प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्न सरकार डरायो, प्रदेश सांसद्लाई काठमाडौं बोलाएर सपथ गराईने

काठमाडौं, २३ पुस । प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित सांसद्हरुले अब आ आफ्नो प्रदेशमा सपथ ग्रहण गर्न नपाउने भएका छन् । सरकारले प्रदेशको अस्थायी मुकाम तोक्दा विवादित हुने भन्दै प्रदेश सांसद्हरुलाई काठमाडौंमै बोलाएर सपथ ग्रहण गराउने तयारी गरेको हो ।

प्रदेशहरुको अस्थायी केन्द्र तोक्न नपाउँदै ठाउँठाउँमा आन्दोलन शुरु भएपछि देउवा सरकार आत्तिएको हो । अब प्रदेशसभालाई नै सो अधिकार दिने भन्दै अस्थायी केन्द्र तोक्ने निर्णयबाट सरकार पछि हटेको हो । अहिले प्रदेशका अस्थायी राजधानी तोक्नुभन्दा बरु काठमाडौंमै सबै प्रदेशका सांसदहरुलाई बोलाएर सपथग्रहण गराउने सरकारले नयाँ जुक्ति निकालेको हो ।

सोमबार बस्ने मन्त्रिपरिषद बैठकबाट ७ प्रदेशका प्रदेश प्रमुख नियुक्त हुने तर प्रदेशका अस्थायी राजधानी नतोकिने कानुनमन्त्री यज्ञबहादुर थापाले जानकारी दिए । मन्त्री थापाले भने– प्रदेशको राजधानी तोक्ने हामी को हौं ? प्रदेशसभाको दुईतिहाई बहुमतले गर्ने काम यो सरकारले गर्दैन । हामी भोलि प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्छौं र तत्काल सपथग्रहण तथा पहिलो बैठक काठमाडौंमै पनि हुन सक्छ ।

अस्थायी केन्द्र नतोक्दै आन्दोलनः
सरकारले प्रदेशको अस्थायी केन्द्र नतोक्दै देशका कम्तिमा ७ जिल्लामा आन्दोलन भइरहेको छ । १ नम्बर प्रदेशको धनकुटा र सुनसरीमा आन्दोलन शुरु भएको छ । सो प्रदेशको अस्थायी केन्द्र बिराटनगर तोकिने चर्चासँगै अन्यत्र आन्दोलन भएको हो ।

त्यस्तै २ नम्बर प्रदेशको मुकाम जनकपुर हुने भनिएपछि वीरगञ्जमा आन्दोलन भइरहेको छ । ३ नम्बर प्रदेशको केन्द्र भक्तपुर तोकिने चर्चासँगै काभ्रेपलाञ्चोकमा आन्दोलन शुरु भएको छ । हेटौंडा र चितवनले पनि असन्तुष्टि जनाइसकेका छन् । प्रदेश नम्बर ५ को अस्थायी केन्द्र दाङ हुने भनिएसँगै बुटवल र नेपालगन्जमा आन्दोलन शुरु भइसकेका छन् । कपिलवस्तुमा समेत राजधानी माग्दै आन्दोलन शुरु भएको छ ।

प्रदेश ७ को मुकाम धनगढी हुने चर्चा आएपछि दिपालयमा आन्दोलन चर्किएको छ । जताततै प्रदेश राजधानीको आन्दोलनको आगो चर्किएका बेला सरकार आगोमा घिउ थप्ने पक्षमा नरहेको मन्त्री थापाले बताए । प्रदेश राजधानीको आन्दोलन हिंसात्मक र साम्प्रदायिक हुने खतरा भविश्यमा पनि रहेको उनले दाबी गरे ।

वाम गठबन्धन र देउवा सरकार दुवैको चलाखीः
अहिले नै प्रदेशको अस्थायी केन्द्र तोकिए देशभर आन्दोलन चर्किने निश्चित छ । प्रधानमन्त्री देउवाले यसको अपजस आफ्नो टाउकोमा नआओस् भन्नको लागि पाँच शीर्ष राजनीतिक दललाई छलफलको लागि बोलाएका थिए । तर त्यो बैठकमा देउवाको मनसाय बुझेरै नै वाम गठबन्धनले देउवाको भन्दा एक स्टेप अगाडि बढ्यो । उसले यो सबै काम सरकारको हो भन्दै सबै दोष तथा आरोप प्रत्यारोप देउवा सरकारको टाउकोमा खन्याईदियो ।

देउवा पनि के कम थिए र उनले पनि आफु र आफ्नो सरकार विरुद्ध वाम गठबन्धन लाग्ने संकेत पाएपछि यसको निर्णय गर्ने अधिकार प्रदेश सभालाई नै सुम्पिने भएका हुन् । उनले अहिलेनै अस्थ्यायी केन्द्र तोक्दा देशभर आन्दोलनको आगो बल्ने र त्यसको दोष आफुमाथि आउने देखिएपछि देउवाले त्यो अधिकार प्रदेश सभालाई नै दिने भएका हुन् ।

Comments