पैसाका लागि यसरी मरिहत्ते गर्छन् सरकारका मुख्यसचिवहरु

समाज

- नेपाल साप्ताहिकबाट

काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसंघको ७१औँ महासभामा भाग लिने क्रममा गत असोजमा न्युयोर्क पुगेका थिए, परराष्ट्र सचिव शंकरदास वैरागी । न्युयोर्कस्थित राष्ट्रसंघीय मुख्यालयका लागि नेपालका स्थायी प्रतिनिधि ९राजदूत० दुर्गाप्रसाद भट्टराई त्यो जिम्मेवारी त्यागेर संयुक्त राष्ट्रसंघको कुनै जिम्मेवारीमा जान खोज्दै छन् भन्ने हल्ला मन्त्रालयमा चलिरहेको थियो त्यसबेला । त्यसैले सचिव वैरागीले भट्टराईसँग मुख खोले, ‘सर पनि संयुक्त राष्ट्रसंघको कुनै नियुक्तिमा जान लाग्नुभएको हो र रु’
स्थायी प्रतिनिधि भट्टराईले तीनवर्षे पदावधि छउन्जेल जतिसुकै राम्रो जागिर पाए पनि कतै नजाने योजना सुनाए । यस्तै स्पष्टीकरण अरूलाई पनि दिँदै आएका छन् भट्टराईले । तर, यस्ता प्रश्न र आशंकाबाट भने मुक्ति पाउन सकेका छैनन् । किनभने, यसअघिका स्थायी प्रतिनिधिहरूले पदमा छँदै वा अवकाशपछिका लागि राष्ट्रसंघीय जागिरका लागि लबिङ गरेका एक से एक उदाहरण छन् । त्यसै आधारमा भट्टराई पनि नियोग प्रमुखको जिम्मेवारी छाडेर राष्ट्रसंघीय जिम्मेवारीमा जाँदै छन् भन्ने हल्ला चल्नु आफैँमा अस्वाभाविक थिएन ।

आकर्षक तलब सुविधा प्राप्त हुन्छ भने सरकारले सुम्पेको कार्यकाल नसकिँदै र प्रतिष्ठाको समेत ख्याल नगरी अन्तर्राष्ट्रिय तहका जागिरमा जाने प्रवृत्ति नेपाली अधिकारीहरूमा व्याप्त छ । त्यसका लागि उनीहरूले राज्यबाट पाएको उच्च जिम्मेवारीलाई भर्‍याङ बनाउने गरेका छन् । यसैको ताजा उदाहरण हुन्, मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदी । मनिला ९फिलिपिन्स०स्थित एसियाली विकास बैंक ९एडीबी०को मुख्यालयमा वैकल्पिक निर्देशक जिम्मेवारीका लागि १७ फागुनको मन्त्रिपरिषद्बाट उनले आफ्नो नाम अनुमोदन गराइसकेका छन् । जब कि, यो पदमा सामान्यतया अर्थ मामिलाबारे जानकार सहसचिवलाई पठाइने हो । र, त्यसमा सहसचिवस्तरका अधिकारीहरू पनि आकांक्षी थिए ।

उक्त पदका लागि सुवेदीले मरिहत्ते गर्नुको कारण हो, यसबाट प्राप्त हुने आकर्षक तलबभत्ता । वैकल्पिक निर्देशक तहका अधिकारीले मासिक तलबभत्ता मात्रै मासिक १८ लाख रुपियाँ पाउँछन् । त्यसबाहेक भ्रमणलगायतका अन्य सुविधा पनि छँदै छ । खासमा यही तलबबाट लोभिएर नेपालले पाएको अवसर आफ्नो पोल्टामा पार्न कस्सिएका थिए मुख्यसचिव सुवेदी ।
आफ्नो हात जगन्नाथ
मुख्यसचिव कर्मचारीतन्त्रको सर्वोच्च पद भएकाले उनको प्रधानमन्त्रीसम्म सहज पहुँच हुन्छ । कुनै प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगिनुअघि मुख्यसचिवको स्वीकृति आवश्यक हुन्छ । खासमा मन्त्रिपरिषद्मा के प्रस्ताव लैजाने, के नलैजाने भन्ने डाडु–पन्यू मुख्यसचिवकै हातमा हुने हो । सुवेदीले पनि यही अधिकार उपयोग गर्दै उक्त जिम्मेवारीका लागि आफ्नै नाम प्रस्ताव गरेका थिए । पूर्वसचिव खेमराज नेपाल भन्छन्, “मुख्यसचिवले नै मुख फोरेर भनेको कुरा नकार्न प्रधानमन्त्रीलाई व्यावहारिक रूपमा गाह्रै पर्छ । अहिले पनि सायद त्यस्तै भयो होला ।”

