संसदको महासचिवको तलब मन्त्रीको भन्दा झन्डै दोब्बर, तलब मात्रै १ लाख १७ हजार रुपैयाँ

काठमाडौं, १२ भदौ । संसद सचिवालयको एक समूहले संसदको महासचिव र सचिवहरुको मासिक तलब, भत्ता र विविध शीर्षकका नाममा सुविधा नेपाल सरकारका मन्त्रीको भन्दा झन्डै दोब्बर हुने गरी वृद्धि गर्न कानुनको मस्यौदा तयार गरेको । प्राप्त मस्यौदाअनुसार संसदको महासचिवले मासिक न्यूनतम एक लाख १७ हजार रुपैयाँ र सचिवले तलबभत्ता मात्र मासिक ९० हजार रुपैयाँभन्दा बढी प्राप्त गर्ने उल्लेख छ ।
महासचिव र सचिवका तलब, भत्ताबाहेक फर्निचर र पोशकभत्ता (एकमुष्ठ) बाहेक उनीहरुले सहयोगी खर्च, सुरक्षा गार्ड, दैनिक भ्रमण भत्ता, चाडपर्व खर्च, नेता भत्ता, बिजुली धारा पानी, सवारी साधन तथा इन्धन, सहयोगी भर्न खर्च, आवास सुविधा र उपचार खर्च समेत प्राप्त गर्ने प्रस्ताव छ । यी रकम समेत जोड्दा उनीहरुको तलब मन्त्रीको भन्दा झन्डै दोब्बर हुने देखिएको हो । हालको कानुन अनुसार एक मन्त्रीले तलब, भत्ता, गरी ९० हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्दै आएका छन् ।
सघीय संसदका महासचिव, प्रतिनिधि सभाका सचिव र राष्ट्रिय सभाका सचिवको पारि श्रमिक, सुविधा तथा सेवाको शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसदले आन्तरिक रुपमा स्वीकृत गरेपछि कानुन मन्त्रालयको राय सुझाव लिई पारित हुनेछ । अन्य विधेयकजस्तो संसदीय समितिमा छलफल हुँदैन ।
विधेयकमा महासचिव र सचिवहरु अन्य क्षेत्रबाट आउन रोक लगाइएको छ । मस्यौदाको दफा ३ को योग्यताको (घ) ले नेपाल संसद सेवाको राजपत्राकिंत प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिको पदमा महासचिबको हकमा कम्तीमा सात बर्ष र सचिवको हकमा कम्तीमा पाँच बर्षको अनुभव प्राप्त गरेको वा संसदीय अध्ययन वा अनुसन्धानको क्षेत्रमा कम्तिमा पन्ध्र बर्ष को अनुभव र ख्याति प्राप्त गरेको भन्ने प्रावधान राखेर सरकारका अन्य निकायका पदाधिकारीहरुलाई प्रवेश गर्न रोक लगाएको खबर अन्नपूर्णपोष्ट दैनिकमा छ ।
Comments
अरु समाचार
-
यस्तो छ आजका लागि निर्धारण गरिएको विदेशी मुद्राको विनिमयदर
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज (शुक्रबार)का लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । निर्धारण गरिएको विनिमयदरअनुसार अमेरिकी डलर...
-
शेयर बजारमा देखियो उछाल, झण्डै ६५ अंकले बढ्दा २१ अर्ब २२ करोडको शेयर किनबेच
काठमाडौं । शेयर बजारमा उछाल देखिएको छ । साताको अन्तिम कारोबार दिन आज बिहिबार नेप्से ६४ दशमलव ६९ अंकले बढेर...
-
खाडीका ७ देशमा पुनः श्रम स्वीकृति दिने निष्कर्षमा सरकार
कठमाण्डौ – सरकारले संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई)सहित कतार, ओमान, यमन, जोर्डन, साउदी अरब, र टर्कीएमा कार्यरत नेपाली श्रमिकलाई पुनः श्रम...
-
जेनजी आन्दोलन पुनर्निर्माण कार्ययोजना : आगामी वर्ष तीनै तहका सरकारले बजेट छुट्याउनुपर्ने
काठमाडौं । गत भदौ २३ र २४ गते देशका विभिन्न स्थानमा भएको आन्दोलनले व्यापक भौतिक तथा आर्थिक क्षति पुर्याएपछि सरकारले...
-
ग्यास सिलिण्डर कालोबजारी नियन्त्रणका लागि विभाग सक्रिय, ६ हजार सिलिन्डर बरामद
काठमाडौं । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले ललितपुरको हरिसिद्धि स्थित श्रीराम ग्यास उद्योगको गोदामबाट ठूलो मात्रामा ग्यास सिलिन्डर लुकाएर...
-
पेट्रोलमा १५ रुपैयाँ र डिजेल र मट्टीतेलमा १० रुपैयाँ बढ्यो
काठमाडाैँ । मध्यपूर्वी क्षेत्रमा तनाव चर्किरहेका बेला नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेको छ। नेपाल आयल निगमले एकैपटक पेट्रोलमा प्रतिलिटर १५...
-
पूर्वी नाकाबाट भित्रिए छ हजार ७९१ पर्यटक
झापा । पूर्वी नाका काँकडभिट्टा हुँदै आठ महिनामा छ हजार ७९१ तेस्रो मुलुकका पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन् । अध्यागमन कार्यालय...
-
चार लेन सडक निर्माणका लागि विद्युत् पोल हटाइँदै
भोजपुर । टेम्केमैयुङ गाउँपालिका–२ छिनामखुमा अवस्थित मलुवा पोखरी पछिल्लो समय पर्यटकको आकर्षक गन्तव्यका रूपमा परिचित बन्दै गएको छ । सरकारले...
-
ग्यासको अनावश्यक भण्डारण नगर्न निगमको अनुरोध
काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले आवश्यकताअनुसार मात्र एलपी ग्यास खरिद गर्न र अनावश्यक भण्डारण नगर्न सबैमा अनुरोध गरेको छ ।...












