बिमा कम्पनीको व्यवसाय खोस्दै नेपाल पुर्नबिमा कम्पनी बीमा समिति मौन, मन्त्रालय सक्रिय
काठमाडाै २५,भदाै । नेपाल पुर्नबिमा कम्पनीले बिमा ऐन विपरित बिमा कम्पनीहरुलाई पुर्नबिमा गर्न बाध्य बनाएको छ । नेपाल पुर्नबिमाका अध्यक्ष महेश गुरागाईले अर्थमन्त्रालयलाई भ्रममा पारी बिमा कम्पनीहरुलाई जनबरजस्ती नियम लाद्न खोजका हुन् । जुन बिमा ऐन र नियमावली विपरित छ ।
बिमा ऐन अनुसार पुर्नबिमा कम्पनी भनेको बिमा कम्पनीहरुमा बढी भएको जोखिम धारणा गर्ने कम्पनी हो । बिमा कम्पनीहरुले आफनो क्षमता भन्दा बढी जोखिम भएमा पुर्नबिमा गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर, पुर्नबिमा कम्पनीहरुले भने उक्त व्यवस्था विपरित कम्पनीहरुको जोखिम भन्दा पनि व्यवसाय नै खोसी रहेको छ ।
के छ ऐनमा ?
बीमा ऐन २०४९ को दफा २ (ज) का अनुसार पुनर्बीमा व्यवसाय भन्नाले बीमकले जोखिम धारण गर्ने अंशभन्दा बढी अंशको पुनः बीमा गर्ने व्यवसाय सम्झनु पर्छ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै, ऐनकै दफा २८ मा पुनर्बीमा गराउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त व्यवस्था अनुसार बीमकले आपूmले धारण गर्ने जोखिम धारण गरी बांकी रहेको जोखिमको पुनर्बीमा समितिले तोके बमोजिम गराउनु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, बिमा नियमावली २०४९ नियम ६ मा पुनर्बिमा व्यवसायको व्यवस्था गरिएको छ । जसमा बिमकले आफूले धारण गर्ने जोखिम धारण गरी बाँकी रहेको जोखिमको पुनर्बिमा गराउन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रत्यक्ष पुर्नबिमाको आशयलाई उल्टायो पुर्नबिमाले
सरकारले चालु आवको बजेट भाषणमा नेपाली बिमा कम्पनीले नेपाल पूर्नबिमा कम्पनीमा २० प्रतिशत प्रत्यक्ष पुर्नबिमा गुर्नपर्ने व्यवस्था गरयो । सोही व्यवस्थालाई आधार बनाई अर्थमन्त्रालयले गत असार २० गते बीमा समिति मार्फत बीमकहरुलाई निर्देशन जारी गर्दै बीमा लेखमा उल्लेखित बीमांकको २० प्रतिशत प्रत्यक्ष हिस्सा नेपाल पुर्नर्बीमा कम्पनीमा पुनर्वीमा गराउन निर्देशन दियो । मन्त्रालयको पत्रमा प्रत्यक्ष हिस्सा भन्नाले कुनै दलाल प्रयोग नगरि सिधै पुनर्वीमा गराउने भन्ने अर्थ हो र नेपाल पुनर्र्वीमा कम्पनीमा पुनर्वीमा गराउनु पर्ने वाक्यांशले बीमकहरुले धारण गरी बाँकी रहेको जोखिमको २० प्रतिशत पुनर्बिमा गराउनु भन्ने अर्थ देखिन्छ । तर, नेपाल पुर्नबिमा कम्पनीले भने उक्त आशयलाई परिवर्तन गरी बीमकको स्वयं धारण गर्ने जोखिम समेतको २० प्रतिशत हिस्सा माग गरी रहेको छ । जुन पुरै गैर कानुनी र निर्देशनको विपरित हो ।
बढदैछ कम्पनीहरुको खुद धारणा क्षमता
नेपालमा रहेका बिमा कम्पनीहरुले औसत करिब ४५ प्रतिशत देखि ५० प्रतिशतसम्म जोखिम स्वयं वहन गर्दछन । जिवन बीमाको हकमा कम्पनीको क्षमताका आधारमा निश्चित मापदण्डअनुसार सबै किसिमका बीमालेखमा एकै किसिमको हुने गर्दछ । तर निर्जीवन बीमामा यो जोखिम वहन प्रत्येक बीमालेखको जोखिमको प्रकारमा फरक फरक हुन्छ । बीमाको जोखिम बढि भएमा कम धारण गर्ने र कम जोखिममा बढि धारण गर्ने नीति अनुरुप कम्पनीहरुले स्वयं धारण गर्ने हिस्सा र पुर्नर्बीमा गर्ने हिस्साको निर्धारण गर्छन् । कम्पनीहरुले हालसम्म हवाइ बीमा शून्य दशमलव ५ प्रतिशत मात्रै जोखिम धारणा गर्दै आएका छन् । त्यस्तै, अग्नि बीमामा ५० लाख देखि ३ करोड रुपैयाँसम्मको जोखिम धारण गर्छन् । मोटरर बिमामा मोटर बीमामा २० प्रतिशत देखि शतप्रतिशतसम्म, कृषि बिमामा २० प्रतिशतसम्म, सामुन्द्रिक तथा सडक बीमामा ५ प्रतिशत देखि १५ प्रतिशतसम्म र विविध बीमा ५ प्रतिशत देखि शतप्रतिशतसम्म जोखिम धारण गर्न सक्छन् ।
तर, अहिले बिमा कम्पनीहरुले जोखिम धारणा गर्ने क्षमतामा पनि बृद्धि भै सकेको छ । समितिले कम्पनीहरुको पूँजी बृद्धी गरी १ अर्ब र २ अर्ब बनाएको छ । जुन साबिकको भन्दा चार गुणा बढी हो । योसँगै कम्पनीहरुले धारणा गर्न क्षमतामा पनि बृद्धि भएको हो ।
