संविधान संशोधन र विकसित परिदृश्य

तराई केन्द्रित राजनीतिक दलहरु र मोर्चासहितको संघीय गठबन्धनले एक महिना भित्र संविधान संशोधन गर्ने शर्तमा प्रचण्ड नेतृत्वलाई सरकारमा त पु¥यायो । तर, ‘खोलो त¥यो लौरो विस्र्यो ‘  भने झै सरकारमा प्रचण्ड नेतृत्व पुगेपछि मधेशी मोर्चासंग गरेको सम्झौता विर्सेको भान जनतालाई भएको छ ।

अहिले संशोधनको नाममा सत्ता केन्द्रित राजनीतिक सत्ता टिकाउने खेल मात्रै भएको छ ।  अघिल्लो सरकारले संविधान पहिलो संशोधन गरिसकेको र संविधान कार्यान्वयनको दिशातर्फ अग्रसर भइरहेकै बेला माओवादी केन्द्रले अचानक आफ्नो स्वार्थका लागी सरकार मात्रै गिराएन प्रदेशहरुको सिमांकन हेरफेर भनेर अर्को बखेडा समेत निकाल्यो । तर, त्यो माग राजनैतिक दलहरुको बुद्घिमताका कारण सफल अवतरण हुनपुग्यो जुन कार्यलाई सकारात्मकनै मान्नुपर्दछ ।

प्रचण्डले आफ्नो आयु लम्ब्याउने र संवैधानिक व्यवस्था अनुसार स्थानीय निर्वाचन घोषणा गरेर पनि तोकिएको मितिमा नगराउने प्रपंच मात्रै हो भनेर आम नागरिकहरुको बुझाई रहेको छ । अहिलेको समय भनेको दलहरु बीच संविधान कार्यान्वयनका लागि घनिभूत छलफल, स्थानीय निकायको निर्वाचन निर्धारित मितिमै गराउर्नुपर्ने र पुनःनिर्माण नै हो ।

प्रचण्ड सरकारले मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधन गर्ने भन्दै प्रतिपक्षि दल नेकपा एमालेको तीव्र असन्तुष्टिका बाबजुद् दोश्रोपटक संविधान संशोधनका लागि सरकारले संसदमा विधेयक दर्ता गराएको छ र मुलुकमा फेरि एकपटक संघीयताको बहस चलेको छ । दलहरु बीच एकता, सहमती, वार्ता र सहकार्य गर्दै अघि बढ्नुपर्नेमा त्यसो नगरी आफूलाई जे मन लाग्यो त्यही गर्दै हिंड्ने सरकारलाई कहां छुट कहां छ ?

संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्नु मात्रै ठुलो कुरा होईन् यस्लाई पारीत गराउनेनै हो भने प्रमुख प्रतिपक्षि दल नेकपा एमाले लगायत संसदमा भएका राजनीतिक दलहरुको सहमती चाहीने हुन्छ तर अहिलेको अवस्थामा संविधान शंसोधनको औचीत्य पुष्टी नभएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षि दल एमालेले सो प्रस्तावको विरोध गरेको थियो र उस्ले सडक र सदन दुबैबाट विरोध गरिरहेको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षि नेकपा एमालेले संविधान संशोधनमा सहयोग नगर्ने र संविधान संशोधन गर्नुपर्ने कुनै कारण नभएको र संविधान संशोधनको खाका सरकारले पेश नगरी राज्य टुक्रयाउने खेल खेलिरहेको आरोप लगायता पनि पछिल्लो समय संविधान शंसोधनमा छलफल गर्न खुल्ला रहेको तर आफ्नो उपस्थिती नहुने जनाएर मार्ग प्रशस्त गरकै थियो । अहिले आएर मधेसी मोर्चाले समेत सरकारले ल्याएको प्रस्ताव आफ्नो माग नभएको जनाएको छ र असन्तुष्टी व्यक्त गरेको छ ।

जस्को लागि संशोधन प्रस्ताव ल्याएको छ उसैले स्वीकार्दैन भने त्यो संशोधनको औचीत्य के? आम नागरिकहरु प्रश्न गरिरहेका छन् । माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस लगायतका सतारुढ दलहरुमै संविधान संशोधन गरिनुहुन्न भन्ने चर्को आवाज उठिरहकै बेला कसलाई खुशी पार्नको लागि यो संविधान संशोधनको खेल ल्याईएको हो? सतारुढ दलहरु प्रतिपक्षिहरुलाई पन्छाएर चोर बाटो प्रयोग गरेर संविधान संशोधन हुन्छ भनेर किन आम नागरिकहरुलाई ढांटिरहेका छन्? देश विषम परिस्थितीमा रहेको अवस्थामा संसद भित्रका राजनैतिक दलहरु मिल्नुको कुनै विकल्प छैन् ।

