निर्वाचन आयोगद्वारा आचारसंहिता जारी,हेलिकोप्टरको प्रयोग पूर्ण निषेध
काठमाडौँ, १८ फागुन । निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाख ३१ गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि आजदेखि आचारसंहिता २०७३ जारी गरेको छ ।आचारसंहिता उम्मेदवार, राजनीतिक दल तथा सम्बन्धित व्यक्ति, नेपाल सरकार, स्थानीय निकाय तथा सार्वजनिक संस्था, कर्मचारी तथा आमसञ्चारका माध्यम, गैरसरकारी संस्था र पर्यवेक्षकका लागि लागु हुनेछ ।
आयोगद्वारा जारी आचारसंहिताबारे आयोगका पदाधिकारी र मन्त्रीका बीचमा चर्काे बहस भएको छ । जारी आचारसंहिताका प्रावधानका बारे उपप्रधानमन्त्री एवम् मन्त्रीलाई जानकारी दिन आज आयोजित कार्यक्रममा आयोगले निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष रुपमा सम्पन्न गर्ने माध्यम आचारसंहिता रहेकाले यसलाई पालन गराउन आयोग प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारेको छ ।
सरकारमा सहभागी मन्त्रीले सामूहिक रुपमा निर्वाचनमा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र र गाउँमा जान पाउनुपर्ने र सरकारका नीति तथा कार्यक्रम एवम् बजेटमा निर्धारित कार्यक्रमानुसार शिलान्यास एवं उद्घाटन गर्न पाउनुपर्ने जिकिर गर्नुभएको थियो ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा अयोधीप्रसाद यादवले भने यो राष्ट्रिय निर्वाचन नभई स्थानीय तहको भएकाले मन्त्रीले सरकारको प्रतिनिधित्व गर्ने हुनाले शिलान्यास र उद्घाटन गर्न नपाइने बताउनुभयो ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको यस्तो जवाफप्रति मन्त्रीहरुले यसबाट सामूहिक रुपमा नै जनताको विकासमा अवरोध हुने बताउनुभएको थियो । त्यसको प्रत्युत्तरमा “दुई महिना शिलान्यास, उद्घाटनका काम रोकिँदा के हुन्छ ?” भन्ने प्रश्न प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले गर्दै निर्वाचन मन्त्रालयले गराउने होइन, आयोगले गराउने हो भन्नुभयो ।
हेलिकोप्टरको प्रयोग पूर्ण निषेध
आयोगले निर्वाचन प्रयोजन (निर्वाचनमा संलग्न व्यक्ति) बाहेक अन्य प्रयोजन (राजनीतिक दल, सरकार) मा हेलिकोप्टर पूर्ण निषेध गरेको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा यादवले स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगसम्बन्धी प्रतिवेदन छिटो आयोगलाई पठाउन मागसमेत गर्नुभयो ।
उप्रप्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधिले गृह मन्त्रालयले निर्वाचनका लागि ‘स्थानीय तह निर्वाचन सुरक्षा योजना’ योजना बनाई कार्यान्वयन सुरु गरेको र शान्ति सुरक्षा प्रबन्ध मिलाइएको जानकारी दिनुभयो ।
गृहमन्त्री निधिका अनुसार निर्वाचनमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय अनुसन्धान आयोग, नेपाली सेना, म्यादी प्रहरी (निर्वाचन प्रयोजनका निम्ति) गरी दुई लाख २६ सुरक्षाकर्मी परिचालन हुने छ । निर्वाचनमा २१ हजार बुथ रहने छन् । गृहमन्त्री निधिले निर्वाचन आचारसंहिता पालन गर्न र गराउन सरकारका तर्फबाट आयोगलाई सहयोग हुने जानकारी दिनुभयो ।
उपप्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महराले निर्वाचनलाई आवश्यक पर्ने बजेट निकासा हुने जानकारी दिँदै नियमित कार्यक्रममा परेका विकासका योजनालाई अगाडि बढाउन आचारसंहिता अवरोधक हुनुहुन्न भन्नुभयो । उहाँले राजनीतिक दलकै सहमतिमा आचारसंहिता आएको हुँदा यसलाई सरकारले पालना गर्ने जानकारी दिनुभयो ।
सो अवसरमा सहरी विकासमन्त्री अर्जुननरसिंह केसीले नियमित प्रक्रियामा परेका पूर्वाधार विकास योजनालाई अगाडि बढाउन आचारसंहिताले रोक्न नहुने धारणा राख्नुभएको थियो । उहाँले मन्त्रीले आफ्नो क्षेत्र, गाउँमा गई शिलान्यास, उद्घाटन गर्दा आचारसंहिता उल्लङ्घन नहुने धारणा राख्नुभयो ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले दुर्गम क्षेत्रमा हेलिकोप्टर प्रयोग नगरी कसरी निर्वाचन गर्नुहुन्छ भन्ने प्रश्न गर्नुभयो ।
Comments
अरु समाचार
-
पशुपति क्षेत्र विकास र नेपाल एयरलाइन्समा भनेको नियुक्ति दिलाउने सर्तमा पर्यटन सचिव बने मुकुन्द निराैला
काठमाडाैं । सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरुवा गरेका सचिव मुकुन्द प्रसाद निरौलाले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको स्वकिय सचिव आदर्श श्रेष्ठको काम फत्ते...
-
एमालेले एघारौं महाधिवेशनको उदघाटनसत्रमा १० हजार स्वयंसेवक परिचालन गर्ने !
काठमाडौं । नेकपा एमालेले काठमाडौंमा आगामी मंसिर २७ गतेबाट गर्न लागेको एघारौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको उदघाटनसत्रमा १० हजार स्वयंसेवक परिचालन गर्ने...
-
रुसी राष्ट्रपति पुटिन दुई दिने राजकीय भ्रमणमा भारत आउँदै, यस्तो छ २८ घण्टे भ्रमण तालिका !
काठमाडौं । रूसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन दुई दिने भ्रमणका लागि आज भारत भ्रमणमा आउँदै छन् । भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार...
-
कुनै पनि दल ‘चोखो र जनउत्तरदायी’ छैनन् हामी कसैसँग गठबन्धन गर्दैनाैः हर्क साम्पाङ
काठमाडाैं । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष तथा धरान उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख हर्कराज राई (साम्पाङ)ले आगामी चुनावमा आफ्नो दलले कुनै पनि राजनीतिक...
-
प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको रिटमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकियो !
काठमाडौं । नेकपा एमालेले सर्वाेच्च अदालतमा दायर गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन विरूद्धकाे रिटमा आज बुधबार संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको...
-
मुख्यमन्त्री नै अनुपस्थित भएपछि मधेश प्रदेशसभा दिउँसो २ बजेसम्मकाे लागि स्थगित !
काठमाडौं । मधेस प्रदेश सभाको बैठक दुई बजेसम्मका लागि स्थगित भएको छ। साढे १० बजे शुरू भएको बैठकमा सरकारका प्रतिनिधि...
-
मधेस प्रदेशको सरकारसम्बन्धि सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति ओलीको असन्तुष्टि
काठमाडाैं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं निःवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मधेस प्रदेशको सरकारसम्बन्धि सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्...
-
मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन परमादेश
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई नेपालको संविधानअनुसार २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन परमादेश जारी गरेको छ...
-
कांग्रेसको १५औं महाधिवेशन पुस २६-२८ मा गर्ने निर्णय !
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले आगामी पुस २६ देखि २८ सम्म १५ औं महाधिवेशन गर्ने सर्वसम्मत निर्णय गरेको छ । सानेपामा...












