देउवाले आर्थिक भार पर्ने खालका निर्णय गर्न थालेपछि अर्थ मन्त्रालयद्धारा हस्तक्षेप

प्रदेश

काठमाडौं, १७ माघ । पछिल्लो समय काम चलाउ बनेको वर्तमान सरकार धमाधम नयाँ नयाँ निर्णय गर्नमा व्यस्त रहेको छ । काम चलाउ बनेको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकारले मनपरी ढंगले निर्णयहरु गर्न थालेपछि कर्मचारीहरु रुष्ट बनेका छन् ।

अर्थमन्त्रालयले त दीर्घकालिन भार पर्ने गरि मन्त्रालयहरुले मन्त्रीपरिषद्धारा मनपरी निर्णय गराउन थालेको भन्दै त्यसमा अंकुश लगाउने निर्णय गरेको छ। अर्थले सबै मन्त्रालयलाई पत्र पठाउँदै पूर्व स्वीकृति बिना कार्यक्रम पास गराए त्यसको आर्थिक दायित्व आफूले नलिने जानकारी गराएको हो।

बजेटमा रहेको कार्यक्रम बाहिर गएर कुनै योजना अगाडि सार्नु परे पहिले अर्थमन्त्रालयको स्वीकृति लिन पत्रमा भनिएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । मन्त्रालयले आर्थिक कार्यविधि ऐनको हवाला दिँदै सबै मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको हो। केही दिनअघि प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवाको ठाडो प्रस्तावमा बृद्ध भत्ता दिने उमेर ७० बाट घटाएर ६५ मा झार्ने निर्णय भएको थियो। यसबाट मात्र करिव १५ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ अतिरिक्त भार राज्यलाई परेको छ।

त्यस्तै स्पाइनल इन्जुरी, क्यान्सर र मृर्गौला लगायतका जटिल रोगका लागि पाँच हजार मासिक भत्ता दिने निर्णयसमेत गरिएको थियो। स्वास्थ्य मन्त्री दीपक वोहोराको ठाडो आदेशमा क्याबिनेटले जटील रोगका लागि निर्वाह भत्ता दिने निर्णयबाट राज्य कोषमा ६ महिनाका लागि मात्रै ५४ करोड दायित्व थपिएको छ। यसको बार्षिक भार एक अर्ब ८ करोड रुपैयाँ हुन्छ।

सरकारले भुकम्पबाट क्षति भएका परिवारलाई एक लाख थप अनुदान दिने निर्णय गरेको छ। यसले गर्दा ७६ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ दायित्व भार बढेको छ। यससँगै बाढिबाट नस्ट भएका घरधनीलाई भुकम्प पीडित सरह ४ लाख अनुदान दिने निर्णय गरेको छ। यसले १६ अर्ब ६५ करोड भार थपिएको छ।

कामचलाउ अवस्थामा रहेको सरकारले मनपरी ढंगबाट पैसा बाँड्ने स्किम ल्याउन थालेपछि अर्थ मन्त्रालयले कडाई गरेको हो । अर्थको उक्त निर्णयले देउवा सरकारले अब उप्रान्त गर्ने निर्णयमा असर पर्नेछ । आर्थिक भार पर्ने खालका कुनै पनि निर्णय गर्दा अब भने देउवालाई अप्ठ्यारो हुनेछ ।