फौजदारी अभियोग लागेका सांसद् निलम्बन नगर्ने सहमति

राजनीति

काठमाडौं,२५ जेष्ठ। फौजदारी अभियोग लागेका सांसद स्वतः निलम्बन हुने प्रावधानसहित प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा निमायवली पारित गर्न खोजिए संसद छाड्ने कांग्रेसको चेतावनीपछि सभामुख कृष्णबहादुर महराले मध्यमार्गी बाटो रोजेका छन् । शीर्ष नेताहरुसँगको छलफलपछि निलम्बन भन्ने शब्द नराखी समितिले पेश गरेको मस्यौदा नै संसदका दुवै सदनमा पेश हुने भएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका दुवै नियमावली समितिमा कांग्रेस र राजपाको विरोधपछि फौजदारी अभियोग लागेर पक्राउ परेपछि सांसदको हैसियतमा काम कारबाही गर्न नपाउने र सेवा–सुविधा पनि नपाउने प्रावधान राखेर मस्यौदा बनाइएको थियो । तर तत्कालीन नेकपा एमालेका सांसदहरुले नैतिक पतन हुने अभियोग लागेर पक्राउ परेपछि सांसद पद स्वतः निलम्बन हुनुपर्ने भन्दै संशोधन हालेका थिए ।

सत्तापक्षले संशोधनसहित नियमावली पारित गर्न खोजेपछि कांग्रेसले असहमति जनाएको थियो । यसबीचमा कांग्रेसको असहमतिकै कारण पटक–पटक संसदको कार्यसुचीमा परेर पनि निमायवली पारित हुन सकेको थिएन । कांग्रेसले बहुमतको आडमा सत्तापक्षले निलम्बनको प्रावधान राखेर नियमावली पारित गर्न खोजे संसद छाडेर हिड्ने चेतावनी समेत दिएको थियो ।

यसबीचमा सभामुख कृष्णवहादुर महराले सत्तापक्ष र विपक्षी दलका शीर्ष नेतासँग पनि सहमतिको प्रयास गरेका थिए । राष्ट्रपति निवासमा समेत यसबारेमा छलफलपछि सभामुखले संसद सञ्चालन गर्ने नियमावली मतदानबाट पारित गर्न नहुने भन्दै कांग्रेसको मागमा लचिलो बन्न सत्तापक्षलाई आग्रह गरेको स्रोतले जनाएको छ ।

कांग्रेसले संसदनै छाडेर हिड्ने अडान लिएपछि निलम्बनको प्रावधान नराखी नियमावली पारित गर्ने सहमति भएको नेकपाका राष्ट्रियसभाका प्रमुख सचेतक खिमलाल भट्टराईले बताए । उनले निलम्बन नभए पनि अभियोग लागेका सांसद् स्वतः निलम्बन सरह नै हुने व्यवस्था गरिएको बताए ।