‘निर्वाचनको वातावरण बनाउन दलहरु लचकता देखाउनुपर्छ’
बर्दिबास, ७ चैत । सरकार र निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन तयारी गरिरहेका बेला महोत्तरीका बुद्धिजीवीले चुनाव अझै अन्योलमा रहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
निर्वाचनमा लाग्नुपर्ने दलहरु आन्दोलनको तयारी गरिरहेका र स्थानीय तह नियमित सञ्चालनमा अझै नआएकाले जिल्लामा चुनावी रौनक छाउन नसकेको यहाँका बद्धिजीवीले बताएका हुन् ।
स्थानीय तहको निर्वाचनबाट जनप्रतिनिधि छान्न सरकार र निर्वाचन आयोगको तत्परता उचित र आवश्यक भए पनि दलहरुबीचको रस्साकसीले महोत्तरीसहित २ नं प्रदेशका जिल्लामा चुनावी वातावरण बन्न नसकेको बुद्धिजीवीको भनाइ छ ।
विशेषगरी सीमाङ्कनसहितको संविधान संशोधन र संशोधन अहिले आवश्यक नरहेको राजनीतिक क्षेत्रमा देखिएको अडानका कारण निर्वाचन अन्योलमा परेको नेपाल सरकारको उपसचिव पदबाट अवकाश प्राप्त जलेश्वर–१४ का ७५ वर्षीय महेश्वर रायले बताउनुभयो । “जनताले निर्वाचन चाहेका छन्” रायले भन्नुभयो – “तर राजनीतिक दलहरुका आ–आफ्ना अडानले निर्वाचनको अनुकूल वातावरण बन्न सकेको छैन् ।”
पछिल्लो संविधानमा मधेसका हकअधिकार सम्बोधन नभएको बताउँदै लामो समयदेखि आन्दोलित हुँदै आएका मोर्चासम्बद्ध दललाई मूलधारमा ल्याएमात्र निर्वाचनको वातावरण बन्नसक्ने ठम्याइ यहाँका बुद्धिजीवीको छ ।
मधेसलाई आफ्नो राजनीतिको मूल आधार भूमि बताउँदै आएका मोर्चासम्बद्ध दललाई पाखा राखेर निर्वाचन हुन नसक्ने जिल्लाकै सुगाभवानीपट्टिका बासिन्दा पूर्वप्रशासक कृष्णचन्द्र झाले बताउनुभयो । “निर्वाचन चाहने सबै दल र सरकारले निर्वाचनको वातावरण त बनाउनुप¥यो नि रु” झाले भन्नुभयो – “मधेसका केही असन्तोष छन्, ती असन्तोष संशोधनबाट सम्बोधन हुनसक्छ भने त्यसमा प्रमुख दलले लचकता देखाउनैपर्छ ।”
जिल्लाका पूर्वप्रशासक, प्राध्यापक, शिक्षक र राजनीतिक विश्लेषकहरुले निर्वाचनका लागि आ–आफ्नातर्फबाट लचकता देखाउन सम्बद्ध सबै दल र सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।
“आँगनमा मियो प्रयोजनका लागि गाडिएको खाँबो झैँ टसमस नहुने राजनीति हुन सक्दैन”, मटिहानीस्थित याज्ञबल्व लक्ष्मीनारायण विद्यापीठ ९संस्कृत क्याम्पस०का उपप्राध्यापक हेमनारायणलाल कर्णले भन्नुभयो – “यदि जनताप्रति इमान्दार हुने हो भन्ने सबै पक्षले लचकताका साथ समस्या समाधानतर्फ लाग्नुपर्दछ ।”
भर्खरै स्थानीय तहको पुनःसंरचना गरिँदा बर्दिबास, जलेश्वर र गौशालासहित तीन नगरपालिका र १२ गाउँपालिका महोत्तरीमा बनाइएका छन् । सरकारले सबै स्थानीय तह सञ्चालनमा ल्याउने निर्देशनसहित कर्मचारीको खटाए पनि मोर्चा आबद्ध दलको अवरोधले सात गाउँपालिका सञ्चालनमै आउन नसकेको अवस्था छ ।
तीन नगरपालिका र पाँच गाउँपालिका सञ्चालनमा आए पनि त्यहाँ मार्चाको अवरोध सुरु भएको सम्बन्धित कर्मचारीले बताएका छन् । “मोर्चा कार्यकर्ताले कार्यालय सञ्चालन नगर्न दबाब दिएका छन्”, गत बिहीबारमात्र सञ्चालनमा आएका पाँच गाउँपालिकामध्ये एउटा गाउँपालिकाका कार्यकारी अधिकृतले भन्नुभयो – “दिनहुँ दबाब र धम्की आइरहेछ, कसरी काम अघि बढाउन सकिएला र रु”
सरकार र आयोगको निर्वाचन गराउने घोषणा र दलबीच संविधान संशोधनबारेमा देखिएको फरक फरक अडान एवम् धारणाबीच जिल्ला निर्वाचन कार्यालय महोत्तरीले निर्वाचन तयारी अघि बढाएको छ । निर्वाचन तयारीका क्रममा कर्मचारी खटाउनका लागि जिल्लास्थित सबै कार्यालयसँग विवरण माग गरिएको, मतदान केन्द्रको सुरक्षास्थितिबारे स्थलगत अवलोकन गरिरहेको र थप मतदान केन्द्रबारे छलफल भइरहेको जिल्ला निर्वाचन अधिकारी पिङ्की रायले जानकारी दिनुभयो ।
