चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्रका बासीन्दा एक वर्षदेखि राहत पाएनन्

बागमती प्रदेश

- नारायण अधिकारी/रासस

चितवन ४, असार । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्रमा वन्यजन्तुबाट भएको मानवीय र भौतिक क्षतिको राहत रकम विगत एक वर्षदेखि पीडितले पाउन सकेका छैनन् । मानव र वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्न सहज हुने भन्दै सरकारले वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको राहत सहयोग निर्देशिका, २०६९ लाई २०७४मा दोस्रो संशोधन गरेर राहत रकम वृद्धि गरे पनि पीडितले चालू आर्थिक वर्षको रकम अझैसम्म पाउन नसकेका हुन् ।

निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत बेदकुमार ढकालका अनुसार चालू आवमा हालसम्म वन्यजन्तुबाट मानवलगायत अन्य क्षतिमा ९६० वटा घटना भएका छन् । जसबापतको क्षतिपूर्ति रकम रु एक करोड ३६ लाख ३१ हजार ५५० सिफारिस गरिएकामा रु ३४ लाख ५४ हजार ८५२ मात्रै निकासा भएको ढकालले बताए ।

उक्त रकमबाट चालू आवमा मृत्यु भएका तीनजनाका आश्रित परिवारका लागि रु ३० लाख र घाइते आठजनालाई रु चार लाख ५३ हजार ८५२ भुक्तानी गरिए पनि अन्य दुई मृतकका आश्रित परिवार र १८ घाइतेले राहत पाउन सकेका छैनन् ।

त्यसैगरी १०७ पशु धन क्षति भएका, ७६ घरगोठ क्षति भएका, १९ परिवारले भण्डारण गरेको अन्न क्षति भएको र ७२७ परिवारको अन्न बाली क्षति भएर पनि राहत पाउन नसकेको उनले बताए ।

झण्डै एक वर्ष पुग्दासमेत राहत नपाउँदा पीडितहरु रुष्ट बनेका छन् । निर्देशिकामा वन्यजन्तुबाट मानिसको मृत्यु भएमा आश्रित परिवारलाई रु १० लाख, सख्त घाइते हुनेलाई बढीमा रु दुई लाख र सामान्य घाइते हुनेलाई बढीमा रु २० हजार दिने व्यवस्था छ । त्यसैगरी वयस्क भैँसी, राँगो, गोरु, उन्नत गाई, साँढे वन्यजन्तुबाट मारिएमा रु ३० हजार र अन्य पशु चौपाया मारिएमा रु १० हजारसम्म क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था छ ।

त्यसैगरी घरगोठ क्षति भएमा रु १० हजार, भण्डारण गरेको अन्नबाली क्षति भएमा रु १० हजार, खाद्यान्न बाली नष्ट भएमा बढीमा रु १० हजार दिने व्यवस्था छ । बीमा गरिएको भएमा बीमा रकम घटाएर राहत दिने व्यवस्था छ ।

निकुञ्जले मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय वन निर्देशनालय हेटौँडामा सो रकम सिफारिस गरेपछि क्षेत्र हुँदै वन मन्त्रालय जानुपर्ने हुन्छ । वन मन्त्रालयले अर्थमन्त्रालयसँग बजेट माग गरेर निकासा गर्ने गर्छ ।

प्रक्रिया लामो भएकाले पीडितले समयमा क्षतिपूर्ति पाउन नसकेको गुनासो गर्दै आएका छन् भने प्रमुख संरक्षण अधिकृत ढकालले समयमा राहत रकम दिन सकेमा मानव र वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्व घट्दै जाने र संरक्षणको क्षेत्रमा काम गर्न सजिलो हुने बताए ।

पीडितले बजेट आएर पनि नदिएको हो कि भन्ने आशंका गर्ने गरेको भन्दै उनले यथाशीघ्र छिटो बजेट निकासाका लागि माथिल्लो निकायमा आग्रह गरिँदै आएको बताए ।

मृगकुञ्ज उपभोक्ता समिति बछ्यौलीका अध्यक्ष वासु ढुंगानाले राहत समयमा नदिँदा मानव र वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्व बढ्ने र संरक्षणमा चुनौती थपिने बताए । उनले भने, ‘निर्देशिकामा उल्लेख छ, सरकारले कि दिनु प¥यो, कि दिन्न भन्न सक्नुपर्यो ।’ मध्यवर्तीका बासिन्दाले आफ्नो जनावरभन्दा बढी वन्यजन्तुलाई माया गर्दै आएको बताउँदै उनले मान्छे मारिँदा, घाइते हुँदा, अन्य क्षति हुँदासमेत सहेर बसेकाले सरकारले राहत रकम सहजरुपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।

चितवन, नवलपरासी, मकवानपुर र पर्सा गरी चार जिल्लाका तीन लाख बासिन्दा मध्यवर्ती क्षेत्रमा बसोबास गर्छन् ।