यसअघि ०४४ मा तत्कालीन मुख्यसचिव कर्णध्वज अधिकारीले पनि एसियाली विकास बैंकको निर्देशक पदमा आफ्नो नाम अनुमोदन गराएका थिए । हाल सुवेदीले ताकेको भन्दा एक तहमाथिको जिम्मेवारी भए पनि त्योसमेत मुख्यसचिवका लागि सुहाउँदो थिएन । तर, उनी पनि तलबसुविधाकै आकर्षणमा त्यो जिम्मेवारी स्वीकार्न तयार भए ।

यसबाहेक एक मुख्यसचिवले आकर्षक तलबभत्ता प्राप्त हुने भएपछि ओहोदाले नमिल्ने हुँदा पनि कम महत्त्वको देशमा राजदूत भएर गएको उदाहरण छ । पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पहिलो पटक ०६६ मा प्रधानमन्त्री हँुदा तत्कालीन मुख्यसचिव भोजराज घिमिरेले क्यानडाका लागि आफूलाई राजदूत सिफारिस गराएका थिए । जब कि, त्यसबेला त्यहाँ नेपालको दूतावास खुलेको पनि थिएन । घिमिरेलाई राजदूत बनाउने निर्णयसँगै त्यहाँ दूतावास स्थापनाको निर्णय गरेको थियो सरकारले ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिवहरू पनि डाडु–पन्यू आफ्नै थालमा सोझ्याउने कलामा माहिर देखिन्छन् । तीन वर्षअघि अवकाश पाउनै लाग्दा तत्कालीन परराष्ट्र सचिव अर्जुनबहादुर थापाले त्यही गरे । आफ्नो नाम दक्षिण एसियाली सहयोग संगठन ९सार्क०को महासचिवमा सिफारिस गराए । यो जिम्मेवारी ताक्नुको कारण थियो, मासिक १० हजार अमेरिकी डलरको तलब सुविधा । तीनवर्षे कार्यकाल बिताएर थापाले माघमा अवकाश पाइसकेका छन् ।

अक्सर परराष्ट्र सचिवहरूको ध्येय

न्युयोर्कस्थित राष्ट्रसंघीय मुख्यालय हेर्ने नेपाली नियोगको स्थायी प्रतिनिधि बन्ने हुन्छ । सुविधासम्पन्न अमेरिकी सहरको बसाइँ, आकर्षक वैदेशिक भत्ताका अलावा संयुक्त राष्ट्रसंघका कुनै जिम्मेवारी वा जागिरका लागि लबिङ गर्न प्राप्त हुने सहजता यसको मुख्य कारण हो । परराष्ट्र मन्त्रालयको डाडु–पन्यू आफ्नै हातमा भएकाले त्यो पद रिक्त हुनासाथ उनीहरू आफ्नै नाम सिफारिस गराइहाल्छन् ।

जो स्थायी नियोग प्रमुखका रूपमा न्युयोर्क पुग्छन्, उनीहरूको ध्यान कि राष्ट्रसंघीय जिम्मेवारी प्राप्तिको माहोल सिर्जना गर्नेतिर हुन्छ, त्यो नभए सरकारी सेवाबाट अवकाशपछि राष्ट्रसंघीय जागिरका लागि लबिङमा लाग्छन् । तत्कालीन स्थायी प्रतिनिधि ९०५७–०६१०को उदाहरण यस मामिलामा पर्याप्त छ । आफ्नो पक्षमा गरेको लबिङकै परिणाम हो, शर्माले राष्ट्रसंघ अन्तर्गत प्रशासनिक र बजेटसम्बन्धी सल्लाहकार समितिको सदस्यको जिम्मेवारी पाएका थिए ।
पदीय मर्यादाविपरीत
यसअघिका राष्ट्रसंघका स्थायी प्रतिनिधि ज्ञानचन्द्र आचार्यले संयुक्त राष्ट्रसंघ अन्तर्गत अतिकम विकसित, भूपरिवेष्ठित र साना द्वीप मामिला हेर्ने उपमहासचिवको जिम्मेवारी पाए । यो नै नेपालले राष्ट्रसंघमा पाएको अहिलेसम्मको सबैभन्दा उच्च जिम्मेवारी हो । त्यो पदमा आचार्यको नियुक्तिले नेपालको प्रतिष्ठा बढाएको छ । नेपालको गरिमा बढाउने यस्ता जिम्मेवारीमा जानुलाई चाहिँ सकारात्मक रूपमा लिइनुपर्ने बताउँछन् पूर्वसचिव नेपाल । भन्छन्, “तर, कतिपयमा पैसा आउँछ भने आफ्नो पदीय मर्यादा नै बिर्सने प्रवृत्ति देखिएको छ । योचाहिँ गलत हो ।”

