पर्ने स्रोतको अग्रिम प्रत्याभूतिको मागसमेत गरेको छ ।
सचिव मैनालीले सङ्क्षिप्त कार्यविधि अपनाएर निर्वाचनसम्बन्धी सामग्री व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ, ती कुराहरू आयोगलाई चाहिने भन्दै आगामी २०७४ साल जेठ १ र २१ गते दुई चरणमा गर्ने गरी सरकारलाई ‘प्रस्तावित निर्वाचन व्यवस्थापन योजना’ पठाएको जानकारी दिनुभयो । सचिव मैनालीले आयोगको कठिनाइबारे चर्चा गर्दै भन्नुभयो, ‘‘निर्वाचनको मिति र पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदन आगामी फागुन ८ भित्रै आउनुपर्छ, आयोगले १२० दिन मागेकोमा यसै पनि ८४ दिनमा झारेका छौँ, त्यसैले फागुन ८ भित्रै आएन भने निकै असजिलो पो हुन्छ । ’’
अब स्थानीय तहकै निर्वाचन हुने
निर्वाचन आयोगको कानुन तथा राजनीतिक दलसम्बन्धी महाशाखाका सहसचिव सुशील कोइरालाले राष्ट्रपतिबाट स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी विधेयकमा प्रमाणीकरण भएपछि अब स्थानीय तहको निर्वाचनको मार्गप्रशस्त गरेको बताउनुभयो ।
नयाँ ऐनले निर्वाचन व्यवस्थापनका लागि निर्वाचन चिह्न वितरणमा नयाँ कानुनी व्यवस्था गरेको छ । संविधानसभा सदस्य निर्वाचन २०७० मा कम्तीमा एक स्थानमा विजयी भई हाल संसद्मा क्रियाशील रहेका दलले पुरानै निर्वाचन चिह्न पाउनेछन् । आयोगमा हाल १११ वटा राजनीतिक दल दर्ता छन् । संसद्मा नरहेका दलले स्वतन्त्र उम्मेदवारको हैसियतमा निर्वाचनमा भाग लिनुपर्ने हुन्छ ।
स्थानीय तहको नेतृत्व निरन्तर रहने
धेरै लामो समयदेखि स्थानीय निर्वाचन हुन सकेको छैन । यो ऐनअनुसार अब स्थानीय तहको नेतृत्व निरन्तर रहनेछ । सदस्यको निर्वाचन गाउँ सभा वा नगर सभाको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिनाअगाडि हुने उल्लेख छ । निर्वाचित पदाधिकारीको कार्यकाल सकिनु दुई महिनाअघि नै निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐनमा पहिलोपटक स्थानीय तहमा नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा सजाय पाएको व्यक्ति निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । जातीय विभेद, छुवाछूत र बहुविवाहमा सजाय पाएको व्यक्तिलाई पनि कैद भुक्तान गरेको छ वर्षसम्म उम्मेदवार हुन रोक लगाइएको छ । तर, ज्यानसम्बन्धी कसुरमा २० वर्षभन्दा कम सजाय पाई सजाय भुक्तान गरेको छ वर्ष पूरा भएपछि भने त्यस्ता व्यक्तिले निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन सक्नेछन् ।
निर्वाचन कसुरसम्बन्धी सङ्घीय कानुन अनुसार कारबाहीमा परेका व्यक्ति त्यस्तो कारबाही भुक्तान गरेको दुई वर्षपछि उम्मेदवार बन्न सक्छन् । भवितव्यमा परी ज्यानसम्बन्धी अपराधमा सजाय पाएका व्यक्तिको हकमा भने कसुर अनुसार कैद भुक्तान गरेको तीन वर्षपछि निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न पाउने व्यवस्था कानुनमा हुने भएको छ ।
तीनवटै तहको निर्वाचनका लागि आवश्यक नौमध्ये चारवटा ऐन राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसकेका छन् । प्रमाणीकरणमा भएका ऐनमा निर्वाचन आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार, मतदाता नामावली, निर्वाचन कसुर तथा सजाय र स्थानीय तह निर्वाचन छन् ।