पुस २५ सम्म डाक्टर गोविन्द केसीको अनशन स्थगित, बीचमा चलखेल भए जुनसुकै बेला पनि अनशनको चेतावनी

काठमाडौं । प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसीले पुस २५ गतेसम्मका लागि आफ्नो अनशन स्थगित गरेका छन्।
आज इलाममा पत्रकार सम्मेलन गर्दै डाक्टर केसीले ‘संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिकी सभापतिका तर्फबाट हामीसित भएको सम्झौता अनुसार ऐन जारी गर्ने प्रतिबद्धता गर्दै त्यसका लागि केही दिनको समय माग भएकाले’ अनशनको मिति सारेको जनाएका हुन्।
उनले १५ औं सत्याग्रहका बेला संसदमा विचाराधीन चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा निश्चित संशोधनहरुसहित पारित गर्ने, उपत्यकाबाहिर विभिन्न ठाउँहरुमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने लगायतका बुँदाहरुमा सम्झौता भएको स्मरण गराउँदै चिकित्सा शिक्षा विधेयक अघि बढाउने क्रममा संसदीय समितिमा चलखेल भइरहेको जनाएका छन्।
उनले अध्यादेशका जनतामुखी र विद्यार्थीमुखी प्रावधानहरु काटेर विधेयक संसदमा पेश गरेका शिक्षा मन्त्रीका कारण सम्झौता अनुसार विधेयक पारित हुन नसकेको जनाए।
‘हामीले बारम्बार ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि र हामीसित गौरी बहादुर कार्की प्रतिवेदनले दोषी ठहर्याएका व्यक्तिलाई सजायँ गर्ने सम्झौता भए पनि सरकारले उक्त प्रतिवेदनले दोषी ठहर्याएका त्रिवि पदाधिकारीहरु लगायतका व्यक्तिहरुलाई अहिलेसम्म बर्खास्तीलगायतका कारवाही गरेको छैन,’ केसीले भने, ‘त्यसले गर्दा देशकै नेतृत्वदायी शिक्षण संस्थालाई माफियाहरुको स्वार्थमा धराशायी बनाउन उनीहरु लागिपरेका छन्।’
सरकार र पार्टीहरुको प्राथमिकता अझै पनि आम नागरिकलाई गुणस्तरीय र सर्व सुलभ स्वास्थ्य सेवा दिने भन्दा पनि छिटो निजी मेडिकल कलेज खोलेर व्यापार गर्ने रहेको जनाउँदै उनले सुदूर पश्चिम र मध्य पश्चिम जस्तै सुदूर पूर्वका पहाडी क्षेत्रबाट पनि विशेषज्ञ तहको स्वास्थ्य सेवाका लागि निकै टाढा पुग्नुपर्ने अवस्था कायम रहेको बताए। उनले ताप्लेजुङदेखि तेह्रथुम, पाँचथर र इलामलाई समेत समेट्ने गरी इलाम वा पाँचथरमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज खोलिनुपर्ने माग गर्दै आएको जनाए।
‘यसै सम्बन्धमा हामीसित भएको पछिल्लो सम्झौतामा पूर्वमा पाँचथर–इलाम, सुदूरपश्चिममा डडेल्धुरा–डोटी र मध्य नेपालको प्रदेश नं दुई तथा उदयपुरमा सरकारी मेडिकल कलेजहरु स्थापना गर्ने सम्बन्धमा यस अगाडि नक्सांकन भएका ठाउँहरुको सम्भाव्यता अध्ययन एक महिनाभित्र प्रारम्भ गर्ने तथा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिस्ठानमा अविलम्ब एमबीबीएस लगायत स्नातक तहका कार्यक्रम शुरु गर्ने सम्बन्धमा कार्यदल गठन गर्ने बुँदाहरु समावेश भएका थिए,’ केसीले जारी गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘त्यसयता कार्यदलहरु गठन भए पनि राजनीतिक नेतृत्व र सरकार ती काम गर्नमा गम्भीर भएर लागेका छैनन्।’
द्वन्द्वकालमा भएका जघन्य अपराधका दोषीलाई पनि न्यायको कठघरामा उभ्याउनेदेखि निर्मला पन्त बलात्कार र हत्या प्रकरणका दोषीलगायत लापरवाही गर्ने, निर्दोषलाई फसाउने तथा प्रहरी संगठनलाई कलंकित पार्ने सबै व्यक्तिहरुलाई समेत जवाफदेही बनाउने प्रमुख माग रहेको उनले जनाए।
आफ्ना माग पूरा नगरे अथवा यसबीच चलखेल भए कुनै पनि बेला सत्याग्रह शुरु गर्ने उनले घोषणा समेत गरेका छन्।
Comments
अरु समाचार
-
राजनीतिक नियुक्ति खारेजी हुँदै, को जोगिए- को पदमुक्त हुँदैछन् ?
काठमाडाैं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पाैडेलले जारी गरेको सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ ले अब राजनीतिक नियुक्ति लिएका...
-
‘सम्पत्ति छानबिन आयोग विघटन भए अख्तियारमा अभिलेख बुझाउने व्यवस्था’
काठमाडौं । गत वैशाख २ गते सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा गठित पाँच सदस्यीय सम्पत्ति छानबिन आयोगसम्बन्धी कार्यदेश सार्वजनिक...
-
सदैव राष्ट्र र राष्ट्रिय एकताको पक्षमा : अध्यक्ष रामेश्वर थापा,अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्क
- अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्कअन्तर्गतको प्रमुख प्रकाशन अन्नपूर्ण पोस्ट् राष्ट्रिय दैनिकका लागि आजको दिन ऐतिहासिक हो। यो प्रकाशन आजबाट २५ वर्ष...
-
आजदेखि उपत्यकाका बागमती र सहायक नदी किनारका जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण
काठमाडौं । सरकारले दोस्रो चरणअन्तर्गत आजदेखि काठमाडौं उपत्यकाका वाग्मती तथा सहायक नदी किनारमा रहेका जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण गर्ने भएको छ...
-
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूले दिए सामूहिक राजीनामा
काठमाडाैं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूले सामूहिक राजीनामा दिएका छन् । सरकारले अध्यादेश ल्याएर हटाउने तयारी गरिरहँदा उनीहरूको सामूहिक राजीनामा आएको...
-
हावाहुरीको जोखिम : दशकमा सयले गुमाए ज्यान
काठमाडौं । पछिल्लो एक दशकमा देशभर हावाहुरीका घटना उल्लेख्य रूपमा बढेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा...
-
मेटामाथि औपचारिक रूपमा ईयूको दबाब, सामाजिक सञ्जालमा बालबालिकाको सुरक्षा गर्न असफल भएको आरोप
काठमाडौं । बालबालिकाको सुरक्षामा गम्भीर कमजोरी देखिएको भन्दै युरोपेली सङ्घ (ईयू) ले प्रविधि कम्पनी मेटामाथि औपचारिक रूपमा दबाव बढाएको छ...
-
कांग्रेस सभापति गगनले सरकारलाई दिए चेतावनी, भने- रवैया देखाइरहे मुठी कसेर सडकमा आउँछौँ
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले सरकारले मधेशका जनताको अधिकार खोसेको बताएका छन्। सर्लाही पुगेका थापाले पार्टीको कार्यक्रममा...
-
ढुक्क हुनुस्, सुकुम्बासीलाई चाँडै जग्गा वितरण गर्छौं : प्रधानमन्त्री शाह
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले वास्तविक सुकुम्बासी बस्तीका समस्या आफू नेतृत्वको सरकारले नै समाधान गर्ने भन्दै ढुक्क रहन आश्वासन दिएका...












