महाअभियोगप्रति सङ्घीय समाजवादीको विरोध
काठमडौँ, १८ वैशाख । सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोगलाई संवैधानिक सर्वोच्चता र विधिको शासनमाथि सुनियोजित हमला भनेको छ ।
अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आज एक विज्ञप्तिमार्फत प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्ध नेपाली काँग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र) द्वारा व्यवस्थापिका–संसद् सचिवालयमा दर्ता गरिएको महाअभियोगको प्रस्ताव सरकार (कार्यपालिका) ले स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि नियन्त्रण र सर्वोच्च अदालतको न्यायिक स्वतन्त्रतामाथिको ठाडो हस्तक्षेप भएको उल्लेख गर्नुभएको छ ।
सत्तामा रहेका व्यक्तिहरुले गैरकानूनी तरिकाबाट आफ्ना व्यक्तिगत, गुटगत र दलगत स्वार्थ परिपूर्ति गर्नका लागि राजकीय सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गरी स्वतन्त्र न्यायालयलाई प्रभाव पार्नु वा पार्न खोज्नु अत्यन्तै गैरलोकतान्त्रिक चरित्र र व्यवहार भएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । सो पार्टीले उक्त महाअभियोग प्रस्ताव तत्काल फिर्ता लिई न्यायालयको स्वतन्त्रतालाई सम्मान गर्न माग गरेको छ ।
Comments
अरु समाचार
-
पशुपति क्षेत्र विकास र नेपाल एयरलाइन्समा भनेको नियुक्ति दिलाउने सर्तमा पर्यटन सचिव बने मुकुन्द निराैला
काठमाडाैं । सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरुवा गरेका सचिव मुकुन्द प्रसाद निरौलाले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको स्वकिय सचिव आदर्श श्रेष्ठको काम फत्ते...
-
एमालेले एघारौं महाधिवेशनको उदघाटनसत्रमा १० हजार स्वयंसेवक परिचालन गर्ने !
काठमाडौं । नेकपा एमालेले काठमाडौंमा आगामी मंसिर २७ गतेबाट गर्न लागेको एघारौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको उदघाटनसत्रमा १० हजार स्वयंसेवक परिचालन गर्ने...
-
रुसी राष्ट्रपति पुटिन दुई दिने राजकीय भ्रमणमा भारत आउँदै, यस्तो छ २८ घण्टे भ्रमण तालिका !
काठमाडौं । रूसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन दुई दिने भ्रमणका लागि आज भारत भ्रमणमा आउँदै छन् । भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार...
-
कुनै पनि दल ‘चोखो र जनउत्तरदायी’ छैनन् हामी कसैसँग गठबन्धन गर्दैनाैः हर्क साम्पाङ
काठमाडाैं । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष तथा धरान उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख हर्कराज राई (साम्पाङ)ले आगामी चुनावमा आफ्नो दलले कुनै पनि राजनीतिक...
-
प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको रिटमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकियो !
काठमाडौं । नेकपा एमालेले सर्वाेच्च अदालतमा दायर गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन विरूद्धकाे रिटमा आज बुधबार संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको...
-
मुख्यमन्त्री नै अनुपस्थित भएपछि मधेश प्रदेशसभा दिउँसो २ बजेसम्मकाे लागि स्थगित !
काठमाडौं । मधेस प्रदेश सभाको बैठक दुई बजेसम्मका लागि स्थगित भएको छ। साढे १० बजे शुरू भएको बैठकमा सरकारका प्रतिनिधि...
-
मधेस प्रदेशको सरकारसम्बन्धि सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति ओलीको असन्तुष्टि
काठमाडाैं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं निःवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मधेस प्रदेशको सरकारसम्बन्धि सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्...
-
मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन परमादेश
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई नेपालको संविधानअनुसार २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन परमादेश जारी गरेको छ...
-
कांग्रेसको १५औं महाधिवेशन पुस २६-२८ मा गर्ने निर्णय !
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले आगामी पुस २६ देखि २८ सम्म १५ औं महाधिवेशन गर्ने सर्वसम्मत निर्णय गरेको छ । सानेपामा...












