कर्मचारी सञ्चय कोषका प्रशासक गौतम भन्छनः सरकारको निर्णय गैरकानुनी र अन्यायपूर्ण छ, अदालत जान्छु

अन्तर्वार्ता

- न्युज नेपाल

कर्मचारी सञ्चय कोषका प्रशासक तुलसी गौतमलाई मन्त्रिपरिषदले कार्यकालको बीचमै अवकाश दिएको छ । खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट छनौट भएर ४० महिनाअघि कोषमा पाँच बर्षका लागि नियुक्त भएका गौतम अध्ययनमा पनि अब्बल, कार्यक्षमतामा पनि सफल र निष्कलंक व्यक्ति रहेको प्रमाणहरूले नै देखाउँछ । तर उनलाई विना कारण अवकाश दिनुमा पूर्ववर्ती ओलीको कार्यकालमा नियुक्त लिएको र इमान्दार छवी भएकोले देखिन्छ । गौतम विना कारण अवकाश दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध न्याय माग्न अदालत जाने तयारीमा छन् । उनको कार्यकालको प्रगति र अबको कदमबारे गरिएको कुराकानीको संपादित अंशः

तपाईं सञ्चय कोषमा आएको ४० महिना भयो । तपाईं आउँदाको अवस्था कस्तो थियो र अहिलेसम्मको बीचमा के कति प्रगति गर्नुभयो ? सुनाउनु न ।
यो बीचमा सञ्चय कोष राम्रो प्रगति गरेर अगाडि बढेको अवस्था छ । कोषले हिजो सञ्चय कोषको मात्रै काम गथ्र्यो । अहिले नेपाली सेना, प्रहरी निजामती, शिक्षक, स्थानीय तहका कर्मचारीसहित सरकारका सबै तहका कर्मचारी, बैंक वित्तीय संस्था खासगरी सरकारको लगानी भएका तथा सार्वजनिक प्रकृतिका संस्थाहरूको योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण प्रणाली भनेर जुन सरकारले लागू गरेको छ, त्योसमेत सञ्चालन गर्दै आएको एउटा स्थिति छ । यो प्रणाली कोषको महत्वपूर्ण उपलब्धी र काम पनि हो ।

सञ्चय कोष प्रविधिमा यसअघि पनि अगाडि थियो । तर हामीले यो बीचमा प्रविधिमा अझ धेरै सुधार गर्यौं । छुट्टै डाटा सेन्टर बनायौं । अहिले नेपालमा सबैभन्दा राम्रो डाटा सेन्टरमा पर्छ कोषको डाटा सेन्टर । यसले कोषको डाटा सुरक्षित राख्ने काम गरेको छ । अनि हामी अनलाइन प्रणालीमा गएका थिएनौं । गएको बर्ष जब कोरोनाको प्रभाव बढ्यो, लकडाउन सुरु भयो, त्यो बेलामा सेवाग्राहीलाई कसरी सेवा दिने ? भन्ने भयो । एक महिना त हामीले सेवा दिन सकेनौं । तर त्यो एक महिनाको बीचमा नै प्रणालीमा सुधार गरेर अनलाइनमार्फत नै देशको जुनसुकै ठाउँबाट सञ्चयकर्ताले रकम माग्दा अनलाइनबाटै भुक्तानी दिने, बैंक खातामा जम्मा हुने, प्रणाली सुरु गर्यौं । अहिलेसम्म आइपुग्दा त हाम्रा कर्मचारीले अफिस पनि नगई घरबाट काम गर्नसक्ने अवस्था विकास गर्यौं । यसले काम पनि नरोकिने र कर्मचारीलाई सुरक्षित गर्न पनि सहयोग पुगेको छ । हामीले पाँच लाख सञ्चयकर्ताको केवाईसी अपडेट गरिसकेका छौं । र, यो बर्षमा सबैको गरिसक्ने लक्ष्य रहेको छ । केवाईसी अपडेट भइसकेपछि सञ्चयकर्तालाई चिन्ह पनि सजिलो, सेवा दिन पनि सजिलो भएको छ । हामीले उहाँहरूलाई कोषमा आउनै नपर्ने परिस्थिति बनाइरहेका छौं ।

