७५३ वटै स्थानीय तहमा प्रहरी सङ्गठन विस्तार
काठमाडौँ १६,भदाै । नेपाल प्रहरीको सङ्गठन ७५३ वटै स्थानीय तहमा विस्तार गरिएको छ ।गत २०७५ जेठ २७ को सरकारी निर्देशनबमोजिम प्रहरी कार्यालय नभएका बाँकी ३० स्थानीय तहमा प्रहरी कार्यालय स्थापना गरिएको हो ।
यसअघि चार नगरपालिका र २६ गाउँपालिका बाहेक ७२३ स्थानीय तहमा मात्र प्रहरी कार्यालय रहेकामा अहिले सबै स्थानीय तहमा स्थापना भइसकेका छन् ।
नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता एवं प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्रीले सङ्घीयता कार्यान्वयन र सुरक्षा सुदृढीकरणका लागि प्रहरीले सबै स्थानीय तहमा प्रहरी एकाइ स्थापना गरेको जानकारी दिए । “चार नगरपालिका र २६ गाउँपालिकाका लागि एक हजार ६५ प्रहरीलाई खटाएका छौँ”, उनले भने ।
प्रवक्ता क्षेत्रीले नेपाल प्रहरीले गृहमन्त्रालयबाट गृह प्रशासन सुधार योजनाअनुसार जारी गरिएको ८२ बुँदे प्राथमिकता र प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले प्रहरी सङ्गठनलाई मजबुत तथा विश्वसनीय बनाउनका लागि जारी गर्नुभएको १० बुँदे प्राथमिकतानुसार काम गरिएको बताए ।
लिम्चुङबुङ र रौतामाइ गाउँपालिका उदयपुर, परवानीपुर, प्रसौनी र बारागढी गाउँपालिका बारा, नरहा र अर्नमा गाउँपालिका सिरहा, कालीमाई गाउँपालिका पर्सा, देवाही गोनाही र मौलापुर नगरपालिका रौतहट, महोत्तरी गाउँपालिका महोत्तरी, विष्णुपुर गाउँपालिका सप्तरी, कौडेना गाउँपालिका सर्लाही, कोन्ज्योसोम गाउँपालिका ललितपुर, गौमूल, स्वामीकार्तिक गाउँपालिका र बुढीनन्दा नगरपालिका बाजुरामा प्रहरी एकाइ स्थापना गरिएको छ ।
यस्तै गौरीशङ्कर गाउँपालिका दोलखा, हेलम्बु गाउँपालिका सिन्धुपाल्चोक, मकवानपुरगढी गाउँपालिका मकवानपुर, पञ्चकन्या गाउँपालिका नुवाकोट, मादी गाउँपालिका कास्की, पूर्वखोला गाउँपालिका पाल्पा, ओमसतिया गाउँपालिका रुपन्देही, दार्मा गाउँपालिका सल्यान, पचालझरना गाउँपालिका कालीकोट, लेकबेशी नगरपालिका सुर्खेत, आदर्श गाउँपालिका डोटी, मष्टा र दुर्गाथली गाउँपालिका बझाङमा रिक्त रहेको स्थानमा पनि प्रहरी कार्यालय स्थापना गरिएको छ
नयाँ स्थापना गरिएका स्थानीय तहमध्ये १४ वटा कार्यालयमा प्रहरी निरीक्षक र बाँकी १६ कार्यालयमा प्रहरी नायब निरीक्षकले नेतृत्व गर्ने प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ ।
प्रहरीले सङ्गठनलाई प्रादेशिक ढाँचामा रुपान्तरण गर्नका लागि तीन हजार १०१ नयाँ दरबन्दी थपसमेत गरिएको छ । यसैगरी प्रदेश प्रहरी कार्यालय स्थापना हुन बाँकी प्रदेश २ र ५ का लागि प्रदेश प्रहरी र अन्य प्रहरीस्तरीय कार्यालयसमेत स्थापना गरिएकोे छ ।
मुलुकभर बढ्दो क्रममा रहेको सवारी साधन व्यवस्थापनलाई सहज बनाउनका लागि प्रहरीले प्रदेश संरचनाअनुसार प्रदेश ३ र ४ मा प्रदेश ट्राफिक कार्यालय स्थापना गरिने र यसका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयले नयाँ दरबन्दी थप गर्न पहल गरिरहेको छ ।
यस्तै प्रदेश नं ३ र ६ मा प्रहरी निरीक्षकको नेतृत्वमा प्रहरी विद्यालय स्थापनाका लागि नयाँ दरबन्दी निकासा भई स्थापनाका लागि गृहकार्य भइरहेको जनाइएको छ ।
Comments
अरु समाचार
-
पशुपति क्षेत्र विकास र नेपाल एयरलाइन्समा भनेको नियुक्ति दिलाउने सर्तमा पर्यटन सचिव बने मुकुन्द निराैला
काठमाडाैं । सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरुवा गरेका सचिव मुकुन्द प्रसाद निरौलाले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको स्वकिय सचिव आदर्श श्रेष्ठको काम फत्ते...
-
एमालेले एघारौं महाधिवेशनको उदघाटनसत्रमा १० हजार स्वयंसेवक परिचालन गर्ने !
काठमाडौं । नेकपा एमालेले काठमाडौंमा आगामी मंसिर २७ गतेबाट गर्न लागेको एघारौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको उदघाटनसत्रमा १० हजार स्वयंसेवक परिचालन गर्ने...
-
रुसी राष्ट्रपति पुटिन दुई दिने राजकीय भ्रमणमा भारत आउँदै, यस्तो छ २८ घण्टे भ्रमण तालिका !
काठमाडौं । रूसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन दुई दिने भ्रमणका लागि आज भारत भ्रमणमा आउँदै छन् । भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार...
-
कुनै पनि दल ‘चोखो र जनउत्तरदायी’ छैनन् हामी कसैसँग गठबन्धन गर्दैनाैः हर्क साम्पाङ
काठमाडाैं । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष तथा धरान उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख हर्कराज राई (साम्पाङ)ले आगामी चुनावमा आफ्नो दलले कुनै पनि राजनीतिक...
-
प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको रिटमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकियो !
काठमाडौं । नेकपा एमालेले सर्वाेच्च अदालतमा दायर गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन विरूद्धकाे रिटमा आज बुधबार संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको...
-
मुख्यमन्त्री नै अनुपस्थित भएपछि मधेश प्रदेशसभा दिउँसो २ बजेसम्मकाे लागि स्थगित !
काठमाडौं । मधेस प्रदेश सभाको बैठक दुई बजेसम्मका लागि स्थगित भएको छ। साढे १० बजे शुरू भएको बैठकमा सरकारका प्रतिनिधि...
-
मधेस प्रदेशको सरकारसम्बन्धि सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति ओलीको असन्तुष्टि
काठमाडाैं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं निःवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मधेस प्रदेशको सरकारसम्बन्धि सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्...
-
मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन परमादेश
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई नेपालको संविधानअनुसार २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन परमादेश जारी गरेको छ...
-
कांग्रेसको १५औं महाधिवेशन पुस २६-२८ मा गर्ने निर्णय !
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले आगामी पुस २६ देखि २८ सम्म १५ औं महाधिवेशन गर्ने सर्वसम्मत निर्णय गरेको छ । सानेपामा...












