कांग्रेस, एमाले, माओवादी लगायत पार्टीका अधिकांश सांसद ‘नो भोट’ को विपक्षमा

राजनीति

काठमाडौं, २० साउन । सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार पहिलोपटक विधेयकमा समावेश गरिएको मतदातालाई उम्मेदवार अस्वीकारको विकल्प (राईट टु रिजेक्ट) मा अधिकांश सांसद विपक्षमा देखिएका छन् । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन विधेयकको जारी छलफलमा अधिकांश सांसद ‘नो भोट’ का रुपमा प्रस्तावित उक्त ब्यवस्थाको विपक्षमा उभिएका हुन् । यो खबर आजको गोरखापत्रमा छ ।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र) लगायतका दलका सांसदले उक्त व्यवस्था हटाएर विधेयक पारित गर्नुपर्ने अडान राखेका छन्। वि.सं. २०७० पुस २१ गते मतदातालाई उम्मेदवार अस्वीकारको विकल्प दिने गरी कानुन निर्माण गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो। त्यसपछि संविधान सभा उपनिर्वाचन र स्थानीय तहका दुई चरणका निर्वाचन सम्पन्न भए पनि मतदाताले उक्त अधिकार पाएका छैनन्।

अदालतले मतपत्रमा नै उम्मेदवार मन नपरे मत दिन्नँ भन्ने व्यवस्था गर्न आदेश जारी गरेको थियो। प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी विधेयकमा राज्य व्यवस्था समितिमा दफावार छलफल जारी छ । छलफलमा अधिकांश सांसद नो भोटको विपक्षमा देखिए। केही सांसद भने उक्त व्यवस्थाको समर्थनमा छन्।