हाम्रा छ लाखभन्दा धेरै सञ्चयकर्ताको लागि अर्को महत्वपूर्ण कुरा के छ भने म आएपछि नै औषधोपचार बीमाको व्यवस्था गर्यौं । एक बर्ष हामीले राष्ट्रिय बीमा कम्पनीमार्फत चलायौं । पछि कोष आफैले सोधभर्ना कार्यक्रम सञ्चालन गरेर औषधोपचारमा सञ्चयकर्तालाई राहत दिने काम भइरहेको छ । प्रत्येक बर्ष २० हजारभन्दा बढिले बिरामी भएर अस्पताल भर्ना हुँदा उपचार खर्च लिँदै आउनु भएको छ । सामान्य बिरामी भएर भर्ना भएका सञ्चयकर्ताले एकलाख रुपियाँ र कडा रोग लागे भर्ना भएकाले १० लाख रुपियाँसम्मको सोधभर्ना भुक्तानी पाउने व्यवस्था गरेका छौं । यो नितान्त नयाँ पहल हो म आएपछिको । यसबाट सञ्चयकर्ताहरू निकै लाभान्वित हुनुभएको छ । यहाँलाई भनौं हामीले सञ्चयकर्ता कल्याणकारी कोषमा झण्डै दुई अर्ब ५० करोड जतिको फण्ड सुरक्षित बनाइदिसकेका छौं । मैले हरेक बर्ष प्रयास गरेर त्यतिको फण्ड बनाएको हो । आउने दिनमा पनि सञ्चयकर्ताले निरन्तररुपमा त्यो सुविधा प्राप्त गर्न सक्ने हैसियत बनेको छ ।

अर्को सञ्चय कोषले लिने र दिने व्याजको अन्तरलाई एकदमै घटाउने काम गरिएको छ । म सञ्चय कोषमा आउँदा सबैभन्दा धेरै चल्ने विशेष सापटी आफूले राखेको पैसाको ८०–९० प्रतिशत झिक्न पाउने रकममा हामीले एक दशमलव पाँच प्रतिशत फरक लिन्थ्यौं । अहिले आएर एक दशमलव एक प्रतिशतमा झारिसक्यौं । शुन्य दशमलव चार अंक झर्नु भनेको ३० प्रतिशत सुधार हो । यसले सञ्चयकर्तालाई सुविधा पुगेको छ ।

सञ्चयकर्ता दुर्घटनामा पर्नुहुन्छ । कहिले के हुन्छ । त्यस्तो बेलामा परिवारका सदस्यलाई अप्ठ्यारो पर्छ भनेर सञ्चयकर्ताको स्वाभाविक मृत्युमा पनि काजकिरिया खर्च भनेर ४० हजार रुपियाँ र सञ्चयकर्ता दुर्घटनामा पर्नुभयो भने दुई लाख रुपियाँ परिवारलाई सोधभर्ना दिने व्यवस्था गरेका छौं । यो रकम पहिला कम थियो । म आएपछि बढाएर त्यति पुर्याएको हो ।

तपाईंले आफ्नो कार्यकालमा भएका थुप्रै प्रगति सुनाउनुभयो । तपाईंको कार्यकालमा कोषको वित्तीय प्रगतिमा कति सुधार भयो ?
हामीले कोषको परियोजना कर्जालाई पनि बढावा दिएका छौं । तपाईंहरूले सुन्नुभयो होला भर्खरै तामाकोशी पाँचौं, जो निकै सुरक्षित पनि छ, त्यसमा एकलौटी लगानी गर्ने भनेर विद्युत प्राधिकरणसँग सम्झौता गरेका छौं । झण्डै सय मेगावाटको यो आयोजनामा माथिल्लो तामाकोशीबाट निस्किएको पानीलाई प्रयोग गरेर बिजुली निकाल्ने हो । यस्ता थुप्रै परियोजनामा लगानी बढाउँदै गएका छौं । जसले गर्दा कोषको वृद्धि हरेक बर्ष १४–१५ प्रतिशतको दरले भइरहेको अवस्था छ । विगत तीन बर्षमा कोषको वृद्धि डेढाभन्दा धेरै भइसकेको छ ।

