समुन्द्र नभएको देशमा, सिम्यान्स पासपोर्ट ?

राजनीति

काठमाडाैँ २७, साउन । नेपालीमा चर्चित उखान छ –नानी पाउनु कहिले कहिले, कोक्रो बुन्नु अहिले ! सहरदेखि गाउँ तथा दूरदराजसम्म नै यो उखान चर्चित छ । सरकारले पनि यो उखानसँग ठ्याक्कै मेल खानेगरी राहदानी ऐनमै ‘सिम्यान्स पासपोर्ट’को व्यवस्था गर्न लागेको छ ।
नेपाल न समुद्रसँग जोडिएको छ, न त तत्कालै जोडिएर सामुद्रिक व्यापार-व्यवसायको थालनी हुनसक्ने अवस्था छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ५ वर्षभित्र नेपाललाई समुद्रसँग जोडेर पानीजहाज चलाउने दावी गरेकै आधारमा परराष्ट्र मन्त्रालयले ‘राहदानी ऐन २०७५’ सम्बन्धी प्रस्तावित ऐनमै सामुद्रिक राहदानी प्रदान गर्ने व्यवस्था समावेश गरेको हो । नयाँ ऐन लागू भएपछि राहदानी ऐन २०२४ मा उल्लेख ४ वटा राहदानीबाहेक सिम्यान्स र सर्भिस राहदानी थप गरिएको हो । राहदानी ऐन २०२४ र त्यका आधारमा बनेको नियमावली २०६७ अनुसार अहिले कूटनीतिक (रातो) विशेष (निलो) साधारण (हरियो) र ट्राभल डकुमेन्ट (कालो) रंगमा ४ प्रकारका राहदानी जारी गर्दै आएकोमा नयाँ व्यवस्थाअनुसार सर्भिस राहदानी र सिम्यान्स राहदानी थप गरिएको छ । । सर्भिस राहदानी राष्ट्रसेवक कर्मचारीका लागि सञ्चालनमा ल्याइने छ भने सिम्यान्स राहदानी समुद्रमा काम गर्ने नेपाली चालक देखि मजदूरलगायत प्रयोगकर्ताका लागि जारी गरिने छ ।
यसैगरी, सरकारले राहदानी दुरूपयोग गर्नेमाथि पनि कडा नीति अपनाउने भएको छ । राहदानी दुरूपयोग गर्ने र दुरूपयोगमा मतियार रहेका बिरुद्धको कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन कैद र विगो÷जरिवानाको मात्रा उल्लेख्य वृद्धि गरिएको छ । राहदानी ऐन २०२४ अनुसार कसैले राहदानी दुरूपयोग संलग्न व्यक्ति र दुरूपयोग गर्न सघाउने मतियारलाई १ वर्षसम्म कैद वा ५ सय रूपैयाँ सम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्छ । तर सरकारले संघीय संसदमा पेश गरेको ऐन २०७५ सम्बन्धी विधेयकमा राहदानी दुरूपयोग गर्नेमाथि यसअघि कायम रहेको कैद र बिगो सजायँको मात्रामा उल्लेख्य वृद्धि गरेर संलग्नविरुद्ध १ वर्षेदेखि ३ वर्षसम्म कैद वा २ लाखदेखि ५ लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
६ परिच्छेद, ३५ दफा र १० पृष्ठ लामो विधेयक पारित भएमा मानव तस्कर वा अन्य व्यक्तिले सजिलै राहदानी दुरूपयोग गर्न नसक्ने मन्त्रालयका अधिकारीको दावी छ । विधेयकको दफा २२ अनुसार राहदानी दुरूपयोग गर्नेमाथि १ वर्षदेखि ३ वर्षसम्म कैद र २ लाख देखि ५ लाख रूपैयाँ सम्म जरिवाना वा दुवै सजायँ हुनसक्छ ।
विधेयकमा समावेश व्यवस्थाअनुसार झुटा विवरणबाट राहदानी वा यात्रा अनुमति पत्र लिएमा तथा लिने प्रयत्न गरेमा पनि त्यस्ता व्यक्ति सजायको भागीदार हुनुपर्ने छ । यस्तै, राहदानी वा यात्रा अनुमतिपत्र नलिइ विदेश भ्रमण गरेमा, सरकारको आदेश पालना नगरेमा, राहदानीमा फोटो तथा विवरण सच्याएमा वा अरुको राहदानी मञ्जुरी नलिइ राखेमा त्यस्ता व्यक्तिलाई ३ वर्षसम्म कैद र ५ लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तो अपराधमा संलग्न मतियारलाई मूक्त अभियुक्तले पाउने सजायको आधा बराबरको सजाय हुने छ । त्यसैगरी गैरनेपाली नागरिकसहित राहदानी वा अध्यागमन कानुन उल्लंघनमा दोषी ठहर र छानबिनमा रहेका, कालो सूचिमा परेका, भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरण, मानव बेचविखन, अपहरण तथा लागूऔषध, अवैध हातहतियार कारोबार, संगठित अपराध वा आतंकवाद कसूरमा अदालतबाट दोषी ठहर भएका तथा छानबिनका क्रममा रहेका र सरकारबाट विदेश जान रोक लगाएका व्यक्तिलाई राहदानी जारी नगरिने प्रस्तावित कानुनमा उल्लेख छ । यद्यपि, संगठित अपराध, भ्रष्टाचार वा सम्पत्ति शुद्धीकरण, कालोसूची र राहदानी तथा अध्यागमन कानुनमा अदालतबाट सर्फा पाएका व्यक्तिलाई भने राहदानी दिनसकिने व्यवस्था छुट दिइएको छ ।