संघीय संसदको खर्च तीन गुणा बढ्ने, अब सांसद्ले वार्षिक सवा ४ अर्ब कुम्ल्याउने

प्रदेश

काठमाडौं, २७ मंसिर । प्रतिनिधसभा र प्रदेशसभाको मतगणना सम्पन्न भएसँगै अब नयाँ सरकार गठनको चर्चा सुरु भएको छ । मंसिर १० र २१ गते गते गरी दुइृ चरणमा सम्पन्न निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फको मतगणना सम्पन्न भईसकेको छ । जसमा नेकपा एमाले पहिलो पार्टी बनेको छ ।

माओवादी केन्द्र दोस्रो स्थानमा उक्लिदाँ नेपाली कांग्रेस भने थोरै सिटमा खुम्चिएको छ । तालमेल गरेर चुनावमा होमिएका एमाले र माओवादी केन्द्रले दुई तिहाई बहुमत समेत ल्याएका छन् । नयाँ सरका गठन गर्न आवश्यक पर्ने १ सय १० सांसद मध्ये एमाले माओवादी ले नै १ सय १६ सीटमा जित हासिल गरेका छन् । यस हिसावले गर्दा अबको पाँच वर्ष वाम गठबन्धनको सरकार बन्ने निश्चित छ ।

राष्ट्रियसभा गठनपछि मात्रै नयाँ सरकारः

राष्ट्रियसभा गठनपछि मात्रै नयाँ सरकार गठनको बाटो खुल्नेछ । राष्ट्रिय चुनाव नहुँदजासम्म संघीय संसदले पूर्णता नपाउने भएको छ । संसदले पूर्णता नपाई नयाँ सरकार गठन हुन सक्दैन । प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा चुनावमा प्रत्यक्षतर्फ दुईतिहाइ जित्ने वामगठबन्धनका नेताले भने पुस १५ गते नयाँभित्र सरकार गठन गर्ने दाबी गर्दै आएका छन् । राष्ट्रिय सरकार गठनपछि मात्रै नयाँ सरकार गठन हुनेछ ।संविधानले राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाको संयुक्त रुपलाई संघीय संसद भनेको छ ।

राष्ट्रपति कार्यालयमा अध्यादेश अड्कियोः

राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा केही समयदेखि अड्किँदा संघीय संसद् गठनमा अप्ठेरो हुने भएको छ । कानून नबन्दा राष्ट्रियसभा गठनमा अप्ठेरो परेको छ । राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश जारी नभएसम्म राष्ट्रियसभा गठन, राष्ट्रपति-उपराष्ट्रपति चुनावलगायत काम रोकिने छन् ।

राष्ट्रियसभाको चुनाव बहुमतीय वा एकल संक्रमणीय मत प्रणालीअनुसार गर्ने भन्नेमा विवाद छ । अध्यादेश २ महिनादेखि राष्ट्रपति कार्यालयमा अड्किएको छ । अघिल्लो व्यवस्थापिका संसद्मा राजनीतिक सहमति नजुटेपछि सरकारले अध्यादेश ल्याएर स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको छ ।

संसद खर्च सवा चार अर्बः

मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि संसद सञ्चालन खर्च वार्षिक सवा ४ अर्ब रुपैयाँ हुने छ । अघिल्लो संसद सञ्चालन खर्च वार्षिक एक अर्ब ४० करोड रुपैयाँ थियो । नयाँ संविधानअनुसार प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा र प्रदेशसभामा पनि संसद हुने भएकाले खर्च अघिल्लो संसदको तुलनामा तीन गुणाले बढ्ने छ । यो रकम सांसदको तलब, भत्ता, सेवा सुविधासहित संसद सञ्चालनमा खर्च हुनेछ ।