ओलीको सत्ता आगमनसँगै भारतीय नाकाबन्दीका सूत्राधारको बिदाई, अब के होला ?

प्रदेश

काठमाडौं, १९ पुस । तीन वर्षे कार्यकाल पूरा गरी भारतीय विदेश सचिव एस जयशंकर बिदा भएका छन् ।जयशंकरले नेपालीको लागि एउटा इतिहास बनाएर विदा भए । उनले नेपालीले कहिल्यै नबिर्सिनेगरी पीडा दिएर गए । त्यो पीडा थियो संविधान जारी हुने बेला नेपालमाथि देखाएको प्रभुत्वशाली व्यवहार र त्यसपछिको नाकाबन्दी । यतिबेला उनी बिदा भएपनि नाकाबन्दीको पीडा नेपालीहरुले सम्झिएका छन् ।

दिल्लीमा सोमबार प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारत–अमेरिका सम्बन्धका विज्ञ विदेश सचिव जयशंकरको ठाउँमा भारत–चीन मामिलाका अनुभवी कुटनीतिज्ञ विजय केशव गोखलेको नियुक्तिलाई अनुमोदन गरेका छन्। उनी भारत र चीनबीच दोक्लाममा देखिएका विवाद मिलाउने मुख्य पात्रमा गनिन्छन् ।

दोक्लाम विवादका कारण भारत र चीनबीच अब युद्ध हुनसक्ने भन्दै चौतर्फी चर्चा चलिरहेकै बेला गोखलेले कुटनीतिक माध्यमबाट समस्याको समाधान गरेका थिए । हो तिनै गोखले यतिबेला भारतीय विदेश सचिवमो भूमिकामा आएका छन् । उनको आगमनसँगै नेपाल भारतबीचको सम्बन्धमा पनि केही सुधार आउने देखिएको छ ।

भारतको विदेश, रक्षा र गृह सचिवको कार्यकाल दुई वर्षको मात्र हुन्छ तर सरकारले एक वर्ष थपेपछि जयशंकरले तीन वर्ष विदेश मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका थिए । २०१५ को जनवरीमा सुजाता सिंहलाई विस्थापित गरी विदेश सचिव बनेका जयशंकरले २८ जनवरीमा औपचारिक रुपमा बिदा लिनेछन्।

अमेरिकाका लागि पूर्व भारतीय राजदूत जयशंकर भारत–अमेरिका मामिलाका विज्ञ त मानिन्थे तर उनले छिमेकी देशहरूसँगको सम्बन्धलाई प्राथमिकता दिने प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको विदेश नीतिलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न नसकेको दिल्लीमै पनि टिप्पणी हुने गरेको थियो।

नजिकका छिमेकी श्रीलंका, बंगलादेश, मालदिभ्स, पाकिस्तानसँगको सम्बन्धमा सुधार ल्याउने र खासगरी दक्षिण एसियामा चीनको प्रभावलाई चुनौती दिने मोदीको नीतिलाई जयशंकरको टिमले सफल तुल्याउन सकेको मानिंदैन। दिल्लीका लागि छिमेकीमा निकै महत्वपूर्ण नेपालसँगको सम्बन्ध त यसबीचमा निकै खराब बन्यो।

दुई वर्षअघि नेपालमा जब नयाँ संविधान जारी गर्ने अन्तिम तयारीमा तीन दल जुटेका थिए, प्रधानमन्त्री मोदीको विशेष दूतका रुपमा जयशंकर काठमाडौं आए। मधेशमा दुई प्रदेश हुनुपर्ने लगायतका माग राखेर मधेशी दलले संविधानमा असन्तुष्टी जनाइरहेका बेला जयशंकरको भ्रमणले सहमतीको माहोल बिथोल्ने काम मात्र गरेन, मधेश आन्दोलनको बाहनामा भारतले नेपालमाथि आर्थिक नाकाबन्दीसमेत लगायो, जसको असर लामो समयसम्म रहिरहने देखिन्छ।

संविधान जारी गर्ने नेपालको नितान्त आन्तरिक मामिला थियो र त्यसबेला विशेष दूतको भ्रमणको औचित्य थिएन। यद्यपी छिमेकी देशका विदेशसचिव प्रधानमन्त्रीको विशेष दूत बनेर काठमाडौं आएकामा धेरैले त्यसबेला आपत्ति जनाएनन्। तर जयशंकरले कांग्रेस, एमाले र माओवादीका शीर्ष नेतासँगको भेटमा जसरी प्रभुत्वशाली व्यवहार देखाए, त्यो कुटनीतिक मर्यादा विपरित थियो र पार्टीका नेता तथा नागरिक तहबाट त्यसको प्रतिरोध नै भयो।

विशेष दूत बनेर काठमाडौं आएका जयशंकरले तत्कालिन कांग्रेस सभापति शुसील कोइराला र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसहित एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई भेटेर संविधान रोक्न दबाब दिएका थिए । संविधान घोषणा गर्नु तीन दिनअघि काठमाडौं ओर्लिएका जयशंकरले सुशील कोइराला, ओली र प्रचण्डलाई उत्तिकै दबाब दिँदै संविधान केही दिन रोक्न आग्रह गरेका थिए।