मैले अघि पनि भने सरकारले सञ्चयकर्तालाई योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण कोष पनि व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी दिएकोले त्यसको राम्रो व्यवस्थापन गरिएको छ । अर्को कुरा हिजो लाखौं लाख भौचर आउँथे र हाम्रा कर्मचारील टाइप गरेर इन्ट्री गरेर बल्ल खातामा देखिने स्थिति हुन्थ्यो भने अहिले सिगा सिस्टम अर्थात सेन्ट्रल गर्भमेन्ट एकाउन्टिङ सिस्टम आएको छ । यसले हाम्रो एकाउन्टिङ प्रणालीलाई व्यवस्थित, छिटो छरितो बनाउन निकै ठूलो सहयोग गरेको छ । अहिले सञ्चय गर्ने कर्मचारीले तलब खाँदा नै त्यो पैसा सिधै कोषमा आउने अवस्था बनेको छ । केन्द्र र प्रदेश तहका दुई लाख ७२ हजार कर्मचारीको व्यवस्थापन भइसकेको छ । अरु बाँकीको व्यवस्थापन गर्ने योजना छ । स्थानीय तहका कर्मचारी, शिक्षकलाई समेटिन्छ । यो बीचमा कोषको सुचना प्रविधि प्रणालीमा ठूलो परिवर्तन आएको छ जसले सेवा प्रवाहमा समेत आमुल परिवर्तन ल्याएको छ ।

संस्थागत विकासमा अहिले सञ्चय कोषको विराटनगरको एउट भवन निर्माणाधिन थियो । यो निर्माणकार्य पूरा भइकेको छ । म आएपछि निर्माण सुरु गरेको सुर्खेत र कोहलपुरको भवन सम्पन्न हुने क्रममा छन् । पोखरा र हेटौडाको भवन निर्माणको ठेक्का लागेर काम सुरु भएको छ । दुई नम्बर प्रदेशमा हाम्रो कार्यालय थिएन् । जग्गा पनि थिएन । जनकपुरमा कार्यालय खोल्यौं । धनगढीमा पनि हाम्रो जग्गा थिएन् सुदूरपश्चिममा । कृषि विकास बैंकमार्फत किनेर त्यो पनि हामीले निर्माण अघि बढाएका छौं । यो हिसावले कोषका शाखा कार्यालयहरूको आफ्नै भवन, आफ्नै व्यवस्थित कार्यप्रणाली विकास गरेका छौं ।

लगानीलाई विविधिकरण गर्ने क्रममा हामीले सेयर बजारमा पनि विडिङ प्रक्रियाबाट पारदर्शी ढंगबाट खरीद गरेका छौं । हामीले खरीद गरेका सेयरहरूमा कहीं पनि प्रश्न उठ्ने अवस्था छैन् । र, सबैमा कोषलाई राम्रो नै हुने अवस्था भएको छ । हामीले बैंक र जलविद्युत कम्पनीमा पनि ठूलो लगानी भएको छ । त्यहाँ गएर निगरानी गर्ने काम कोषले गर्दै आएको छ ।

अर्को सञ्चय कोषका कर्मचारीहरूको सेवा शर्त नियमावलीमा मुद्दा परेर विवाद भएर डेढ सय कर्मचारीको पदपूर्ति गर्न बाँकी छ । तर पनि हामीले आईटीको प्रयोग गरेको हुनाले र कर्मचारीलाई राम्रोसँग मोविलाइज गरेको हुनाले विषम परिस्थितिमा पनि कामहरू सम्पादन भइरहेको छ । अहिले नयाँ नियमावली नै बनाएर अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृतिको अवस्थामा छ । त्यसले कर्मचारीहरूका सबै खालको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्ने काम भएको छ ।

कोषको कार्यप्रणालीमा पनि परिवर्तन आएको छ । हिजो कोषको ठूलो रकम मुद्दती निक्षेपमा राख्ने र ब्याज मात्रै खाएर बस्यो, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी हुन सकेन भनेर विवादित हुने गरेको थियो । त्यो रकम पनि कस्ले पाउने कस्ले नपाउने, चलखेलका कुरा आउँथ्यो । म आएको तीन महिनामा नै लगानीको नयाँ कार्यविधि बनायौं । त्यो कार्यविधिअनुसार के गर्यौं भने सबै बाणिज्य बैंकहरूले कति पैसा चाहिने हो ? कति ब्याजदर दिनुहुन्छ ? सिलबन्दी गरेर पठाउनुहुन्छ । हाम्रो टिमले सिलबन्दी खोल्छ । टेबुलेशन गर्छ । र, रिपोर्ट बनाउँछ । अनि लगानी विभागले सिफारिस गरेर कर्जा समितिमा ल्याउँछ । त्यसरी व्यवस्थित र पारदर्शी ढंगले गरिसकेपछि बैंकहरूलाई सहज पनि भएको छ ।