नैतिकता गुमाएका महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठलाई तत्काल हटाउन देउवामाथि दबाव

राजनीति

काठमाडौं, ३० असार । महान्यायाधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठलाई तत्काल हटाउन वर्तमान देउवा सरकारमाथि दबाव परेको छ । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीबाट मुक्त भएको डेढ महिना पुग्न लाग्दा समेत उनले नियुक्त गरेका महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठले कामकाज गरिरहेकै छन् ।

सामान्यतया प्रधानमन्त्रीले पदबाट राजीनामा दिनेविक्तिकै उनका कानुनी सल्लाहकार मानिएका महान्यायाधिवक्ताले समेत राजीनामा दिने गर्दछन् । तर रमणले भने प्रचण्ड र देउवा सरकार दुवैको आफुनै महान्यायाधिवक्ता भएको दावी गर्दै आएका छन् । उनले राजीनामा नदिएपछि काँग्रेस समर्थक वकिलहरुको निकै आलोचना हुँदै आएको छ ।

आलोचकहरुले काँग्रेस समर्थक वकिलहरुसँग महान्यायाधिवक्ता बन्न योग्य वकिल नरहेको बताउँदै आएका छन् । चर्को आलोचना भएपछि काँग्रेस समर्थक वकिलहरुले बल्ल रमणलाई हटाउन देउवामाथि दबाब दिन थालेका हुन् । कांग्रेसआवद्ध बरिष्ठ अधिवक्ताहरुले समेत रमणको राजिनामा किन आएन भनेर देउवामाथि प्रेषर दिईरहेका छन् ।

कांग्रेस समर्थित वकिलहरुको संगठन डेमोक्रेटिक लयर्स एशोसियसनले महान्यायाधिवक्ताको राजिनामा नआएको बारेमा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको ध्यानाकर्षण गराएको छ । चाँडै नै बैठक बसेर औपचारिक रुपमा राजिनामा माग्ने तयारी भइरहेको एक पदाधिकारीले बताए ।

पूर्वअध्यक्ष यदुनाथ खनालले जुन प्रधानमन्त्रीले नियुक्त गरेको हो, उनको बहिर्गमनसँगै महान्यायाधिवक्ताले राजिनामा दिने प्रचलन रहेको बताए । उनले रमण श्रेष्ठले नैतिकता बिर्सिएको आरोप लगाए ।

प्रधानमन्त्रीले राजिनामा नमागेको भनेर उहाँले राजिनामा नदिएको कुरा आएको छ, यो त नैतिकहीन कुरा भयो, उहाँ प्रचण्डजीको कानुनी सल्लाहकार हो, कसरी शेरबहादुर देउवाको पनि सल्लाहकार बन्छु भनेर राजिनामा नदिई बस्न मिल्छ ? खनालले भने ।

महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठले भने आफू प्रचण्ड र शेरबहादुर दुवैको विश्वास जितेर समदूरीमा रहेकाले राजिनामा नदिएको बताएका छन् । काँग्रेस समर्थक वकिलहरुले भने रमण श्रेष्ठले देउवाको पनि कानुनी सल्लाहकार हुन मन भए राजिनामा दिएर पुनः नियुक्ति लिनुपर्ने तर्क गरेका छन् ।