जिल्लामा २०७० सालको संविधानसभा निर्वाचनमा २३३ मतदान केन्द्र थिए । हाल अब केही मतदान केन्द्र थप गर्नुपर्ने आवश्यकताबारे छलफल भइरहेको रायले बताउनुभयो ।
जिल्लामा यसपालि हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा तीन लाख १३ हजार ३५७ मतदाता भाग लिइने छन् । यो सङ्ख्या गत संविधानसभा निर्वाचनभन्दा ४५ हजार ९९० ले बढी भएको जिल्ला निर्वाचन अधिकारी रायले बताउनुभयो । गत संविधानसभा निर्वाचनमा जिल्लामा दुई लाख ६७ हजार ३६७ मतदाता थिए ।
Comments
अरु समाचार
-
बारबराका सन्दुककी भतिजी तथा नेपोकिड यांकीलाई वालेन्द्रको उपहार ‘लगानी बोर्डको सीईओ’
लगानी बोर्डको सीईओमा नियुक्त भएकी यांकी उक्याब सन्दुक रुइतको भतिजी रहेको पाइएको छ। तत्कालीन समयमा महाकालीको अञ्चलाधिश नै बनेका जोन...
-
लोकतान्त्रिक मूल्य सुदृढ बनाउन अग्रज नेताको आदर्श आत्मसात् गर्नुपर्छः पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी
ललितपुर । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता, नैतिकता, सुशासन र जनउत्तरदायित्वलाई सुदृढ बनाउन अग्रज राजनीतिक व्यक्तित्वहरूको आदर्शलाई आत्मसात् गर्न आवश्यक...
-
परिणाममुखी काम गर्न प्रेस काउन्सिल र दूरसञ्चार प्राधिकरणका नवनियुक्त अध्यक्षलाई सञ्चारमन्त्रीको निर्देशन
काठमाडौँ । प्रेस काउन्सिल नेपालको अध्यक्षमा नियुक्त उमेश श्रेष्ठ र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष अर्जुन घिमिरेले नियुक्तिपत्र ग्रहण गरेका छन्।...
-
साउन १ देखि सर्वोच्च अदालतको नियमित सुनुवाइ ११ दिन प्रभावित
काठमाडौं । नयाँ आर्थिक वर्षका लागि लगत सार्ने वार्षिक प्रक्रियाका कारण सर्वोच्च अदालतमा साउन १ गतेदेखि नियमित सुनुवाइ ११ दिनसम्म...
-
रेशम चौधरीलाई आममाफीविरुद्ध परेको मुद्धाको आज सुनुवाई हुँदै
काठमाडौं । रेशम चौधरीलाई आमआफी दिनेविरुद्ध परेको मुद्धाको आज (शुक्रबार) पेशी तोकिएको छ । टीकापुर घटनामा मारिएका नेपाल प्रहरीका प्रहरी...
-
राष्ट्रिय सभा: एकै दिन ६ विधेयक पारित, संवैधानिक प्रक्रियाका लागि प्रतिनिधिसभामा
काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाले बिहीबार एकै दिन ६ वटा विधेयक पारित गर्दै प्रतिनिधिसभामा पठाएको छ। पारित हुने विधेयकमध्ये चार वटा...
-
पीडित शारदा बोहराको आग्रहः ‘रेशम चौधरीलाई आममाफी नदिइयोस्, अदालतको फैसला कार्यान्वयन होस्’
काठमाडौं । टीकापुर घटनामा मारिएका नेपाल प्रहरीका प्रहरी निरीक्षक केशव बोहराकी पत्नी शारदा कडायत बोहराले रेशम चौधरीको रिहाइप्रति असहमति जनाउँदै...
-
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा आज राष्ट्रिय सेवा दल विधेयक प्रस्तुत गरिँदै
काठमाडौँ । संघीय संसदअन्तर्गत प्रतिनिधिसभाको बैठक आज बिहान ११ बजे सिंहदरबारमा बस्ने भएको छ। बैठकमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको तर्फबाट कानून,...
-
मन्त्रिपरिषद्का ८ महत्वपूर्ण निर्णय के–के ? गोविन्दबहादुर कार्की मुख्य सचिव नियुक्त
काठमाडौँ । सरकारले नेपाल सरकारको मुख्य सचिव पदमा गोविन्दबहादुर कार्कीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री...












