प्रदेश २ मा निर्वाचन नभए गरिबी अझै बढ्न सक्ने

अर्थ र बाणिज्य

काठमाडौं, ५ असार । दोस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आइतबार प्रदेश १, ५ तथा ७ का ३५ जिल्लाका ३ सय ३४ स्थानीय तहमा मनोनयन भएको छ । यी ३ प्रदेशका १ महानगरपालिका, ७ उपमहानगरपालिका, १११ नगरपालिका र २१५ गाउँपालिकामा सरकारको नयाँ निर्वाचन तालिकाअनुसार असार १४ गते निर्वाचन हुँदा प्रदेश २ भने अझै आन्दोलनकै बाटोमा रहने देखिएको छ ।

जसका कारण प्रदेश २ का नागरिक विकास निर्माणका कामबाट बञ्चित भएर गरिबीको चपेटाबाट बाहिरिन झन् गाह्रो हुने अर्थविद्हरुको भनाइ छ । केन्द्रिकृत शासन प्रणाली भत्काएर अधिकारसम्पन्न स्थानीय सरकार बनाउने र आफ्नो विकास तथा निर्माण आफैंले गर्ने संघीय संविधानको मर्म भए पनि यसमा प्रदेश २ छुट्दा विभेद अझै बढ्न सक्ने पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल बताउँछन् ।

आइतबार स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि मनोनयन नभएको प्रदेश २ मा रहेका पर्सा, बारा, रौतहट, सलर्जाही, महोत्तरी, धनुषा, सिरहा र सप्तरी गरी ८ जिल्लामा १ सय २७ स्थानीय तह छन् । निर्वाचन नहुँदा स्थानीय तहमा गएको बजेट खर्च नहुने भएकाले झनै समस्या बढ्ने अर्थविद् केशव आचार्य बताउँछन् । आजको कारोबार दैनिकमा खबर छ ।