बाहिरी चक्रपथ चिनियाँ कम्पनिलाई सुम्पिन मन्त्री महासेठले चले यस्तो चाल, देउवा सरकारको निर्णय यसरी उल्ट्याइदैछ

अर्थ र बाणिज्य

काठमाडाैँ १८,असोज । उपत्यकाको बहुचर्चित परियोजना बाहिरी चक्रपथ निर्माण गर्न बिना कुनै प्रतिष्पर्धा आर्थिक प्रलोभनमा परेर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुबिर महासेठले चिनियाँ कम्पनीलाई सुम्पने तयारी थालेको स्रोतले जनाएको छ ।

पछिल्लो समय सरकारले नेपालका विभिन्न राष्ट्रिय गाैरवका आयोजना सुटुक्क चीनलाई दिने गरेको छ । बूढीगण्डकी बेचिएकै शैलीमा बाहिरी चक्रपथ पनि ईपीसीएफ (इन्जिनियरिङ, निर्माण, सुपरीवेक्षण र लगानीसमेत) मोडेलमा दिने तयारी गरिएको हो ।

कांग्रेस सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले उपत्यकाको बाहिरी चक्रपथ स्थानीय सरकारलाई नै बनाउन दिने तयारी थालेका थियो । उपत्यकामा बन्न लागेको ७२ किमिको चक्रपथमा सम्बन्धित स्थानीय सरकारलाई जिम्मा दिँदा स्थानीय नेता तथा सर्वसाधारणमा जिम्मेवारी बढ्नुका साथै जग्गा अधिग्रहणमा समेत सहज हुने उनको विश्वास थियो ।

तर, यातायातमन्त्री रघुवि महासेठ र सहरी विकास मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले प्रधानमन्त्री आेली लगायत नेकपाका उच्च तहका नेताहरुलाई चीनलाई बनाउन दिनुपर्छ भन्दै दवाव दिँदै आएको स्रोतले जनाएको छ ।

‘चाइना इनर्जी इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन लिमिटेड’बाट यातायातमन्त्री महासेठले २१० करोड घुस रकम लिएर चीनको पक्षमा सरकारको निर्णय आउने भन्दै आश्वासन दिएको समेत स्रोतको दावी छ । मन्त्रालय उच्च स्रोतका अनुसार महासेठले घुस रकम प्रधानमन्त्री देखि अन्य उच्च तहका नेताहरु माझ पुर्याउने गरि सम्झाैता पछि थप सोच्न कम्पनीलाई निर्देशन दिएको जनाइन्छ ।

झण्डै १४ बर्षअघि निर्णय भएको उक्त परियोजनामा विभिन्न चलखेलको सुरुवात भएपछि यसबारे चासो र चिन्ता व्यक्त हुन थालेको छ । पीडितको माग सम्बोधन नहुने गरि निर्मम ढंगले जग्गा अधिग्रहण लगायतका कामहरु गरेरै भएपनि आयोजनाको काम समयमै गरेर देखाउछु भन्दै चिनियाँ कम्पनीले दिएको वचनलाई प्राथमिकताको साथ राखेका छन् । मन्त्री महासेठले उपत्यकामा कम्युनिष्टलाई पराजय गराएको रिस पोख्ने उपयुक्त ठाउँ आइपरेको भन्दै नेताहरुसंग ब्रिफिङ समेत गरेको स्रोतको दावी छ ।

बाहिरी चक्रपथ निर्माण गर्दा झण्डै ३ देखि ५ सयसम्म घरधुरी घरबार बिहिन बन्ने तथ्याङ्क सार्वजनिक भइइसकेको छ । तर, सरकारको तयारीले जग्गाको मुआब्जा, पीडितलाई उचित व्यवस्थापन लगायतका अन्य प्राविधिक कुरालाई वेवास्ता गरेर अगाडी बढाउन खोजिएको परियोजनाले कस्को हित गर्ला त्यो भने अचम्मको विषय बन्न पुगेको छ ।