कालीमाटी बजारको समस्या सुल्झाउदै मन्त्री वलदेव

काठमाडाैँ १८,भदाै । सरकारले कालीमाटी तरकारी तथा फलफूल बजारमा देखिएको एकाधिकारसम्बन्धी समस्यालाई एक हप्ताभित्रै समाधान गर्ने भएको छ । तरकारी व्यवसायको नाममा एकाधिकार मौलाएको भन्दै सरकारले सो बजारमा लगातार अनुगमन गरिरहेको छ ।
पसल तथा कबलको भाँडासमेत मनलाग्दी तवरले उठाएको र उपभोक्तालाई चर्को मारमा पारेको भन्ने गुनासो आएपछि कृषि तथा पुश पक्षी मन्त्रालयले चासो राख्दै समस्या समाधान गर्ने भएको हो । एकाधिकारका कारण किसान र उपभोक्ता दुवै समस्यामा परेको तथा विचौलियाले मात्रै नाफा कमाइरहेको अवस्थालाई तत्काल सम्बोधन गरिने कृषि तथा पुश पक्षीमन्त्री चक्रपाणि खनालले जानकारी दिए ।

मन्त्रालयमा आइतबार आयोजित मन्त्रालय मातहतका निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधिसँगको छलफलमा मन्त्री खनालले किसान र उपभोक्तालाई समस्यामा पार्ने प्रवृत्तिबाट मुक्तिका लागि सरकारले कडाइपूर्वक प्रयास गरिरहेको बताए । उनले तत्काल नै काठमाडौँ उपत्यकाका तीन स्थानमा एकीकृत कृषि बजार स्थापना गर्ने तयारीमा मन्त्रालय रहेको जानकारी दिए ।
यस्तै खेतीपातीको मौसममा नै सहजरुपमा किसानलाई रासायनिक मल वितरण गर्न उपयुक्त ढाँचा तयार पार्ने, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको उपयुक्त सञ्चालन कार्यविधिका सम्बन्धमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न मन्त्री खनालले निर्देशन दिए। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना नै मन्त्रालयको परिणाम निकाल्ने प्रमुख आयोजना भएकाले यसका काम कारवाहीलाई सधैँ नजिकबाट नियाली चनाखोपूर्वक परिणाममा ध्यान दिन उनले आग्रह गरे ।

किसानसँग कृषिमन्त्री कार्यक्रम
सरकार गठन भएपछि मन्त्रालयका तर्फबाट भए गरेका प्रगति विवरण तयार पारी सार्वजनिक गरिनेछ । चालू आवका लागि विनियोजित बजेट तथा कार्यक्रम समयमै शुरुआत गरी समयमा नै सम्पन्न गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्ने, मन्त्रालयमा गुनासो व्यवस्थापन कक्ष एक हप्ताभित्र निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याउने पैसा नलाग्ने नम्बर राखी कृषकका गुनासा, समस्या बुझ्न कृषकसँग कृषिमन्त्री कार्यक्रम नियमित सञ्चालन गर्नेलगायतका विषयमा समेत छलफल भएको छ ।
किसान र जनताका गुनासा नियमितरुपमा टेलिफोन, फेसबुक, ट्वीटर, भाइबरजस्ता सामाजिकमार्फत सुन्ने प्रणालीको विकास गर्ने र यसका लागि कम्तीमा अधिकृतस्तरको कर्मचारीको नेतृत्वमा उक्त कक्ष सञ्चालन गर्ने निर्णय छलफलले गरेको छ । व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजनाबाट निर्माणाधीन झापा, विराटनगर, जनकपुर र बुटवलस्थित एकीकृत कृषि वजा यथाशीघ्र सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउनसमेत विशेष पहल गरिने भएको छ ।

Comments