दलहरुले आपसी तिक्तता त्यागी, सहमती, सहकार्य बाटै संविधान निर्माण गर्नको लागी कम्मर कसेर अहोरात्र खटिनुपर्दछ । सिमित वर्ग, समुदाय र जातजातीको माग सम्बोधनका लागि राज्य टुक्र्याउने खेल तुरुन्त बन्द गरियोस् यो देश सबैको साझा फुलबारी हो । संविधान सभाको दोश्रो निर्वाचन पश्चात राजनैतिक दलहरुको सहमतीमा नेपाल अधिराज्यको संविधान २०७२ लागु हुनासाथ तराई मधेश केन्द्रित राजनैतिक दलहरुले संविधान नमान्ने भन्दै विरोध जनाएका थिए ।

संसद र सडक दुबै ठाउंबाट संविधान च्यात्ने, जलाउने र विरोध गर्दै तराई मधेश केन्द्रित मधेशी मोर्चाले विरोध गरेको थियो । संविधानसभाको बहुसंख्यक करिब नब्बे प्रतिशत नागरिकहरुको सहमति भएको संविधानमा आफ्ना मागहरु समावेश नभएको भन्दै मधेशी मोर्चाले विरोध त ग–यो तर समस्या समाधान हुनसकेन् । मधेशी मोर्चाले तराई बन्दको नाममा करिब तिन महिना सम्म भारतले नाकाबन्दी समेत खेप्नुपरेको थियो ।

नेपालको संविधान २०७३ को धारा २९६ अनुसार २०७४ माघ ७ गते सम्म संसदहरुको पदावधि रहने भएकोले पनि स्थानिय निकाय र प्रदेशहरुको चुनाव हुनु अपरिहार्य रहेकोछ । नेपाल सरकारको हालैको सरकारको मन्त्रिपरिषदको बैठकले शंखरापुर नगरपालिका र दक्षिणकाली नगरपालिकालाई यथावत राख्ने निर्णय गर्नुका साथै स्थानीय तह संख्या ७४४ पु–याएको छ र मधेशी मोर्चाको माग सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेतापनि मोर्चाले अहिलेको निर्णय आफ्नो माग नभएको बताएको छ र संविधान शंसोधन नभई स्थानीय निकायको निर्वाचन हुननदिने जनाएको छ । जनप्रतिनिधिहरु नहुंदा विकास निर्माणका क्षेत्रहरुका साथसाथै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारका क्षेत्रहरु नराम्ररी प्रभावित भइरहेकै छन् ।

स्थानीय निर्वाचनको घोषणा संगसंगै प्रतिपक्षी दल ने.क.पा. एमालेले मेची– महाकाली अभियान २०७३ फागुन २१ गते देखि पूर्वको काकडभिट्टाबाट सुरु गरेको छ र सो अभियान २३ गते सप्तरीमा पुगेर आमसभा गदैगर्दा रोकिन पुगेको छ । संविधानप्रदत्त हकाधिकार माथि मधेसी मोर्चाले नागरिकहरुको राजनैतिक अधिकार माथी प्रश्न चिन्ह खडा गरिदिएको छ । मधेशी मोर्चाले एमाले माथी किन र कस्को इसारामा कालो झण्डा देखाउंदैछ? गाड्दैछ ? यस्तो प्रवृति देखाउने कार्य शोभनिय हुनैसक्दैन् ।

राजनीति खुल्ला प्रतिस्पर्धा हो सबै दल नागरिकहरु समक्ष जानुपर्दछ । यो घटनालाई सबै राजनैतिक दलहरुले गहन अध्ययन गरिनुपर्ने जरुरी रहेको छ । यस्तोखाले समस्या आउनुमा को दोषी छ ? खोजविन हुनुपर्दछ । सप्तरी घटनाको सरकारले निष्पक्ष तरिकाले छानविन गरिनुपर्दछ र सत्यतथ्य बाहीर लयाउनुपर्दछ । कुनै पनि दलहरुले सभा, सम्मेलन गर्न पाउनुपर्नेमा एक दलले अर्को दललाई निषेध गरिनु कुनै हालतमा न्योयोचित हुनैसक्दैन् । निषेधको राजनीतिले देश उंभो लाग्नसक्दैन् । फेरि पनि यस्ता घटना नघटोस भन्ने आम नागरिकहरु चाहन्छन् ।

