बिग मर्जरको नाममा सामान्य कामका लागि बैंकका म्यानेजरलाई चाकडी गर्ने अवस्था नआओस भन्ने होः सरोजकाजी तुलाधार

अर्थ र बाणिज्य

काठमाडाैं । बैंक तथा वित्तिय संस्थाले तिर्ने ३० प्रतिशतबाट घटाउनुपर्छ भन्ने नै हो । हामीले लिखित रुपमा अर्थ मन्त्रालय तथा नेपाल राष्ट्र बैंकसमक्ष नबुझाएको भए पनि बैंक/ वित्तिय संस्थाले तिर्नुपर्ने आयकर ३० प्रतिशत धेरै भयो ।आगामी आर्तीक वर्षको बजेटले यसलाई घटाउने सन्दर्भमा सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने हो ।

पछिलल्लो समयमा बैंक/वित्तिय संस्थाको संख्या धेरै भयो बिग मर्जरको माध्यमबाट यसलाई घटाउनुपर्छ भनिएको छ । त्यसको लागि बजेटले पनि आवश्यक सम्बोधन गर्नुपर्छ भनिएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत बिग मर्जरको नीति लिन्छ भने त्यो राष्ट्रिय नीति हुन्छ । राष्ट्रिय नीतिमा कुनै एक बैंक/वित्तिय संस्था सपोर्ट नगर्ने भन्ने हुँदैन । अर्थतन्त्रको आकारअनुसार बैंक/वित्तिय संस्था धेरै भएका हुन र घटाउने हो भने फाइनान्स कम्पनीहरुले पनि सहयोग गर्छन् । तर, हाम्रो अर्थतन्त्रका लागि कति बैंक/वित्तिय संस्था आवश्यक हो त? अर्थतन्त्रको आकारअनुसार यति नै बैंक/वित्तिय संस्था हुनुपर्ने भन्ने कुनै अध्ययन अनुसन्धान भएको पनि छैन् । त्यसका लागि पहिलो हाम्रो अर्थतन्त्रका लागि कति वित्तिय संस्था आवश्यक हो त्यसको अध्ययन गरेर नीति ल्याउदा उपयुक्त हुन्छ ।

अहिले बिग मर्जर भनेर नीति ल्याउने अनि विगतमा जस्तो २-३ वटामात्र बैंकको संख्या कायम गर्ने अनि निक्षेप राख्न तथा कर्जा लिन, एलसी खोल्नका लागि बैंकका म्यानेजरलाई चाकडी गर्नुपर्ने अवस्था आउन भएन । त्यसैले बैकिङ क्षेत्रका ग्राहकलाई पनि हेरेर नीति ल्याउनुपर्छ । संस्था ठूला बनाउने होसले बैंकिङ क्षेत्रका ग्राहक बाहिरिन नपरोस भन्ने हो ।

बिग मर्जरको कुरालाई सरकारी स्वामित्वका बैंकहरुबाटै सुरु गर्दा पनि हुन्छ भन्ने पनि आएको छ । त्यसको सट्टा सरकारी बैंकहरुले नेतृत्व लिएर नीजि क्षेत्रका तीन-तीनवटा बैंकलाई लिए भइहाल्यो नी । सरकारले इक्युटी लगानी गरेका बैंकले नेतृत्च लिएर अहिलेको बिग मर्जर अघि बढाँउदा उपयुक्त हुन्छ ।

पछिल्लो समयमा बैंकिङ प्रणालीमा स्रोत अभावको समस्या बढ्दै गएको छ । बजेटले वित्तिय प्रणालीको तरलता र व्याजदरलाई पनि सम्बोधन गर्ने भन्दा पनि सरकारी खर्च बढाउने विषयमा केन्द्रित भयो भने स्रोत अभावको समस्या सहज हुन्छ । त्यसका साथै वित्तिय क्षेत्रको व्याजदर सम्बन्धमा पनि अर्थ मन्त्रतालयमा व्यवसायीहरु पुगेको सुनिन्छ । अर्थ मन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्य क्षेत्रलाई हस्तक्षेप गर्ने हो भने केन्द्रिय बैंकलाई अर्थ मन्त्रालयको एउटा शाखा बनाए भइहाल्यो नि । त्यसैले बजेट माैद्रिक नीतिको काम केन्द्रिय बैंकलाई नै गर्न छोड्नुपर्छ । अहिलेका अर्थमन्त्री विगतकाले भन्दा वित्तिय प्रणालीलाई बुझेको हुनुहुन्छ त्यसैले राजनीतिक दबाब आएको खण्डमा पनि व्याजदरको सन्दर्भमा माैद्रिक नीिलाई नै छोड्नु हुन्छ भन्ने लाग्छ ।