सार्वजनिक यातायात बन्द गर्नेलाई कडा कारवाही गरिने ,यातायात व्यवस्था विभागले देशभर नचलेका सवारीको सूची संकलन गर्दै

संघसंस्था ऐन, २०३४ अनुसार सामाजिक संस्था खोलेर जनताले तिरेको करबाट बनेको सडकमा सेवाका नाममा एकाधिकारको व्यापार गर्दै आएका व्यवसायीले आफ्ना नाजायज माग पूरा गराउन यातायात नचलाएका हुन् ।

सरकारले यातायातलाई कम्पनीमा दर्ता गराउनुपर्ने गरी मापदण्ड सार्वजनिक गरेपछि यातायात व्यवसायीले विरोध गर्दै आएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले २०६७ माघ १९ गते यातायात क्षेत्रको एकाधिकार (सिन्डिकेट) अन्त्य गर्न आदेश दिए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । व्यवसायीले आलोपालोलगायत अनेक नाममा राजधानीमै पनि यातायात क्षेत्रमा एकाधिकार कायम गर्दै आएका छन् । व्यवसायीको अनावश्यक मागले यात्रुले दुःख भोग्न बाध्य हुँदा पनि सरकार रमिते बनेको सहज यातायात सुविधाका पक्षमा काम गर्दै आउनुभएका रामबहादुर थापाले बताए ।

व्यवसायीको मारमा परेका यात्रु आज बिहानैदेखि लामो यात्रा हिँडेर पार गर्न बाध्य छन् । परीक्षा दिन हिँडेका विद्यार्थीसमेत सडकमा घण्टौँ सवारी कुरेर बस्न बाध्य छन् । गोल्डेन गेटमा कक्षा ११ मा अध्ययनरत देवराज घिमिरे घण्टौँ सवारी कुर्दा पनि नपाएपछि कारमा लिफ्ट मागेर परीक्षा दिन आएको बताउछन् ।

सडकमा निजी, कम्पनीमा दर्ता भएका साझा, मयूर, अन्नपूर्ण, महानगर, धूम्रबराहलगायत कम्पनीका केही सवारीमात्र गुडेका छन् । यी सवारी चक्रपथ र वरपरका मार्गमा गुड्ने गरेकाले अन्तका यात्रु हिँड्न बाध्य छन् । निजी सवारी चलाउनेले भने नाकाबन्दीका समयमा जस्तै सडकमा कुरेका यात्रुलाई लिफ्ट दिएको देखिन्छ ।

सडकमा सवारी कुरिरहेका विद्यार्थी सुजन पौडेल सरकार निर्णयबाट पछि हट्न नहुने बताउनुहुन्छ । “हामी सडकमा हिँड्न तयार छौँ, तर सार्वजनिक यातायातमा लादिँदै आएको एकाधिकार तोडेर सवारी कम्पनीमा जानुपर्छ, सार्वजनिक यातायात कम्पनीमा नजाँदा अर्बौंको राजश्व छली भएको छ”, उनले भने ।

यातायात व्यवस्था विभागले देशभर नचलेका सवारीको सूची संकलन शुरु गरेको जनाएको छ । ‘रुट परमिट’ लिएर सम्बन्धित मार्गमा नचलाउने सवारीको मार्ग अनुमतिपत्र खारेज गर्ने तयारी गरिएको विभागका प्रवक्ता तुलसीराम अर्यालले राससलाई जानकारी दिए।

“सवारी अनुगमन गर्न जिल्ला जिल्लामा टोली खटिएको छ, अनुगमन प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि भोलिदेखिलाई विकल्प पनि सोच्छौँ”, उनले भने । विभागले अन्य विकल्प खोजेर भए पनि यात्रुलाई सेवा दिने तयारी गरेको जनाएको छ ।

सरकारले गत साता अत्यावश्यक सेवामा बन्द हडताल गर्न नपाउने सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो । सरकारले प्रकाशन गरेको सूचना विपरीत यातायात व्यवसायी लागेकाले कानूनी रुपमा हदैसम्मको कारवाहीको तयारी गरिएको विभागले जनाएको छ ।
रासस