डा. केसीको अनशनले उब्जाएका केहि प्रश्न र आन्दोलनका आयामहरु

बागमती प्रदेश

- अर्धचेतन

काठमाडाैं ७, साउन । डा. गोबिन्द केसीको आमरण अनशनको आज २४ आैं दिन ! उनी अनशन बसेको यो १५ आैं पटक हो, उनले अनशन इतिहासकै लामो अनशनका रुपमा आफ्नै रेकर्ड तोडेका छन् ।

डा. केसीका समर्थक र सरकारबीच कुनै ठोस वार्ता सम्पन्न हुन सकेको पनि छैन भने, उनले मन्त्रीस्तरिय वार्ता टोलीको अडान कायम राखेका छन् । सरकारले शिक्षा सचिव खगराज बरालको संयोजकत्वमा सरकारी वार्ता टोलीका गठन गरेपनि कर्मचारीस्तरीय वार्ता टोलीसंग वार्ताको आैचित्य नभएको भन्दै वार्ता अस्विकार गर्नाले आजसम्म कुनै परिणाम निस्कन नसकेको हो ।

यस्तै, नेपाली संचार माध्यमका सम्पादकहरु हिजो डा. केसीलाई भेटेर आन्दोलन प्रति ऐक्यबद्वता जनाएर फर्केका छन् । यी यस्ता कुराले बहुमतको सरकार र प्रतिपक्षबीच थप दुरि बढाउने कुरामा कुनै दुबिधा छैन् ।

पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराई, पूर्व प्रधान न्यायाधिस शुशिला कार्की, नागरिक अगुवा कृष्ण पहाडी, बलिउड अभिनेत्री मनिषा कोइराला र वुद्विजीवि खगेन्द्र संग्राैला लगायतले डा. केसीलाई मर्नबाट जोगाउनुको साटो मृत्यको बाटोमा धकेल्न सहजीकरण गरेको कुरा उनीहरुले दिएको अभिव्यक्तिबाट प्रष्ट हुन्छ । किनकी यतिबेला संयमता अपनाइएन भने डा. केसीमाथि जतिबेलापनि घटना घट्न सक्छ जुन कुरा देशको इज्जत र राष्ट्रको शासन प्रणालीमाथी नै खतरा र अन्तराष्ट्रिय चासोको विषय बन्न सक्छ ।

सरकार वार्ताका लागि गम्भीर बन्नुको साटो उत्तेजक भाषण र समाजमा द्धन्द फैलाउने खालका कुरामा रुमल्लिएको कुरा पनि नकार्न मिल्दैन तर, कुनै अमुक व्यक्तिले राज्यका बिरुद्ध यसरी ज्यान फालेर लाग्नु पनि त्यति उपर्युक्त होइन । यी यस्ता कुराले देशको शासन प्रणाली र विधिको शासनमा प्रश्न चिन्ह खडा गर्ने मात्र नभइ मुलुकलाई नै खण्डित गर्ने भएकाले यतिबेला सबै आआफ्नो ठाँउमा संयमित हुन जरुरी छ ।

बिपक्षी कांग्रेस डा. केसीलाई राजनितिक हतियार बनाउन तल्लिन छ भने अरु आफ्नो स्वार्थका लागि सडकमा आइरहेका छन् । डा. केसीले उठाएका जायज मागका बारेमा सरकार आफैले सोच्न जरुरी छ तर, डा. केसीले भनेका मुद्धा सबै सम्बोधन हुनु पर्छ भन्नू भनेको अलोकतान्त्रिक बन्नू नै हो । लोकतन्त्रमा विधि, विधान, कानुन, प्रचलन, प्रथा,संस्कार र संकृतिजन्यकुराहरु मिलेर देशमा संविधान बनेको हुन्छ जसले देशको करिडोरलाई समातेर जनताका न्युनतम कुराहरुलाई सम्बोधन गर्छ तर, यहाँ त्यसको ठिक उल्टो दिशातिर घडीको सुई घुमाइदै छ ।

के केसी नै अन्तिम सत्य हुन ? उनका माग अनशन बसेकै भरमा पुरा गर्न सरकार तयार हुन पर्छ ? निर्वाचित सरकारलाई उनले चुनाैति दिन मिल्छ ? अदालतको अवहेलना आरोपमा मुद्धा खेपी सकेका उनी साँच्चिकै देशको हित उपर कुरा गर्दै छन त ? यी यस्ता कुराको जवाफ समयले नै फर्काउला तर, उनी जनताको करबाट तलब थापेर जनताकै स्वास्थ्यमाथी खेलवाड गर्न कसरी सक्छन ? यो मुख्य कुरा हो ।

केहि समय पहिले कान्तिपुर टेलिभिजनको फायर साइडमा भुषण दाहलसंग कुरा गर्दै चिकित्सक डा. भगवान कोइरालाले भनेका छन, आन्दोलनको नाममा विरामीको स्लाइन थुतेर फालियो जुन कुरा देखेर गहभरी आँशु आयो । यो कस्तो मानवियता हो ? यदि कोइरालाले सत्य भनेका हुन भने केसी जनताको स्वास्थ्यप्रति कत्तिको जिम्मेवार बनेका छन भन्ने कुराको जवाफ खोज्न धेरै टाढा जानै पर्दैन ।

पेशागत मर्यादा र सम्बन्धित संस्थाको कानुन बमोजिम कर्मचारी चल्नै पर्ने हुन्छ तर, त्रिविले सुचना निकालेरै भनेको छ तपाईँ के गर्दै हुनुन्छ सोच्नुहोस् । यसको मतलव उनी आफ्नो सेवा र उनी प्रमुख भएको डिपार्टमेन्टको सुधार गरेर नमुना बनाएर थप कुरा उठान गर्नु पर्ने होइन र ? विरामीको उपचार छाडेर आफूखुसी हिड्ने अधिकार उनलाई कसले दियो या उनी स्वंयम देवत्वकरणको खोजीमा छन् त केसीले नै जानुन् ।

उनले आफ्नो पेशागत मर्यादामा रहेर काम गर्नुपर्छ । यदि उनी सत्याग्रहि नै हुन भने पनि आफ्नो जिम्मेवारीबाट राजीनामा दिएर मागहरु राख्नु पर्छ ।

जो आज डा. केसीको देवत्वकरण गर्दैछन् उनीहरु केसीलाई भर्याङ बनाएर हिमाल चढ्ने दाउमा छन् । केसी भर्याङ बन्ने की आफै हिमाल आरोही बन्ने त्यो कुरा भने उनैले जानुन् ।