सप्तरीमा एमालेले आफ्नो निर्धारित कार्यक्रम गर्ने पहिलेनै जनाईसकेको परिप्रेक्ष्यमा सरकारले शान्ति सुरक्षा दिननसक्नु लाजमर्दो विषय बन्नपुगेको छ । कुनै पनि दलले स्वतन्त्र, निर्भिक रुपमा कार्यक्रमहरु गर्नपाउनुपर्नेमा मधेशी मोर्चाले विरो, अवरोध गर्नु सकारात्मक मान्नसकिंदैन् । सप्तरीको घटनामा सर्वसाधारण चार जनाको मृत्यु भैसकेको र कैयन घाइते भएको दुःखद समाचार आएको छ र सो घटना पछि सरकारले दिएको सुरक्षामा समेत प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ ।

सप्तरीमा घटना घटीसकेपछि एमालेले तीन दिनको लागि कार्यक्रम स्थगित गरेको छ र मोर्चाले तराई बन्दको आव्हान गर्नुको साथसाथै सरकारलाई दिएको समर्थन समेत फिर्ता लिेने जनाएका छन् । संयुक्त लोकतान्त्रिक मोर्चाले सप्तरी घटनामा एमाले जिम्मेवार भनेर अभिव्यक्ति दिई पानी माथीको ओभानो हुने प्रयास गरेको छ । शिर्ष नेताहरु काठमाण्डौंमा बसेर एमाले माथी जाइलाग भनेर अभिव्यक्री दिने जिम्मेवार की शान्तीपूर्ण रुपमा कार्यक्रम गर्ने जिम्मेवार त्यो त भविष्यले नै बताउला ।

चुनावी माहौलबनाउनकै लागि एमालेले आफ्नो चुनावी रणनीती अनुरुप नै हिमाल , पहाड तराईलाई केन्द्रित गर्दै थालीएको मेची–महाकाली अभियान रोकेर मोर्चालाई के फाइदा छ? स्पष्ट रुपमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक सबै दलहरुले गर्नपाउनुपर्दछ । मधेश कुनै एक जाती, वर्ण र लिङ्गको हुनसक्दैन् सबैको साझा हो त्यसैले सबैले आआफ्नो धारणा अभिव्यक्ति दिनपाउनुपर्दछ । आगामी दिनहरुमा मधेशी मोर्चा र प्रहरी प्रशासन दुबै पक्षले संयमता अपनाउनपर्दछ भने एमालेले पनि संयमता अपनाएर अघि बढ्नु आवश्यक रहेको छ ।

सप्तरी घटनाकै कारण मुलुकका अन्य क्षेत्रहरुमा ढंङ्गा नभत्कीयोस् , अप्रिय घटना नघटोस् र आम नागरिकहरुले दुःख नपाउन् । आम नागरिकहरुले संविधान प्रदत्त हकाधिकार प्राप्त लागी शान्तिपुर्ण रुपमा कार्यक्रमहरु गर्नपाउनुपर्दछ तर संविधान विरोधी र निषेधको राजनीति समावेश गरी कुनै पनि दलले आफ्ना मागहरु पुरा गराउनका लागि बन्द, हड्ताल गरिनु कुनै हालतमा सही हुनसक्दैन् ।

सरकारले पनि असन्तुष्ट दलहरुलाई वार्ता को माध्यमबाट उनीहरुलाई समेट्ने प्रयास गरिनुपर्दछ । दोश्रो पटक संविधान संशोधन गर्नका लागि समेत दलगत एकता हुनुपर्दछ तर हाम्रा दलहरुमा ती चिजको अभाव रहेको देखिन्छ । छिमेकी देशका नेताहरु आएर अर्तिबुद्घि दिएपछि मात्रै हाम्रा राजनैतिक दलहरुको नेताहरुको घैटोमा घाम लाग्ने कस्तो अचम्म ।

सरकारमा हुंदा एकथरी कुरा गर्ने र विभिन्न आश्वासन बांढ्ने र सरकारमा टिक्नैको लागि मधेश केन्द्रित दलहरुलाई उपयोग गर्नु मात्रै ठुलो कुरा हुनसक्दैन् । सही र यथार्थ धरातलमा रहेर सही मुल्यांकन गर्दै समग्रमा सम्पूर्ण नेपाली र नेपालको हितको लागि दलहरु एकतावद्घ भई वार्ता, सहकार्य, सहमती गर्दै अघि बढ्नु जरुरी रहेको छ ।

Comments