अब अपराध पीडितलाई राहत तथा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था हुने

बागमती प्रदेश

काठमाडाैं ४, भदाै । सरकारले पहिलो पटक अपराध पीडितलाई राहत तथा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था सहितको अधिकार संरक्षणका लागि अपराध पीडित संरक्षण विधेयक २०७५ ल्याएको छ ।

अपराध पीडितको हकलाई संविधानको मौलिक हकमा समावेश गरिएकाले त्यस व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्नका लागि सरकारले अपराध पीडित संरक्षण विधेयक २०७५ ल्याएको हो ।
संघीय संसदमा यो विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल पनि भएको छ । राष्ट्रियसभाको सोमबारको बैठकमा विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सहभागी हुदै राष्ट्रियसभा सदस्यहरुले विधेयक ल्याईनुलाई सकारात्मक कदम भन्दै सरकारको प्रशंसा गरेका छन् । यद्यपी अपराध पीडितलाई दिइने राहत र कसुरको वर्गीकरणमा केही पुर्नविचार गर्नुपर्ने धारणा उनीहरुको छ ।

राष्ट्रियसभा सदस्य राम नारायण विडारीले विश्वका धेरै मुलुकमा नभएको व्यवस्था नेपालमा कायम गर्ने उद्देश्य साथ विधेयक आएको भन्दै प्रशंशा गरे । उनले वेपत्ता पारिएका नागरिक, अंगभंग भएका, बलात्कृत भएका ,अपहरणमा परेका लगायतलाई न्याय दिनका लागि विधेयक ल्याइएकाले बताए ।

मुलुकमा अनेकौ विकृति आईरहेका बेला अपराध पीडितलाई संरक्षण गर्ने कानुन आउनु नविनतम र महत्वपूर्ण भएको भन्दै उनले सम्पूर्ण विकृतिलाई हटाउने सवालमा विधेयक कोशेढुंगो सावित हुने दाबी गरे ।

उनले भने, “हाम्रो समाज अहिले अस्तव्यस्त छ । संसारभरी भएको विकृति जति खोजी खोजी माइतीघर मण्डलामा र सडकमा ल्याउने काम नेपाल विरोधीहरुले गरिरहेका छन् । नग्न तस्वीर मात्रै हो र ? मान्छे सिंगै नाङ्गै सडकमा ल्याउने । युवालाई ल्याउने । युवतीलाई ल्याउने । यस्तो विकृति भइरहेको हाम्रो देशमा राम्रा राम्रा कुरा पनि भित्रिएछन् । अपराध पीडितलाई संरक्षण गर्ने कानुन पनि आएछन् । यो मण्डलामा प्रर्दशन हुन्छ ? या सडकमा प्रर्दशन हुन्छ ? गर्दैनन् तिनीहरु । तिनीहरु नेपालका विरोधी हुन् । तिनीहरु नेपालीका विरोधी हुन् । संविधानका विरोधी हुन् । ”

राष्ट्रियसभा सदस्य राधेश्याम अधिकारीले संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार सरकारले पीडीतको अधिकार संरक्षणका लागि विधेयक ल्याउनु अत्यन्तै उत्तम भएपनि पीडीतलाई राहत उपलब्ध गराउने विषय र केसको वर्गाीकरणमा गरिएको व्यवस्था पुर्नविचार गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

राष्ट्रियसभा सदस्य अनिता देवकोटाले विधेयकमा उल्लेखित पीडितलाई पीडकबाट क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था परिर्वतन गर्नुपर्ने बताए ।

पीडक क्षतिपूर्ति दिन नसक्ने अवस्थाको भएमा वा अदालति प्रक्रिया लम्बिदै गएको अवस्थामा पीडितलाई थप पीडा पुग्ने भएकाले क्षतिपूर्तिको सम्पूर्ण दायित्व सरकारले लिने व्यवस्था गरिनुपर्ने माग गरे ।
विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफल पछि बैठकले कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री भानुभक्त ढकालल अपराध पीडीत संरक्षण विधेयक २०७५ माथि विचार गरियोस् भनी राखेको प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ ।

राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक मंगलबार बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको छ ।