कर्मचारीलाई मन्त्रालय घेर्न नदिन सिंहदरबारभित्र प्रहरी परिचालन, के हो पीडित कर्मचारीका माग ?

समाज

काठमाडौँ । सरकारले जारी गरेको कर्मचारी समायोजन अध्यादेशको विरोधमा उत्रिएका कर्मचारीलाई रोक्न सरकारले सिंहदरबारभित्रै प्रहरी परिचालन गरेको छ। आन्दोलित कर्मचारीहरूले आफ्ना माग सुनुवाइ नभएसम्म दैनिक संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालय घेर्ने बताएपछि बिहीबार त्यहाँ बाक्लो संख्यामा प्रहरी परिचालन गरिएको हो ।

महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका डिएसपी सुदीप पाठकको नेतृत्वमा दंगा नियन्त्रण टोली सिंहदरबारमा परिचालन भएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ।

बाक्लो संख्यामा प्रहरी परिचालन भएपछि कर्मचारीले मन्त्रालय घेराउ गर्न सकेका छैनन्। आन्दोलनका अगुवा ज्ञाननाथ ढकालले राजनीतिक दलको शीर्ष नेतृत्व, मन्त्रीहरू र मुख्यसचिवलाई अध्यादेशमा रहेका त्रुटी सच्याउन आग्रह गर्ने नमाने आन्दोलनको रूप फेरिने बताए।

‘साथीहरू मन्त्रालय परिसरमा भेला हुनुभएको छ, हामी आन्दोलनको मोडालिटी परिवर्तन गर्दैछौं,’ उनले भने। यसअघि बुधबार आन्दोलित कर्मचारीहरूले काम छोडेर दिउँसो १ बजे सामान्य प्रशासन मन्त्रालय घेरेका थिए भने पछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय पुगेर मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए।

आन्दोलनकारीले आफूलाई पीडित निजामती कर्मचारी भनेका छन्। अध्यादेशका ६ वटा विषयमा उनीहरूको असहमति छ। कर्मचारी समायोजन स्वेच्छिक बनाउनु पर्ने उनीहरूको माग छ। आन्दोलनरत कर्मचारीले आफ्ना माग सम्बोधन नभएसम्म हरेक दिन सामान्य प्रशासन मन्त्रालय घेराउ गर्ने बताएका छन्।

यसअघि मंसिर २३ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कर्मचारी समायोजन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश, २०७५ जारी गरेकी थिइन्।

कर्मचारीका माग

१. निजामती सेवा ऐन २०४९ तथा नियमावली २०५० बमोजिम नेपाल सरकारको निजामती सेवाको पदमा प्रवेशपश्चात मुख्यसचिव सम्मको वृतिपथ सुनिश्चित भएकोमा सेवा सर्त परिवर्तन गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरू स्घमा निश्चित मापदण्डका आधारमा सरूवा तथा बढुवा हुन नपाउने व्यवस्था रहेकाले यस्तो व्यवस्था संशोधन गरियोस्।

२. निजामती कर्मचारी समायोजन स्वेच्छिक बनाइयोस्। समायोजनमा जान नचाहने कर्मचारीलाई संघमा पुल दरबन्दी कायम गरी निश्चित मापदण्डका आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहमा कामकाज गर्न खटाउने व्यवस्था गरियोस्।

३. समायोजन अध्यादेशमा ‘अन्तरसेवा प्रतिष्पर्धा’ भनी समावेश गरेको व्यवस्था नै स्पष्ट नदेखिएकाले सोको सट्टामा ‘अन्तर सरकारी सेवा प्रतिष्पर्धा’ स्पष्ट खुलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरूलाई संघको आन्तरिक प्रतिष्पर्धात्मक परीक्षा प्रणालीमा आउन सक्ने समान व्यवस्था गरियोस्।

४. संघीय निजामती सेवा ऐन, प्रदेश निजामती सेवा ऐन, स्थानीय सरकारी सेवा ऐन जारी गरेर मात्र समायोजन प्रक्रिया अगाडि बढाइयोस्।

५. संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा एउटै प्रणाली वा तहगत समान व्यवस्था गरियोस्।

६. कर्मचारी समायोजन अध्यादेशको दफा ७ को उपदफा ४ मा राजपत्रअनंकित प्रथम श्रेणीबाट छैठौं तहमा समायोजन हुँदा माथिल्लो पदमा बढुवाका लागि आवश्यक पर्ने शैक्षिक योग्यता हासिल गरेको हुनुपर्ने भनी व्यवस्था भएको र अन्य कुनै पनि तहहरूमा समायोजन हुँदा शैक्षिक योग्यताको विषय नराखिएकाले सो विभेदकारी प्रावधान हटाई सबै तहमा समायोजनको लागि एकरूपता गरियोस्।