भरतपुर प्रकरण लम्बियोः सर्वोच्चले ७ दिनभित्र च्यातिएको मत मतपत्र आयोगको निर्णय माग्यो

राजनीति

काठमाडौं, ६ असार । भरतपुर महानगरपालिकाको पुनः मतदान वा पुनःमतगणना भन्ने विवादमा सर्वोच्च अदालतले सक्कल कागजहरु झिकाउन निर्देशन दिएको छ । कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली र न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको इजलाशले निर्वाचन आयोगलाई यस्तो आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले भरपुर महानगर पालिकाको १९ वडाको च्यातिएको मतपत्र, पुन मतदान गराउने निर्वाचन आयोगको निर्णय र मतपत्र च्यात्नेविरुद्ध लागेको मुद्दाको सक्कल फाइल सात दिनभित्र पेश गर्न आदेश दिएको हो ।

वडा नम्बर १९ को मतगणना चलिरहेको बेलामा दलका प्रतिनिधीले मत पत्र च्यातेपछि निर्वाचन आयोगले फेरि मतदान गराउने निर्णय गरेको थियो । तर, आयोगको निर्णयको विरोध गर्दै नेकपा एमालेको अगुवाइमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालिएको थियो ।

भरतपुर महानगरपालिका वडानम्बर १९ का एमालेका सदस्य उम्मेदवार गुन्जमान विक र अधिवक्ता तुलसीराम पाण्डेले निर्वाचन आयोगको निर्णय बदर गर्नुपर्ने भन्दै मुद्दा दायर गरेका थिए । अदालतले निर्वाचन आयोगको नाममा अन्तरकालिन आदेश दिँदै जेठ २८ सम्म निर्वाचनका कार्यक्रम अघि नबढाउन भनेको थियो ।

एमालेले च्यातिएका मतपत्र बदर गरेर पुन गणना गर्नुपर्ने माग गरेको छ भने कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले उक्त वडामा मतदान गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । धेरै चासोका साथ हेरिएको यो मुद्दाको आज अन्तिम फैसला हुने अपेक्षा गरिएको थियो ।