माैलाउदै व्यापार-व्यवसाय नेपाली सेनाको

अर्थ र बाणिज्य

काठमाडाैँ ७,भदाै । कल्याणकारी योजनाका नाममा नेपाली सेनाले नाफामूलक व्यापार–व्यवसायमा लगानी बढाउन लागेको छ । नाफामूलक व्यापार–व्यवसायमा सक्रिय बन्दै गएको आरोप खेपिरहेको सेनाले कल्याणकारी कोषको रकम व्यापारिक प्रयोजनमा विस्तार गर्न लागेको हो । राष्ट्रिय सुरक्षाको प्रमुख अंग सेनाले सैनिक कल्याणकारी कार्यक्रमअन्तर्गत जग्गा प्लटिङ-हाउजिङ निर्माण, सपिङ कम्प्लेक्स, इन्धनको ढुवानी-आपूर्ति तथा बिक्रीवितरण, जलविद्युत् आयोजनामा कर्जा प्रवाह, तयारी पोशाक उत्पादनलगायतमा लगानी विस्तार गर्न लागिएको जनाएको छ ।

कोषसँग चलअचल गरी ४१ अर्ब २९ करोड ८२ लाख ४६ हजार रुपैयाँको सम्पत्ति छ ।जग्गा प्लटिङ, हाउजिङ, कर्मचारीका लागि आवास निर्माण, सपिङ कम्प्लेक्स निर्माण र गेस्ट हाउस लगायतमा लगानी गर्नकै लागि सेनाले कार्यविधि नै बनाउन लागेको छ । अस्पताल-मेडिकल कलेज, विद्यालय-विश्वविद्यालय, खानेपानी, इन्धन आपूिर्त तथा विक्री, विस्फोटक पदार्थ उत्पादनलगायत २ दर्जनभन्दा बढी योजनामा मात्रै कोषको ५ अर्ब ५२ करोड ५७ लाख ८७ हजार रुपैयाँ लगानी गरिएकोमा थप २ अर्बभन्दा बढी लगानी हुनेगरी अन्य व्यावसायिक क्षेत्रमा हात हाल्न लागेको हो ।ऐतिहासिक सम्पदाका रुपमा रहेको त्रिचन्द्र मिलिटरी अस्पतालको संरचना मासेर व्यापारिक कम्प्लेक्स निर्माण गरेपछि त सेनाको निकै आलोचना भएको थियो । त्यतिमात्रै होइन, मुस्ताङको लोमाथाङस्थित युरेनियम खानी रहेको १ हजार ३ सय रोपनी जग्गा सैनिक शक्तिकै आडमा उसले ब्यारेक बनाउने प्रयोजनका लागि आफ्नो नाममा लालपुर्जा ल्याइसकेको छ । त्यतिमात्रै होइन, महोत्तरीको वर्दिबासस्थित रातु खोला करिडोरको ३ सय रोपनी र्साजनिक जग्गा पनि उसले हडपिसकेको छ ।

