विश्व बैंकको अनुसार सन् २०३० सम्ममा विश्वबाट निरपेक्ष गरिबी हटाउन कठिन

अर्थ र बाणिज्य

काठमाडौं ४, असोज। विश्व बैंकले सन् २०३० सम्ममा विश्वबाट निरपेक्ष गरिबी हटाउन कठिन रहेको जनाएको छ। संसरामै गरिबी उन्मूलन दर कमजोर देखिएको भन्दै बहुपक्षीय दातृ निकायले गरिबी हटाउन गरिब केन्द्रित लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ।

सन् २०१५ मा विश्वमा निरपेक्ष गरिबीको अनुपात १० प्रतिशतमा झरेको छ। यो दर २०१३ मा ११ प्रतिशत थियो। विश्व बैंकले यसलाई स्थिर र धिमा गति भनेको छ। यो अवधिमा दैनिक १.९ अमेरिकी डलरभन्दा कम खर्चसहित बाँचिरहेका मानिसहरुको संख्या ६ करोड ८० लाखले घटेर ७३ करोड ६० लाखमा आइपुगेको जनाएको छ। विश्व बैंकले यसअघि सार्वजनिक गरेको सुरुवाती प्रक्षेपणमा २०१८ सम्ममा ८.६ प्रतिशत निरपेक्ष गरिबी रहने जनाएको थियो।

‘पछिल्लो २५ वर्षभन्दा धेरै अवधिमा एक अर्ब भन्दा धेरै मानिसहरु निरपेक्ष गरिबीको रेखाबाट माथि उठेका छन्, र विश्वव्यापी गरिबीको दर ऐतिहासिक कम विन्दूमा आइपुगेको छ। मानव विकासमा हाम्रो समयकै ठुलो उपबल्धीमध्येको एक हो,’ विश्व बैंक समूहका अध्यक्ष जिम योङ किमले भनेका छन्, ‘यदि हाम २०३० भित्रमा गरिबी अन्त्य गर्न गइरहेका छौँ भने हामीले मानव पुँजी विकासमा अझै धेरै लगानी गर्नुपर्नेछ। समानुपातिक विकास र गरिबसम्म पुग्ने कार्यक्रममा हाम्रो लगानी हुनुपर्नेछ।’ गरिबी निवारणमा प्रगति भए पनि न्यून आय भएका मुलुकको अवस्था अझै भयावह रहेको विश्व बैंकले उल्लेख गरेको छ। द्वन्द्व र राजनीतिक अस्थिरता रहेका मुलुक यसबाट धेरै चपेटामा पर्न सक्ने उसले चेतावनी दिएको छ। विश्व बैंकले यस सम्बन्धमा गरेको अध्ययन प्रतिवेदन अक्टोबर १७ मा सार्वजनिक हुँदैछ।

विश्वका आधा देशमा गरिबीको दर३ प्रतिशत भन्दा कम रहेको विश्व बैंकले जनाएको छ। तर प्रतिवदेनमा निरपेक्ष गरिबी ३ प्रतिशतभन्दा कममा झार्ने लक्ष्य तोकिएको अवधिमा पुरा गर्नेमा भने विश्वले लक्ष्य भेट्न कठिन रहेको उल्लेख गरिएको छ। सन् १९९० देखि २०१५ सम्मको २५ वर्षमा निरपेक्ष गरिबी वार्षिक औषत करिब १ प्रतिशतले घटेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ। यो अवधिमा निरपेक्ष गरिबी ३६ प्रतिशतबाट १० मा झरेको विश्व बैंकले जनाएको छ। तर २०१३ देखि २०१५ मा भने जम्मा १ प्रतिशतले मात्रै गरिबी घटेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

विश्व बैंकले सब-सहारान अफ्रिका रिजन (उप-सहारा अफ्रिका क्षेत्र)मा २०३० सम्ममा पनि गरिबीको दर दोहोरो अंकमा नै हुने प्रक्षेपण गरेको छ। द्वन्द्वरत र न्यून विकासित देशमा यस्तो अवस्था कायमै रहने जोखिम रहेको उसले जनाएको छ।