हो, राष्ट्रसंघको उपमहासचिवमा आचार्यको नियुक्तिले नेपालको इज्जत र प्रतिष्ठा बढाउन सहयोग पुगेको त छ तर त्यही अवसरका कारण परराष्ट्र सेवाले चाहिँ एक जना योग्य सचिवलाई गुमायो । आचार्यको उत्तराधिकारीका रूपमा सरकारले परराष्ट्र सचिव भट्टराईलाई न्युयोर्क पठाउने निर्णय गर्‍यो । जब कि, त्यतिबेला उनको आवश्यकता न्युयोर्कमा भन्दा परराष्ट्र मन्त्रालयमा ज्यादा थियो । भट्टराईपछि अर्जुनबहादुर थापा परराष्ट्र सचिव बनाइए, वरिष्ठताका आधारमा सचिव बनेका उनी कार्यक्षमता र निर्णय क्षमताका आधारमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा कमजोर परराष्ट्र सचिवका रूपमा दरिए ।

कर्मचारीतन्त्रलाई कुनै पनि मुलुकको ‘स्थायी सरकार’ मान्ने गरिन्छ । तर, स्थायी सरकारको प्रमुख रहेका मुख्यसचिव र सचिवहरू आकर्षक तलबभत्ताका लागि पदमा छँदा लबिङ गर्ने, धेरै रकम पाउने भए जिम्मेवारी नै छाडेर हिँड्ने प्रवृत्तिले कर्मचारीतन्त्रलाई कमजोर पार्ने र यसको साख पनि गिर्ने बताउँछन् पूर्वसचिव नेपाल । भन्छन्, “प्रशासन यन्त्रका प्रमुखहरू नै यसरी पैसाको लोभमा लाग्दा लालची प्रवृत्ति बढाउँछ ।”

यस्ता जिम्मेवारीका लागि व्यक्तिको छनोट गर्दा पदीय मर्यादा जोगाउने कुराको त ख्याल गर्नुपर्छ नै । त्यसबाट मुलुकलाई के लाभ हासिल हुन्छ, त्यसलाई पनि ध्यानमा राख्नुपर्छ । जस्तो स् एडीबी, विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका कतिपय महत्त्वपूर्ण पदमा नेपालले अवसर पाउँछ । त्यो अवसर त्यस्ता सरकारी अधिकारीलाई दिइनुपर्छ, जसको सरकारी सेवामा लामो ‘करिअर’ हुन्छ ।

किनभने, स्वदेश फर्केपछि उनीहरूले त्यहाँ प्राप्त गरेका अनुभव देश हितमा उपयोग गर्न सक्छन् । अर्को, सरकारी सेवा बाँकी रहेकालाई यो अवसर दिने हो भने आफ्नो ‘करिअर’का लागि पनि उनीहरूले मुलुकको पक्षमा डटेर ‘ लबिङ’ गर्छन् । तर, हामीकहाँ चाहिँ अवकाश पाउन लागेका अधिकारीलाई पठाउने चलन छ । अवकाश पाउने बेला पठाइने भएकाले उसको ध्यान मुलुकको पक्षमा लबिङ गर्नेतिर जानै सक्दैन । कसरी आफ्नो जागिर अवधि बिताउने भन्नेमा जान्छ ।

पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेल पैसाका लागि जे पनि स्वीकार गर्ने प्रवृत्तिले कर्मचारीतन्त्रको मर्यादामा ठेस पुग्ने बताउँछन् । उनका अनुसार ठूलो होस् वा सानो, धनी होस् वा गरिब, सबै मुलुकको सार्वभौमिकता समानस्तरको हुन्छ । अरू मुलुकले निर्देशक पठाउँदा अतिरिक्त सचिव तहका अधिकारीलाई पठाउने गरेका छन् । ढुंगेल भन्छन्, “तर, अहिले निर्देशकमुनिको पदमा मुख्यसचिवलाई पठाउँदा नेपालको मर्यादा रहला कि नरहला भन्ने प्रधानमन्त्रीले ख्याल गरेको देखिएन ।”

सरकारी सेवामा रहने–नरहने भन्ने विषय व्यक्तिको नितान्त निजी सन्दर्भ हुन् । तर, राज्यको समय र धनको लगानीमा उच्च ओहोदामा पुगेका अधिकारीले विदेशी संस्था वा नियोगमा जागिरका लागि जानुअघि पदीय हैसियत र मर्यादा ख्याल गर्नैपर्छ । अझ त्यस्तो नियुक्ति सिफारिस गर्ने सरकार नै हुनु भनेको विडम्बना हो ।