लाजिम्पाटमा माओवादी अध्यक्ष दाहाल, वरिष्ठ नेता बाबुराम भट्टराई र नारायणकाजी श्रेष्ठसमक्ष उनले ‘नेपालको शान्ति प्रक्रियामा भारतले सहयोग गरेको’ भन्दै ‘संविधान नरोके गम्भिर परिस्थिति आउने सक्ने’ चेतावनी दिएका थिए। भारतीय विशेष दूतले कुटनीतिक व्यवहार नदेखाएको भन्दै केही समयपछि अध्यक्ष दाहालले जयशंकरसँग भनाभन नै भएको खुलाएका थिए।

‘संविधान घोषणा त गर्नु नै थियो तर २–४ दिन छलफल गरेर दिल्लीलाई पनि विश्वासमा लिएर जारी गरौं भन्ने भइरहेको थियो’, त्यसबेलाको परिस्थितिबारे पूर्व परराष्ट्रमन्त्री समेत रहेका माओवादी नेता श्रेष्ठले भनेका छन्, ‘तर जब जयशंकरले कुटनीतिक मर्यादा विपरित प्रभुत्व जमाउँदै संविधान नै रोक्न खोजे, त्यसले हामीलाई झन् एकीकृत र बलियो बनायो अनि अरु कुरा मिलाउँदै जाउँला पहिला संविधान जारी गरौं भन्ने निष्कर्षमा पुग्यौं।’

जयशंकरले प्रधानमन्त्री कोइराला र एमाले अध्यक्ष ओलीसँग पनि यही भाषामा संविधान रोक्न दबाब दिएका थिए। कोइरालाले ‘संविधान जारी गर्ने नेपालको आन्तरिक मामिला हो’ भन्दै त्यो नरोकिने जवाफ दिएर उनलाई फर्काएका थिए।

काठमाडौंमा संविधान रोक्ने प्रयास असफल भएपछि क्रुद्ध बनेर फर्केका जयशंकरले दिल्लीमा नेपाल विरोधी माहोल बनाउन भूमिका खेलेको मानिन्छ। यता काठमाडौंमा संविधान जारी भयो तर अन्य छिमेकी र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले जसरी स्वागत गर्नुको साटो दिल्लीले ‘नोटिसमा लिएको’ प्रतिक्रिया मात्र दियो। त्यसपछि दिल्लीकै समर्थनमा मधेशमा संविधानको विरुद्धमा आन्दोलन चर्कियो र त्यही आडमा भारतले नेपालमाथि आर्थिक नाकाबन्दी लगायो।

त्यत्तिमात्र होइन, संविधान जारी भए लगत्तै भएको नेपालको सरकार परिवर्तनको खेलमा भारत मुछियो। एमाले–माओवादी–राप्रपा गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार बनेका केपी ओली विरुद्ध मधेशी आन्दोलनकारीको समर्थनमा कांग्रेसका सुशील कोइराला खडा भए।

संविधान रोक्न जयशंकरको आग्रह अस्वीकार गरेसँगै प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार हुँदा आफुविरुद्ध चलखेल भएको विश्लेषणपछि ओलीले बेइजिङसँग हात बढाए। सांकेतिक रुपमा भएपनि भारतको नाकाबन्दीको सामना गर्न चीनबाट पेट्रोलियम ल्याउने प्रयास अगाडि बढाइयो।

असहज सम्बन्धका बाबजुद ओलीले भारत भ्रमण त गरे तर संयुक्त विज्ञप्तीमा हस्ताक्षर हुन सकेन। लगत्तै ओली चीन भ्रमणमा गए, जहाँ उनले ऐतिहासिक सम्मान मात्र पाएनन्, नेपाल र चीनबीच पहिलो पटक पारबहन तथा ब्यापार सम्झौता भयो।

नेपालमाथि लगाइएको नाकाबन्दीले काठमाडौंलाई बेइजिङ नजिक पुर्याएको विश्लेषण्पछि दिल्लीले अनौपचारिक भेटघाटमा आफ्नो कुटनीतिक कमजोरी स्वीकार गर्न थाल्यो। तर त्यसयता पनि मधेशी दलहरूको माग बमोजिम संविधान संशोधन गर्न दिल्लीले काठमाडौंलाई दबाब दिन भने छाडेको छैन।

हो उनै नेपालमाथि अपमानजनक व्यवहार गर्ने, नेपालमाथि हेपाह प्रवृति देखाउने जयशंकर बिदा भईसकेका छन् । अब नयाँ आएका गोखलेमाथि नेपालसँगको सम्बन्ध कस्तो बनाउने भन्ने विषय गम्भीर बनिरहेको छ । के उनले नेपाल र नेपालीको मन मस्तिकमा भारतप्रतिको सोचाई कम गर्न सक्लान त्यो भने हेर्न बाँकी छ ?