इन्टरनेट सेवामा पहिलोपटक सेवा शुल्क लगाइयो,कर वृद्धिको सर्वत्र विरोध

अर्थ र बाणिज्य

काठमाण्डौँ ३, साउन ।नेपाल सरकारले मंगलबारबाट लागू हुनेगरी बढाएको इन्टनेटको सेवा शुल्क सम्बन्धमा चौतर्फी विरोध भएको छ । जेठ १५ मै बजेट वक्तव्यमार्फत शुल्क बढाउने घोषणा गरिए पनि कार्यान्वयन भएको पहिलो दिन मंगलबार सेवा प्रदायकदेखि उपभोक्ता सबैतर्फबाट विरोध भएको छ । सामाजिक सञ्जालमा सरकारको चर्काे आलोचना भएको छ भने राजस्वको लक्ष्य भेट्ने नाममा उपभोक्तालाई चेपेको आरोप छ ।
दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले तिर्नुपर्ने सेवा शुल्क वृद्धि भएसँगै त्यसको प्रत्यक्ष मार पर्ने भनेको उपभोक्तालाई नै हो । मंगलबारबाट दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले तिर्नुपर्ने सेवा शुल्क १३ प्रतिशत पुगेको छ । सोमबारसम्म दूरसञ्चार सेवा शुल्क ११ प्रतिशतमात्र थियो । इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई पहिलोपटक सेवा शुल्क लगाइएको छ । अब टेलिफोन शुल्क पनि २ प्रतिशत बढेको छ । सरकारले २०७१ मा जारी गरेको ब्रोडव्याण्ड नीतिले नेपालीको प्रतिव्यक्ति आम्दानीको ५ प्रतिशतभन्दा कम सेवा शुल्क राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
चालू वर्षमा प्रतिव्यक्ति आम्दानी १ हजार ४ अमेरिकी डलर पुग्ने प्रक्षेपण केन्द्रीय तथ्यांक विभागको छ । यसको ५ प्रतिशत अर्थात करिव ५ हजार रूपैयाँले वार्षिक रूपमा उपभोक्ताले इन्टरनेट प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था नीतिले गरेको छ । “सर्वसाधारण उपभोक्ताका लागि प्रारम्भिक ब्रोडब्याण्ड सन् २०१८ सम्मको प्रतिव्यक्ति आम्दानीको ५ पतिशतमा ल्याइनेछ,” ब्रोडव्याण्ड नीतिमा उल्लेख छ । तर, अहिले अधिकांश इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले दिँदै आएको सेवामा दोब्बर महँगो छ । कतिपय सेवा प्रदायकले प्रतिस्पर्धी बजारमा आफ्नो बजारीकरण बढाउन केही प्याकेजका योजना ल्याए पनि अधिकांशको भने नीतिले तोकेभन्दा झन्डै तेब्बर महँगो छ ।
टेलिफोन सेवा प्रदायक कम्पनीले प्रदान गर्ने डाटा सेवामा पनि १३ प्रतिशत सेवा शुल्क जोडिनेछ । भायनेट, क्लासिक टेक, सुबिसुलगायतका इन्टरनेट सेवा प्रदायकले सेवा शुल्क बढाउन सूचना जारी गरिसकेका छन । सुबिसुले सेवा शुल्कबापत १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर र १३ प्रतिशत सेवा शुल्क वृद्धि गरेको छ ।
आफ्ना सम्पूर्ण मूल्यमा सरकारले दूरसञ्चार सेवा शुल्कमा गरेको परिमार्जनअनुरूप नयाँ दूरसञ्चार सेवा शुल्क दर लागू हुने घोषणा गरेको छ । “सरकारले समसामयिक कर असुली ऐनअन्तर्गत गरेको आदेश तथा आर्थिक वर्ष २०७५-७६ को बजेट वक्तव्यमा गरेको घोषणामा भ्वाइस तथा अन्य दूरसञ्चार सेवामा लाग्दै आएको ११ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्कलाई १३ प्रतिशत कायम गरिएको र इन्टरनेट सेवामा पनि १३ प्रतिशत सेवा शुल्क लगाइएको छ,” एनसेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
नेपाल टेलिकमले भने तत्कालका लागि सबै किसिमका सेवामा शुल्क वृद्धि नगर्ने भएको छ । कम्पनीले विकेन्ड प्याक, नाइट टाइम अनलिमिटेड डेटा प्याक, जिएसएम थ्रीजी फोरजी, एडिएसएल, इन्डिया अफरअन्तर्गत डेली प्याकलगायतका सेवामा सेवाशूल्क नजोडिने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ ।
विश्व्यापीरूपमा दूरसञ्चार सेवा तथा प्रविधि सस्तो हुँदै आएपनि नेपालमा भने झन बढ्दै गएको छ । सरकारले यसरी कर थप्दै जाँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर उपभोक्तामा पर्ने इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनी भायनेटका प्रवन्ध निर्देशक विनय बोहराले बताए । सरकारले जति कर थप्दै जान्छ, त्यति नै बराबरको शुल्क थप्दै जानुको विकल्प छैन । उनी भन्छन, “हामीले पटकपटक सरकारलाइ इन्टनेटमा शुल्क नवढाउन आग्रह गरेको हौं, तर सुनुवाइ भएन ।”
नेपालमा अहिले टेलिफोन र मोबाइल प्रयोगकर्ताको संख्या ३ करोड ८५ लाखभन्दा बढी छ । यस्तै प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार नेपालमा इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको संख्या १ करोड ४३ लाख २५ भन्दा बढी रहेको प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले बताए । सेवा प्रदायकले दूरसञ्चार सेवा शुल्कबाहेक आम्दानीको ४ प्रतिशत रोयल्टीबापत बुझाउँदै आएका छन् । यस्तै, ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूले आम्दानीको २ प्रतिशत रकम बुझाउँदै आएका छन् ।