दशैंमा दाउ पारे सिन्डिकेटवालाले, सरकार गर्जिन्छ,अब त झुक्दिन् भन्छ फेरि झुक्छ

अर्थ र बाणिज्य

काठमाडाैँ ९,असोज । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको स्वभाव फरक छ। कडा बोल्छन्। प्रायः अडान राख्छन् । बरु झुकाउँछन्, झुक्दैनन् ।

तर, उनैले नेतृत्व गरेको सरकार शक्तिशाली निजी क्षेत्रसामु एकपछि अर्को गर्दै झुक्दै गएको छ । सर्वसाधारणको हितमा सरकार कडा रूपमा देखिन्छ । निजी क्षेत्र सडकमा उत्रिन्छ । सरकार केही दिन अडिन्छ । अन्ततः लुत्रुक्क पर्छ ।

यस्ता घटनाका चाङ लाग्दै गएका छन् । छोटो समयमै झन्डै दर्जन पुगेका छन् ।

दशैंमा दाउ पारे सिन्डिकेटवालाले

सिन्डिकेटधारी यातायात समिति र संघले सडकमा सर्वेसर्वा अधिकार प्रयोग गरेका थिए । कम्पनी ऐनअन्तर्गतका र स्वतन्त्र व्यवसायीका सवारी गुडाउन नपाउने उनीहरूको सिन्डिकेट थियो । उनीहरूले राज्यलाई कुनै करसम्म तिर्नु नपर्ने अचम्मको नाफामूलक व्यापार गर्दै आएका थिए । सार्वजनिक रूपमा यो विषयमा गुनासो बढेपछि सिन्डिकेटको जालो तोड्न सरकार भिडेर लाग्यो ।

गत साउनदेखि समिति र संघको नवीकरण नगर्ने सरकारले निर्णय नै गर्‍यो । सरकारले समिति र संघका नाममा रहेका करिब दुई सय ४५ खातासमेत रोक्का गर्‍यो । उक्त निर्णयपछि यातायात व्यवसायीहरू देशभरि आन्दोलनमा उत्रिए । यातायात क्षेत्र ठप्प पारे । सरकारद्वारा रोक्का गरिएको खाता फुकुवा हुनुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतसम्म पुगे ।,

चालकको मनमर्जी

सवारी दुर्घटनासम्बन्धी व्यवस्थामा सरकारले पछिल्लो समयमा चालकको लापरवाहीले सर्वसाधारणको मृत्यु भएमा कसुरको आधारमा तीन वर्षदेखि १० वर्षसम्मको कैद र ३० हजारदेखि एक लाख रूपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था गरेको थियो । यसअघि दुई वर्षदेखि १० वर्षको कैद र दुई हजार रूपैयाँ जरिवानाको व्यवस्था थियो ।