असार अन्तिम सातामात्रै उद्योग-वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट सेनाले इन्धन आपूिर्त गर्न २ सय वटा ट्याङ्कर खरिदको सैद्धान्तिक सहमति पाइसकेको छ । तर, सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी गोकुल भण्डारीले कल्याणकारी योजनालाई नाफामूलक व्यवसायको रुपमा व्याख्या नगर्न आग्रह गरे । “हामीले सरकारको स्वीकृतिमा मात्रै कल्याणकारी योजनाहरु सञ्चालन गरेका छौं,” प्रवक्ता भण्डारीले भने, “बहालवाला तथा अवकासप्राप्त सेना तथा आश्रित ८ लाख भन्दा बढीको स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन निर्वाह, औषधी उपचार, आवास लगायतको दायित्व पनि कोषकै हो, त्यसैले विभिन्न सेवा तथा आयमूलक क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्नु परेको हो ।” सरकारबाट इन्धन आपूर्तीमा सेनालाई दिइएको जिम्मेवारी नीति क्षेत्रबाट आत्यावश्यकीय सेवामा हुने गरेका विरोध तथा हड्ताल नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य रहेकोले यसलाई सहज रुपमा लिन प्रवक्ता भण्डारीले आग्रह गरे ।सैनिक तथा आश्रित परिवारको रेखदेख-हेरचाह लगायत आधारभूत दायित्व सरकारको भएपनि कोषको लगानीकै कारण उक्त दायित्वबाट सरकारको ठूलो धनराशी बचत भएको उनको दावी छ । “सरकारले गर्नुपर्ने दायित्व हामी आफैं बेहोर्नेगरी काम गर्दा नाफामूलक व्यापार व्यवसायका रुपमा हेरिनुहुँदैन,” प्रवक्ता भण्डारीले भने, “अन्य मुलुकका सैनिकहरले पनि यस्ता काममा लगानी गर्ने गरेका छन् ।”तर, सैनिक प्रवक्ता भण्डारीले भनेजस्तै सेना कल्याणकारी र सेवामूलक क्षेत्रमा मात्रै सीमित छैन । भण्डारीकै दावीविपरित सेनाकै प्राड विभाग (कानुन विभाग) ले कोषको रकमलाई नाफामूलक र प्रमोटर बस्न पाउँनेगरी सैनिक ऐन-नियमावली तर्जुमा गर्न सरकारसँग प्रस्ताव गरिसकेको छ ।
कल्याणकारी योजना निर्देशनालय प्रमुख रहेका सहायक रथी रघु भण्डारीले नै कोषको रकम अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्न मिल्नेगरी कानुन तर्जुमा गर्नुपर्ने बताए ।“हामीले लगानीमैत्री कानुन बनाएर कोषको रकम विस्तार गर्न सरकारसमक्ष आग्रह गरिसकेका छौं,” आव २०७४-७५ को कोषको वार्षिक विवरण सार्वजनिक गर्दै भण्डारीले भने, “बहालवाला तथा आवकास प्राप्त सैनिक र आश्रित परिवारका लागि दायित्व ५ अर्बको हाराहारीमा छ तर लगानीका क्षेत्र सीमित हुँदा हामीलाई धान्न नै मुस्किल परिरहेको छ ।”आयकर छुट गर्न मागनेपाली सेनाले सैनिक कल्याणकारी कोषबाट सञ्चालित उद्योग-व्यवसायले तिर्नुपर्ने वार्षिक आयकर छुट गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।

बहालवाला तथा अवकासप्राप्त सैनिक तथा आश्रित परिवारको शिक्षादीक्षालगायत जीवन निर्वाहमा कोषले उल्लेखनीय योगदान पु-याएकाले यसबाट प्राप्त आम्दानीमा आयकर नलगाउँन सेनाले रक्षा मन्त्रालय समक्ष प्रस्ताव गरेको हो ।“निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारी तथा आश्रित परिवारको शिक्षादीक्षालगायत दायित्वमा सरकारले लगानी गर्दै आएको छ तर त्यो सुविधा हामीले पाएका छैनौं,” सैनिक कल्याणकारी योजना निर्देशक रघु भण्डारीले भने, “हामीले चाहिँ किन यो सुविधा नपाउने ? कि राज्यले निजामती सरह नै दायित्व निर्वाह गर्नुप-यो, कि कल्यणकारी कोषको आम्दानीमा आयकर मिनाहा हुनुपर्छ ।” सरकारले आव २०७४-७५ र २०७३-७४ का लागि निजामति सेवामा कार्यरत तथा आश्रित सन्ततीको शिक्षादीक्षामा क्रमशः २२ करोड २९ लाख र १३ करोड ६८ लाखभन्दा बढी रकम खर्च गरेको छ । सेनाले निजामती सरह नै सुविधा पाउँनुपर्ने दावी गरेको हो । सैनिक कल्याणकारी कोषले बर्सेनि सरकारलाई ५० करोडको हाराहारीमा आयकर बुझाउँदै आएको छ ।