१९ आयोजनाको १ खर्बको सेयर नागरिकलाई:उर्जा मन्त्रि पुन

बागमती प्रदेश

काठमाडाैं २१,साउन । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले घोषणा गरेको जनताको जलविद्युत् आयोजना कार्यक्रमअन्तर्गत १९ आयोजनामा १ खर्ब २ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ बराबरको जनतालाई सेयर दिने गरी योजना तयार भएको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले घोषणा गरेको जनताको जलविद्युत् आयोजना कार्यक्रमअन्तर्गत १९ आयोजनामा १ खर्ब २ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ बराबरको जनतालाई सेयर दिने गरी योजना तयार भएको छ । ७ वर्षभित्रमा सातै प्रदेशमा १९ जलविद्युत् आयोजनाको स्वपुँजी (इक्विटी)मध्ये ४९ प्रतिशत जनताको सेयर रहने गरी र ७ खर्ब रुपैयाँबराबर स्वदेशी लगानीमार्फत् जुटाउने गरी जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनीले यस्तो योजना तयार पारेको हो ।

‘नेपालको पानी जनताको लगानी, हरेक नेपाली विद्युत्को सेयरधनी’ भन्ने अभियानका साथ ३ हजार ५ सय मेगावाट बराबरका जलविद्युत् जनतामा लगानीमा बढाउनेगरी अघि बढेको ऊर्जामन्त्री पुनले जानकारी दिए । “मन्त्रालयले जनताको जलविद्युत् कार्यक्रमअन्तर्गत मन्त्रालयले समन्वय र नेतृत्व गर्नेगरी प्रत्येक आयोजनाको छुट्टाछुट्टै कम्पनी बनाएर जनताको सेयरमा जलविद्युत् आयोजना बनाउँदैछौ,” मन्त्री पुनले भने, “अब सबै नेपाली अर्थात २ करोडले आफ्नो थैलीको पैसा जलविद्युत्मा लगानी गर्न सक्छन्, अधिकतम प्रतिफल दिनेगरी आयोजना छनोट गरी यी आयोजनाबाट नाफाको ग्यारेण्टी गर्ने गरी योजना बनेको छ ।”

३ हजार ४ सय ७९ मेगावाट बराबरको आयोजनाको लागत करिब ७ खर्ब हुने, त्यसमध्ये ४ खर्ब ८७ अर्ब ७० करोड ६० लाख ऋण तथा २ खर्ब ८ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ इक्विटी परिचालन गरी आयोजना निर्माण गरिने कम्पनीले तयार पारेको योजनामा उल्लेख छ । “कुल इक्विटीमध्ये ४९ प्रतिशत अर्थात १ खर्ब २ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर जनतालाई दिने गरी योजना तयार गरेका छौं,” विकास कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छबि पोखरेल भन्छन्, “पाँचदेखि ७ वर्षभित्र सबै जलविद्युत् आयोजनाहरू निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने लक्ष्य लिइएको छ ।”योजनाका अनुसार प्रतिमेगावाट २० करोड लागतले आवश्यक करिब ७ खर्बमध्ये ७० प्रतिशत ऋणबाट र ३० प्रतिशत इक्विटीबाट संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

४ खर्ब ८७ अर्ब ६ करोड ऋणमध्ये सात वर्षभित्र प्रति वर्षहरूमा क्रमशः कर्मचारी सञ्चय कोषबाट ५ अर्ब, नागरिक लगानी कोषबाट ६ अर्ब, जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनीबाट ५ अर्ब, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीबाट ३ अर्ब, राष्ट्रिय बिमा संस्थानबाट २ अर्बका साथै सरकारबाट ६ अर्ब र विभिन्न सुरक्षा निकायबाट ३ अर्ब लगानी परिचालन गरिने उल्लेख छ । त्यसैगरी स्थानीयस्तरमा प्राप्त हुने ऋण, ऋणको बण्ड र कन्भर्टिबल जारी गर्नुका साथै स्वदेशी तथा विदेशबाट बाँकी रकम जुटाउने लक्ष्य राखिएको छ । त्यसैगरी प्रतिवर्ष इक्विटीतर्फ लगानी कम्पनीबाट ३ अर्ब २१ करोड, विद्युत् प्राधिकरण र सहायक कम्पनीबाट ५ अर्ब, उत्पादन कम्पनीबाट २ अर्ब, दूरसञ्चार कम्पनीबाट २ अर्ब, बिमा संस्थानबाट २ अर्ब र नागरिक लगानी कोषबाट २ अर्ब लगानी गरिने योजनामा उल्लेख छ ।

सबै आयोजनाहरू सरकारका मातहतका विद्युत् उत्पादन कम्पनी, विद्युत् प्राधिकरण, चिलिमे कम्पनी लगायतमार्फत अघि बढाउने गरी तयार अघि बढाएको कम्पनीले जनाएको छ । जनताको जलविद्युत् कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदेश–१ मा ४ सय ८२ मेगावाटको किमाथांका अरुण, ७ सय २५ मेगावाटको अपर अरुण, ३० मेगावाटको इखुवा, ३ सय ७२ मेगावाटको अरुण–४, ७२ मेगावाटको घुन्सा खोला र ७० मेगावाटको सिम्बुवा खोला गरी १ हजार ७ सय ५१ मेगावाटका आयोजना निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । त्यसैगरी प्रदेश–३ मा तामाकोसी–५ र ३७ मेगावाटको त्रिशुली ३ बी गरी १ सय ३३ मेगावाट, गण्डकी प्रदेशमा ६० मेगावाटको बूढीगण्डकी ग्वारखोला, १ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी प्रोक–१, २ सय ४० मेगावाटको बूढीगण्डकी प्रोक–२ र ७५ मेगावाटको बूढीगण्डकी (क) गरी ४ सय ७५ मेगावाटका आयोजना बनाउने लक्ष्य राखिएको छ ।

त्यसैगरी प्रदेश–५ मा ४८ मेगावाटको भेरी बबई डाइभर्सन, कर्णाली प्रदेशमा ४ सय ९२ मेगावाटको फुकोट कर्णाली, ९२ मेगावाटको जगदुल्ला–१ र ६५ मेगावाटको जगदुल्ला–२ गरी ६ सय ४९ मेगावाटका साथै प्रदेश–७ मा २१० मेगावाटको चैनपुर सेती, १६३ मेगावाटको सेती नदी–३ र ५० मेगावाटको अपर सेती गरी ४ सय २३ मेगावाटको आयोजना बनाउने लक्ष्य जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम अन्तर्गत लिइएको छ । योजनामा जनताको बढीभन्दा बढी सेयरका लागि व्यापक जनचेतना जगाउनुका साथै आधुनिक प्रविधिको उपयोग गर्ने उल्लेख छ ।

जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम व्यवस्थापनका लागि ऊर्जा, जलस्रोत र सिँचाइ मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा अर्थ र ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिवका साथै विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक र विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकसहित लगानी, उत्पादन, ग्रीड र एनईए इन्जिनियरिङ कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरू सदस्य रहेको समिति गठन गर्ने उल्लेख छ ।