ईयूको चुनावी प्रतिवेदन अस्वीकार्य : निर्वाचन आयोग

बिहीबार मात्रै पनि निर्वाचन आयोगले ईयूको प्रतिवेदन अस्वीकार गर्ने बताएको छ। आयोगले विज्ञप्ति निकाल्दै ईयूको प्रतिवेदन आयोगसँग भएको समझदारीपत्र विपरीत भएको भन्दै प्रतिवेदन अस्वीकार्य गर्ने जनाएको हो। ईयू प्रतिवेदन आफूसँग भएको समझदारीविपरीत भ्रामक, तथ्यहीन र अन्तर्राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षण आचारसंहिताविपरीत भएको आयोगले प्रस्ट्याएको छ। ‘प्रतिवेदनले कात्तिक ७ (२४ अक्टोबर २०१७) गते ईयू र निर्वाचन आयोगबीच भएको समझदारीपत्र र सो समझदारीपत्रसाथ संलग्न निर्वाचन पर्यवेक्षण आचारसंहिताका १२ वटा बुँदाको गम्भीर उल्लंघन गरेको देखिन्छ’, आयोगको वक्तव्यमा छ।

निर्वाचनसँग सम्बन्धित विषयमा मात्र सुझाव दिन पाइने समझदारी भए पनि ईयूले भने सार्वभौम मुलुकको संवैधानिक व्यवस्थालाई नै चुनौती दिने गरी प्रतिवेदन तयार गरेको आयोगको तर्क छ।

आयोगका सहायक प्रवक्ता मुकुन्द शर्माद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘पर्यवेक्षणको सीमाबाहिर गई पर्यवेक्षण गर्ने र प्रतिवेदन गर्ने सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगले आगामी दिनमा निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्ने संस्थालाई अनुमति प्रदान गर्दा अझ गम्भीर हुनेछ।’

अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन स्वच्छ, स्वतन्त्र र विश्वसनीय रूपमा सम्पन्न निर्वाचनका सन्दर्भमा क्षेत्राधिकार बाहिरका कतिपय विषयसमेत संलग्न गरी ईयूले निर्वाचन पर्यवेक्षण प्रतिवेदन तयार गरेको आयोगको ठहर छ।

ईयूले मंगलबार ‘प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको जातीय संरचनासम्बन्धी आरक्षण प्रणालीको प्रभावको समीक्षा गर्ने र समावेश गरिएका समूहबाट खस आर्यलाई हटाउने विषय पनि प्रतिवेदनमा सुझाव दिएपछि ईयू विवादमा तानिएको हो। ईयूले मंगलबारै निर्वाचन आयोगलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो।

दलहरूको विरोध

माओवादी केन्द्रका नेता एवं पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले ईयूले आफ्नो क्षेत्राधिकारबाहिर गएर प्रतिवेदन तयार गरेको दाबी गरे। उनले नेपालको सार्वभौमसत्तामाथि प्रहार गर्ने गरी ईयूले हस्तक्षेप गर्न खोजेको भन्दै सरकारलाई यस्ता गतिविधिलाई रोक्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले भने, ‘पर्यवेक्षण टोलीको काम चुनावी वातावरणको रिपोर्टिङ गर्ने हो न कि संविधानमा के गर्ने नगर्ने भन्ने बोल्दै जाने हो।’

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री एवं कांग्रेस नेता डा.प्रकाशशरण महतले कुनै विदेशी संस्थाले नेपाललाई यस्तो गर वा नगर भनेर सुझाव दिनुको औचित्य नरहेको बताए। उनले भने, ‘हामीले नेपाली समाजलाई हेरेर आरक्षणको व्यवस्था गरेका हौैं, ईयूले यो जातिलाई आरक्षणमा राख÷नराख भन्नु जायज छैन।’

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री महतले युरोपका धेरै मुलुकभन्दा नेपाल बढी समावेशी भएको दाबीसमेत गरे।यस्तै पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री एवं राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले पनि संविधानमा भएको व्यवस्था खारेज गर्न ईयूले सुझाव दिनु अवाञ्छित, अनावश्यक र हस्तक्षेपकारी भएको टिप्पणी गरेका छन्।

उनले भनेका छन्, ‘नेपाली जनताका बीचमा विवाद र विभाजनको बिउ रोप्ने यस्ता कार्य नगर्न युरोपियन युनियनलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले सचेत गराउनुपर्छ।’

प्रेस काउन्सिल नेपालले पनि बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै ईयूको प्रतिवेदनप्रति आपत्ति जनाएको छ। प्रेस काउन्सिलकै कतिपय सन्दर्भमा गलत, भ्रामक र आधारहीन किटानी गरिएको र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न भर्खरै सम्पन्न आमनिर्वाचनबारे अनावश्यक टिप्पणी गरेको भन्दै काउन्सिले आपत्ति जनाएको हो।

परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै ईयूको प्रतिवेदनप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको थियो। ईयूका कतिपय सुझाव सार्वभौम नेपाल जनताले लेखेको नेपाली समाज सुहाउँदो समावेशी नेपालको संविधानलाई नजरअन्दाज गर्न खोजेको भन्दै सरकारले आपत्ति जनाएको थियो। सरकारले ईयूलाई सुझाव फिर्ता लिनसमेत आग्रह गरेको छ।

यता नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले भने सरकारको विरोध गर्दै ईयूको प्रतिवेदनको बचाउ गरेको छ। महासंघका अध्यक्ष जगतबहादुर बरामद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘ईयू प्रतिवेदनले नेपालको वर्तमान राजनीतिक अवस्था र समावेशीकरणलाई सही तरिकाले औंल्याएको छ।’

नेपाल बार एसोसियसनका महासचिव खम्मबहादुर खातीले भने महासंघले विदेशी संस्थाको प्रलोभनमा कानुनी राज्यको खिल्ली उडाएको टिप्पणी गरे। उनले भने, ‘महासंघले परराष्ट्र मन्त्रालयको विज्ञप्तिको विरोध गर्दै ईयूको बचाउ गर्नु संविधान मान्दिनँ भन्नु हो। राज्यले यस्ता संस्थालाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ।’

ईयूले कात्तिक ८ देखि पुस १९ गतेसम्म चुनावी पर्यवेक्षण गरेको थियो। २८ ईयू राष्ट्रका साथै नर्वे र स्विट्जरल्यान्डका समेत गरी सयभन्दा बढी पर्यवेक्षक परिचालन गरेको ईयूले जनाएको छ।