श्रमजीवी पत्रकारको हकहितमा सरकार प्रतिबद्ध : मन्त्री बाँस्कोटा

राजनीति

पोखरा १२, साउन । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले पत्रकारिताको विकासका लागि आवश्यक ऐन कानूनको व्यवस्था गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।

नेपाल पत्रकार महासंघ कास्कीको भवन निरीक्षण एवं भेटघाट कार्यक्रममा उनले पत्रकारिताको विकास, सम्वद्र्धन, पेशागत सुरक्षा एवं जीवन्तताका लागि आवश्यक ऐन कानून निर्माणको तयारी गरिएको बताए ।

श्रमजीवी पत्रकारको हकहितमा सरकार प्रतिबद्ध भएको बताउँदै उनले यही असारदेखि पत्रकारले बैंकबाटै पारिश्रमिक भुक्तानी पाउने व्यवस्था गरिएको उल्लेख गरे ।

समानुपातिक विज्ञापनसम्बन्धी नयाँ ऐन आउन लागेको जानकारी दिँदै उनले आम सञ्चार ऐन आउँदै गरेको र मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था गरिनलागेको जानकारी दिए ।

अनलाइनलाई पत्रकारिताको मूलधारमा ल्याउने सरकारको तयारी रहेको बताउँदै मन्त्री बाँस्कोटाले सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन एउटै नभएको उल्लेख गरे । पत्रकारितामा पेशागत लक्ष्मण रेखाको मर्यादा हुने उहाँको भनाइ छ ।

मन्त्री बाँस्कोटाले पाठक एवं दर्शकको छनौटमा पर्ने गरी सञ्चार माध्यमले आफूलाई प्रतिस्पर्धामा उतार्नुपर्ने बताए ।

सञ्चार माध्यम संरक्षणभन्दा पनि प्रतिस्पर्धात्मक बन्नु आवश्यक रहेको औल्याउँदै उनले संरक्षणका लागि लोक कल्याणकारी विज्ञापन जारी रहेको बताए ।

संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका लागि फ्रिक्वेन्सीको अधिकार व्यवस्था गरेको बताउँदै उनले ती अधिकार पाउने विषयलाई व्यवस्थित गराउनका लागि कानुन मन्त्रालयलाई अघि बढाउन भनिएको बताए ।

सरकारले पत्रकार वृत्ति कोष स्थापना गरेको बताउँदै उनले हाल त्यसका लागि रु। एक करोड विनियोजन गरिएको र अर्को वर्ष दुई करोड हुने उल्लेख गरे ।

पत्रकारमाथि आक्रमण गर्नेलाई सरकार हेरेर नबस्ने बताउँदै मन्त्री बाँस्कोटाले सरकार पत्रकारको पेशागत सुरक्षाका लागि तत्पर रहेको उल्लेख गरे ।

कार्यक्रम नेपाल पत्रकार महासंघ कास्कीका अध्यक्ष दीपेन्द्र श्रेष्ठको अध्यक्षतामा भएको थियो ।