मतदाताले सबै उम्मेदवारलाई अस्वीकार गर्न पाउने कानुन बन्दै
काठमाडौं, २५ असार । निर्वाचनमा मन परेको उम्मेदवारलाई मत दिन पाइने कानुनी व्यवस्था त अहिले नै छ । तर, कुनै पनि उम्मेदवार मन परेन भने के गर्ने ? कसैलाई पनि मत दिन्नँ भन्नेले पनि अब घरमै बस्नुपर्दैन, मतदान केन्द्रमा गएर कुनै पनि उम्मेदवार ठीक छैनन्, कसैलाई पनि मत दिन्नँ भन्न पाइने कानुनी व्यवस्था नेपालमा पनि हुन लागेको छ ।
निर्वाचन आयोगले प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा सबै उम्मेदवार वा दललाई मतदानमार्फत अस्वीकार गर्न सकिने ‘नन अफ द एभोब (नोटा) व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । सो मस्यौदा संसदबाट पारित भए आयोगले मतपत्रमा पनि त्यस्तै व्यवस्था गर्नेछ । मतपत्रमा कसरी उल्लेख गर्ने भन्नेचाहिँ विधेयक पारित भएपछि तय हुने आयोगले जनाएको छ ।
विधेयकको दफा ७५ मा सबै उम्मेदवार वा दललाई मतदाताले अस्वीकार गर्न सक्ने व्यवस्था छ । आयोगले विधेयक गृह मन्त्रालय पठाइसकेको छ । आयोगसम्बन्धी विधेयक कानुन मन्त्रालय हुँदै राज्य व्यवस्था समितिमा छलफलपछि संसदमा पुग्नेछ ।मस्यौदामा भनिएको छ, ‘मतदाताले कुनै पनि उम्मेदवार वा दलप्रति समर्थन छैन भनी मतदान गर्न सक्नेछन् । उक्त प्रयोजनका लागि आयोगले मतपत्रमा आवश्यक व्यवस्था गर्नेछ ।’
पूर्वकामु प्रमुख आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङका अनुसार स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा पनि आयोगले नन अफ द एभोव (नोटा) को प्रस्ताव गरिएको थियो । तर, सरकारले सो व्यवस्था हटाएर ऐन पारित गराएको थियो । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।
Comments
अरु समाचार
-
बारबराका सन्दुककी भतिजी तथा नेपोकिड यांकीलाई वालेन्द्रको उपहार ‘लगानी बोर्डको सीईओ’
लगानी बोर्डको सीईओमा नियुक्त भएकी यांकी उक्याब सन्दुक रुइतको भतिजी रहेको पाइएको छ। तत्कालीन समयमा महाकालीको अञ्चलाधिश नै बनेका जोन...
-
लोकतान्त्रिक मूल्य सुदृढ बनाउन अग्रज नेताको आदर्श आत्मसात् गर्नुपर्छः पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी
ललितपुर । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता, नैतिकता, सुशासन र जनउत्तरदायित्वलाई सुदृढ बनाउन अग्रज राजनीतिक व्यक्तित्वहरूको आदर्शलाई आत्मसात् गर्न आवश्यक...
-
परिणाममुखी काम गर्न प्रेस काउन्सिल र दूरसञ्चार प्राधिकरणका नवनियुक्त अध्यक्षलाई सञ्चारमन्त्रीको निर्देशन
काठमाडौँ । प्रेस काउन्सिल नेपालको अध्यक्षमा नियुक्त उमेश श्रेष्ठ र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष अर्जुन घिमिरेले नियुक्तिपत्र ग्रहण गरेका छन्।...
-
साउन १ देखि सर्वोच्च अदालतको नियमित सुनुवाइ ११ दिन प्रभावित
काठमाडौं । नयाँ आर्थिक वर्षका लागि लगत सार्ने वार्षिक प्रक्रियाका कारण सर्वोच्च अदालतमा साउन १ गतेदेखि नियमित सुनुवाइ ११ दिनसम्म...
-
रेशम चौधरीलाई आममाफीविरुद्ध परेको मुद्धाको आज सुनुवाई हुँदै
काठमाडौं । रेशम चौधरीलाई आमआफी दिनेविरुद्ध परेको मुद्धाको आज (शुक्रबार) पेशी तोकिएको छ । टीकापुर घटनामा मारिएका नेपाल प्रहरीका प्रहरी...
-
राष्ट्रिय सभा: एकै दिन ६ विधेयक पारित, संवैधानिक प्रक्रियाका लागि प्रतिनिधिसभामा
काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाले बिहीबार एकै दिन ६ वटा विधेयक पारित गर्दै प्रतिनिधिसभामा पठाएको छ। पारित हुने विधेयकमध्ये चार वटा...
-
पीडित शारदा बोहराको आग्रहः ‘रेशम चौधरीलाई आममाफी नदिइयोस्, अदालतको फैसला कार्यान्वयन होस्’
काठमाडौं । टीकापुर घटनामा मारिएका नेपाल प्रहरीका प्रहरी निरीक्षक केशव बोहराकी पत्नी शारदा कडायत बोहराले रेशम चौधरीको रिहाइप्रति असहमति जनाउँदै...
-
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा आज राष्ट्रिय सेवा दल विधेयक प्रस्तुत गरिँदै
काठमाडौँ । संघीय संसदअन्तर्गत प्रतिनिधिसभाको बैठक आज बिहान ११ बजे सिंहदरबारमा बस्ने भएको छ। बैठकमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको तर्फबाट कानून,...
-
मन्त्रिपरिषद्का ८ महत्वपूर्ण निर्णय के–के ? गोविन्दबहादुर कार्की मुख्य सचिव नियुक्त
काठमाडौँ । सरकारले नेपाल सरकारको मुख्य सचिव पदमा गोविन्दबहादुर कार्कीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री...












