संसद बैठकमा बाँध भत्काउन नमाने भारतविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी लडाइँ लड्ने प्रस्ताव

राजनीति

काठमाडौं, ३२ साउन । व्यवस्थापिका संसद बैठकमा तराई डुबाउनेगरी सीमामा एकतर्फी बनाइएका बाँध भत्काउन माग उठेको छ । भारतले एकतर्फी रुपमा बनाएका बाधका कारण नेपाली भूभाग डुबानमा परेको भन्दै भत्काउनुपर्ने माग उठेको हो । बुधबारको संसद बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसदहरुले बाँध भत्काउन नमाने भातविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी लडाइँ लड्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।

बैठकमा राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद मिना पुनले भारतले बाँध भत्काउन नमाने अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको सहयोग लिएर अघि बढ्नुपर्ने प्रस्ताव गरेकी हुन् । नेपालमा डुबान दीर्घकालिन समस्याको रुपमा देखिएको र यसको समाधान पनि दीर्घकालिन खोज्नुपर्नेमा भन्दै सांसद पुनले त्यसका लागि भारतद्वारा निर्मित एकतर्फी बाँध भत्काउनुपर्ने बताइन् ।

तराईको डुबान नेपालको कारणले होइन् र त्यसको समाधान नेपाल एक्लै गर्नसक्दैन् । भारत जसले झापा (मेची) देखी महाकाली (कञ्चनपुर) सम्म बाँधेको एकतर्फी बाँधको कारणले गर्दा आज तराई डुबानमा परेको छ । त्यो समस्या समाधान गर्नका लागि भारतले बाँधेको जुन बाँध छ त्यसलाई भत्काउनुपर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाई छ ।

पहाडबाट बग्ने नदीहरु, नदीको आफ्नै प्राकृति वहाव हुन्छ, त्यो वहावलाई बग्न दिनुपर्ने हुन्छ । तर, भारतको बाँधको कारणले गर्दा प्राकृतिक वहाव रोकिएको छ । त्यसकारण तराईमा डुबान भएको छ । अब नेपालले आफ्नै तरिकाले समाधान गर्न सक्दैन् भने हामीले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको सहयोग पनि लिनुपर्छ । संसद बैठकमा सांसद पुनले भनिन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय कानूनहरु छन्, हाम्रा जस्ता देशहरु छन् जसले छिमेकी मुलुकबाट समस्या उत्पन्न हुन्छ, त्यो समाधान गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय कानूनहरु छन् र त्यो कानूनको उपयोग गरेर हामीले हाम्रो देशलाई न्याय माग्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय कानूनमा हेलसिंगी अभिसन्धिअनुसार एक देशबाट अर्को देशमा नदी बगेर जाँदा सीमा रेखाबाट १२ किलोमिटर माथि र तल कुनै देशको सहमतिविना बाँधजस्ता संरचना बनाउन पाइदैन् । तर, भारतले नेपालको अनुमतिविना कयौं यस्ता बाँधहरु बाधेको छ जसले नेपालको नदीको वहाव रोकिएको भन्दै उनले त्यसविरुद्ध लड्नुपर्ने प्रस्ताव गरेकी हुन् ।

यस्तै, संयुक्त राष्ट्रसंघको वडापत्रले पनि कुनै देशलाई आघात पर्नेगरी यस्ता संरचना बनाउन हुँदैन र आघात परेको अवस्थामा सम्बन्धित देशको राष्ट्रसंघमा अपिल गर्नसक्छ । यी कानूनहरुलाई आधार बनाएर अब हामीले भारतविरुद्ध जसले नेपाललाई समस्यामा पारेको छ, त्यसको विरुद्ध कानूनी रुपमा लडाइ लड्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसतर्फ सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।