खानेपानी मन्त्री मगरद्वारा संसदमा जवाफ, आगामी तीन वर्षभित्र देशैभर स्वच्छ खानेपानी
काठमाडौँ, २५ असार । खानेपानी मन्त्री बिना मगरले स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकार संविधानले सुनिश्चित गरेको भए पनि खानेपानीका लागि पनि धेरै जनताले संघर्ष गरिरहनुपरेको बताएकी छिन ।
विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा संसद सदस्यहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले आधारभूत खानेपानीको पहुँच तीन वर्षभित्र पु¥याउने लक्ष्य किटान गरेर सरकारले कार्यक्रम अघि बढाएको बताइन ।
उनले भनिन्, “खानेपानीका लागि विनियोजन गरेको बजेटलाई विश्लेषण गर्दा न्यायिक भएन कि भन्ने कुरा उठेकै हो, यद्यपि, खानेपानी जनताको मौलिक अधिकारको विषय भएकाले समान वितरणको अवधारणा अघि बढाएका छौँ ।
‘एक घर एक धारा’, ‘एक घर एक शौचालय’ कार्यक्रमको अवधारणालाई अघि बढाउँदै तराईका २१ जिल्लामा ६०० भन्दा बढी आयोजनालाई क्रमागत रुपमा अघि बढाइरहेका छौँ, तराईमा देखिएको आर्सनिक समस्या हटाउने प्रयत्न भएको छ, जनताको आफ्नो लगानीमा खानेपानी भन्ने अवधारणालाई कार्यान्वयनमा लैजान प्रयास भइरहेको, बताइन ।
मन्त्री थापामगरले भनिन, “मुलुकमा सञ्चालनमा रहेका खानेपानी आयोजनाको गुणस्तर सुधार गर्ने कार्यक्रम तीव्ररुपमा अघि बढिरहेको छ, भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई स्वच्छ खानेपानी पु¥याउने काम भइरहेको छ, मेलम्ची खानेपानी छिट्टै पूरा गर्ने तथा दोस्रो चरणको याङ्ग्री र लार्केलाई पनि यसैवर्षदेखि अघि बढाइनेछ । आगामी आर्थिक वर्षलाई राष्ट्रिय सरसफाइ वर्षका रुपमा अघि बढाइने छ ।”
चुरे क्षेत्रमा रहेको खानेपानीको समस्या, तराई क्षेत्रमा सुक्दै गएको भूमिगत पानीको स्रोतमा आएको कमीलाई समाधान गर्न स्रोत संरक्षण एवं वर्षात्को पानी संकलन गर्ने कार्यक्रम शुरु गरिएको मन्त्री मगरले बताइन् ।
उनले जनताको सहभागितामा नै खानेपानी भन्ने नीतिका साथ सरकारले खानेपानीको दिगो स्रोत व्यवस्थापनमा ध्यान दिएको, शहरी तथा राजमार्ग क्षेत्रमा स्वच्छ खानेपानीको व्यवस्थापन गर्नेतर्फ ध्यान दिइएको उल्लेख गरिन् ।
उनले तराई मधेशका जनतालाई आर्सेनिकमुक्त खानेपानी उपलब्ध गराउन सरकारले योजनाबद्धरुपमा कार्यक्रम लागू गरिएको जानकारी दिइन् ।
आगामी वर्ष योजना बनाएर खानेपानी परियोजना अगाडि बढाइएका कारण सबै जिल्ला र स्थानीय तहमा स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराइने उनको भनाइ छ ।
सांसदहरु प्रेम सुवाल, मीना पाण्डे, पार्वती डिसी चौधरी, अनिल झा, चन्द्रकान्त चौधरीले मन्त्री मगरको भनाइमा चित्त नबुझेको भन्दै थप स्पष्टीकरण माग गरेका थिए ।
उनले भनिन्, “वर्षायाममा देखिएको पानी प्रदूषणको समस्या निकै जटिल रहेको छ, क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर रहेका मिनरल वाटर र जारको पनि अनुगमन गरिनेछ ।”
Comments
अरु समाचार
-
निजामती सेवा ऐन अध्यादेशमार्फत ल्याउने तयारीबारे निजामती कर्मचारी वृत्तमा व्यापक चासो
काठमाडौं । सरकारले निजामती सेवा ऐन अध्यादेशमार्फत ल्याउने तयारी गरिरहेको भन्ने चर्चा सार्वजनिक भएपछि निजामती कर्मचारी वृत्तमा व्यापक चासो र...
-
अर्थमन्त्री वाग्लेको अभिव्यक्तिप्रति एमाले सांसदकाे आपत्ति, स्पष्टीकरणा दिन माग
काठमाडौं । नेकपा (एमाले) ले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संसदमा उठाइएका प्रश्नहरूको जवाफ दिने क्रममा विपक्षी सांसदहरूलाई लक्षित गर्दै दिएको...
-
देउवा र कोइराला पक्ष कांग्रेसको विराटगरमा आज संगुक्त भेला
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा र नेता डा। शेखर कोइराला समूहको कोशी प्रदेशस्तरीय संयुक्त भेला आज विराटनगरमा...
-
कांग्रेस क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक गर्न असार ७ गतेसम्म मौका
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक गर्न नसकेका केही जिल्लाका लागि असार ७ गतेसम्मको मौका दिएको छ । सदस्यता...
-
मेरो फेभरेट देशले विश्वकप खेलेकै छैन: प्रधानमन्त्री शाह
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले फिफा विश्वकप फुटबलतर्फ संकेत गर्दै विश्वकपमा ‘फेभरेट’ देश नखेलेको बताएका छन् । शनिबार साँझ फेसबुकमा...
-
पोखरामा पञ्चासे जोड्ने आधुनिक पहुँच मार्ग र साइकल ट्र्याक निर्माण परियोजना अघि बढ्ने
पोखरा । पोखरा महानगरपालिकाले पर्यटन प्रवर्द्धन, दिगो शहरी यातायात र वातावरणमैत्री पूर्वाधार विकासलाई लक्षित गर्दै नयाँ महत्वपूर्ण परियोजना अघि बढाउने...
-
भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा केपी ओली र आरजु राणालाई जोड्ने प्रयास कानुनी प्रक्रियाको उपहास र न्यायिक स्टन्ट
काठमाडौं । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पछिल्लो समय एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसकी नेत्री डा. आरजु राणा...
-
पोखरा-लिन्जीबीच सहकार्य विस्तारबारे शिष्टाचार भेटवार्ता
पोखरा । पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यसँग चीनको भगिनी सहर लिन्जीका वैदेशिक मामिला उप–निर्देशक तथा सिपीसीका सचिव डानजेङ साङ्झोउ...
-
सर्वोच्चमा पेस हुने रिट निवेदनको दर्ता प्रक्रिया २४ घण्टाभित्र टुङ्याइने
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सेवाग्राहीबाट दर्ताका लागि पेस हुने रिट निवेदनहरूको दर्ता प्रक्रियासम्बन्धी समयसीमा तोक्दै सूचना जारी गरेको छ। अदालतद्वारा...