बीमा समिति मौन, मन्त्रालय सक्रिय
नेपाल पुर्नबिमा कम्पनीले जबरजस्ती बिमा कम्पनीहरुलाई पुर्नबिमा गर्न लगाए पनि बिमा समिति भने मौन छ । पुर्नबिमा कम्पनीले सिधै अर्थमन्त्रालयलाई भ्रममा पारी निर्देशन जारी गरेपछि समिति पनि मौन रहन बाध्य भएको हो । मन्त्रालयले अघिल्लो बर्ष नै समितिलाई निर्देशन दिएको थियो । तत्कालिन समयमा समितिले मन्त्रालयको निर्देशनलाई वेवास्ता गरेको थियो । तर, यतिबेला मन्त्रालयले समितिका अध्यक्षलाई नै हटाउँने प्रयास गरेपछि समिति भने मौन रहन बाध्य भएको हो ।
भ्रममा अर्थमन्त्रालय,करिब ३अर्ब बिदेशिने
नेपाली बिमा कम्पनीहरुले नेपाल कै पुर्नबिमा कम्पनीमा पुर्नबिमा गर्दा विदेशीने रकम रोकिने भन्दै मन्त्रालयले नेपाली पुर्नबिमा कम्पनीमा नै पुर्नबिमा गर्ने निर्देशन दिएको हो । तर, मन्त्रालयले सोच विपरित साबिक भन्दा करिब ३अर्ब भन्दा बढि रकम बिदेशिने बिषयमा भने मन्त्रालय बेखबर छ । मन्त्रालयले निर्देशन दिएको आशय विपरित पुर्नबिमा कम्पनीले जसरी बिमा कम्पनीहरुलाई पुर्नबिमा गर्न बाध्य पारेको छ । यसले विदेशीने रकम रोकिने हैन बढ्ने देखिन्छ ।
सम्बन्धित सामाचार यो पनि पढ्नुहोस ।
पुनर्बिमा कम्पनीका अध्यक्ष महेश गुरागाईको दादागिरी, बिमा कम्पनीहरुलाई सुकाएर पुनर्बिमाको नाफा बढाउँदै
Comments
अरु समाचार
-
मौद्रिक नीतिलाई लगानी र निजी क्षेत्रमैत्री बनाउन चेम्बर अफ कमर्सको सुझाव
काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आगामी मौद्रिक नीतिलाई लगानी, उत्पादन तथा निजी क्षेत्रमैत्री बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई विभिन्न सुझाव...
-
११ महिनामा आयातनिर्यात दुवै बढ्यो, व्यापार घाटा १६ खर्ब नाघ्यो
काठमाडौँ। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो ११ महिनामा नेपालको आयात र निर्यात दुवैमा वृद्धि भएको छ। भन्सार विभागले सोमबार...
-
ई–पासपोर्ट छपाइ प्रकरण : आरजुसहित १८ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
काठमाडौं। ई–पासपोर्ट (राहदानी) छपाइसँग सम्बन्धित अनियमितता प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सोमबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। गत असार...
-
नेपाल अझै सम्पत्ति शुद्धीकरणको ‘ग्रे लिस्ट’ मा, थप सुधार आवश्यक
काठमाडौँ। सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलाको निगरानी गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकाय ‘वित्तीय कारबाही कार्यदल’ फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स (एफएटिएफ)ले नेपाललाई अझै निगरानी सूची अर्थात्...
-
राष्ट्र बैंकले आजका लागि निर्धारण गरेको विदेशी मुद्राको विनिमयदर यस्तो
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज (सोमबार) का लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी...
-
बाढी पहिरोले देशका विभिन्न राजमार्गमा सवारी आवागमन प्रभावित
काठमाडौँ– पछिल्लो केही दिनदेखि परिरहेको वर्षा, बाढी, पहिरो र सडक मर्मतका कारण देशका विभिन्न मुख्य राजमार्गहरूमा सवारी आवागमन प्रभावित भएको...
-
वनका अधिकारी र चिनियाँ सञ्चालकविरुद्ध साढे चार करोड राजस्व हिनामिनाको उजुरी, अकुत सम्पत्ति छानिबनको माग
कुश्मा। पर्वतको कुश्मा नगरपालिका–५ मा सञ्चालित ‘छिफु बायोटेक्नोलोजी (Xifu Biotechnology) प्रा.लि. र गण्डकी प्रदेशका वन प्रशासनका उच्च अधिकारीहरूबीचको अपवित्र गठबन्धन...
-
३३ विशेष अभियानसहित पोखरा महानगरको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक
पोखरा । पोखरा महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम बिहीबार सार्वजनिक गरेको छ । मेयर...
-
एकैपटक ५ हजारभन्दा धेरै फार्मेसीको दर्ता खारेज
काठमाण्डौ - औषधि व्यवस्था विभागले एकैपटक ५ हजार भन्दा धेरै औषधि पसल (फार्मेसी) को दर्ता खारेज गरेको छ । विभागले...












