विश्व बैंकले ५ खर्ब ४० अर्ब ऋण दिने, प्राथमिक क्षेत्र अझै निर्धारण भएन

अर्थ र बाणिज्य

काठमाडाैँ २७, सााउन । संघीयता कार्यान्वयन र विकासको लक्ष्यलाई पूरा गर्नका लागि विश्व बैंकले नेपाललाई ५ खर्ब ४० अर्ब बराबरको सहयोग गर्ने भएको छ ।

तर खर्च कुन कुन परियोजनामा कसरी गर्ने र त्यसबाट के कस्तो प्रतिफल खोज्ने भन्ने बारेमा सरकारले हालसम्म ठोस रुपमा कुनै पनि कार्ययोजना बनाएको छैन ।

ऋण तथा अनुदान जुन रुपमा विजदेशी दातृ निकायको पैसा ल्याएपनि त्यसबाट मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिमा जोडन सके मात्रै फाइदा हुे देखिएको छ ।

अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले विश्व बैंकले नेपालललाई सन् २०१९ देखि हाल उपलब्ध गराइरहेको सहयोग रकम दोब्बर बनाउने विश्वास दिलाएको जानकारी दिएका छन् ।

हाल बैंकले नेपाललाई २ अर्ब ७० करोड डलरु अर्थात २ खर्ब ७० अर्ब बराबर्को सहयोग विभिन्न २३ आयोजनामा गरिरहेको छ ।

तर दातृ निकायबाट लिइएका सहयोगको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । विश्व बैंक मात्रै नभई एसियाली विकास बैंकबाट लिइएको रकमको समेत प्रभावकारी खर्च हुन सकेको छैन ।

एसियाली विकास बैंकले केही समय पहिले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्यांकमा कूल १८ प्रतिशत मात्रै रकम खर्च भएको जनाएको थियो ।

अर्थमन्त्रीले भूकम्प पछिको पुनः निर्माणका लागि समेत विश्व बैंकसँग सहायता रकम थप गिरिदिन आग्रह गरेको बताएका छन् । तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले ८ लाख बढी भूकम्प पीडितलाई थप १ लाख सहायता रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो ।

सरकारी ढुकुटीमा पैसा नभएको भन्दै वर्तमान केपी ओली नेतृत्वको सरकारले सो रकम तत्काल दिन नसकिने निर्णय गरेको छ ।

यस्तै ऊर्जा, भौीतक पूर्वाधारका क्षेत्रमा समेत लगानी गर्न थप रकम जरुरी रहेको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । तर कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर खर्च गर्ने भन्ने बारेमा सरकारले कुनै पनि योजना नबनाएका कारण थप ऋण रकम लिएर त्यसबाट पर्ने प्रभाव र अर्थतन्त्रमा देखिने नकारात्मक लक्ष्णलाई के कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने बारेमा सरकारको कुनै योजना भने देखिदैन ।

विश्व बैंकले सन् २०१९ देखि ५ वर्षिय रणनीति अन्तर्गत सन् २०२३ सम्म क्रमशः सहायता रकम वृद्धि गदैृ जाने प्रतिवद्धता जनाएको छ । सो बैंकले ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार तथा अन्य केही महत्वपूर्ण आयोजनामा खर्च गरिरहेको छ ।

सरकारले भने सरकारको प्राथमिकताको क्षेत्रमा मात्रै खर्च गर्ने गरी योजनाको तयारी भएको दावी गरेको छ । तर कुन कुन क्षेत्रमा खर्च कसरी गर्ने भन्ने बारेमा हालसम्म प्रष्ट रुपमा कुनै पनि जानकारी गराएको छैन