माओवादीको कार्य विभाजनप्रति जनार्दन शर्मा असन्तुष्ट
काठमाडाैँ । नेकपा माओवादी केन्द्रको कार्य विभाजनप्रति पार्टीका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले असहमति जनाएका छन्।
पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा बुधबार बिहानदेखि सुरु भएको पार्टी स्थायी समिति बैठकमा नेता शर्माले निर्णयप्रति असहमति जनाएका हुन्।
उनले प्रदेश इन्चार्जहरू हेरफेर गर्दा आफूप्रति पूर्वाग्रह राखिएको गुनासो गरेका छन्। ‘कार्यबिभाजन सही भएन,’ बैठकमा शर्माले भने, ‘विधान अधिवेशनमा नेताहरू निर्वाचित हुनुपर्छ भनेर मैले राखेको विषयलाई लिएर कार्य विभाजन गर्दा पूर्वाग्रह राखियो।’
स्थायी कमिटीको आज सम्पन्न बैठकले पार्टीका नेताहरूको जिम्मेवारी हेरफेर गरेर प्रदेशहरूको इन्चार्ज सहइन्चार्ज तोकेको छ ।
मंगलबार बसेको माओवादी स्थायी कमिटी बैठकले इन्चार्जहरूको जिम्मेवारी हेरफेर गरेको थियो। नयाँ तोकिएको जिम्मेवारीअनुसार यसअघि बागमतिका इन्चार्ज रहेका शर्मा, उपत्यकाका इन्चार्ज रहेका वर्षमान पुन,गण्डकीका इन्चार्ज रहेका देवेन्द्र पौडेल लगायतलाई जिम्मेवारीबिहीन बनाइएको छ। यद्यपी शर्माले आफूले जिम्मेवारी नपाउनुलाई सामान्य रूपमा लिएको फरक मतमा उल्लेख गरेका छन्।
शर्माले अध्यक्ष प्रचण्डका परिवारलाई छानीछानी जिम्मेवारी दिइएकोमा आपत्ति समेत जनाएका छन्। ‘जनप्रतिनिधिहरु पार्टीको इन्चार्ज नरहने नीति म लगायतका कमरेडहरुलाई लागू गरेको भने पनि नारायण दाहाललाई बागमती प्रदेशको सह–इन्चार्ज बनाउने निर्णयले के उद्धेश्य रहेको छ भन्ने स्पस्ट गरेको छ,’ शर्माको फरक मतमा उल्लेख छ,‘अझ गम्भिर कुरा त सेती महाकालीमा केही समयदेखि इन्चार्ज बनाउन अध्यक्ष समेतको संलग्नतामा गरिएको गतिबिधिहरुका आधारमा दर्जनभन्दा बढी कमरेडलाई वेवास्ता गर्दै, स्थायी समिति सदस्य खगराज भट्टलाई दल नेता र इन्चार्ज दुवैबाट पदच्युत गरी विकल्प नदिई अपमानित गरिएको छ। सो प्रदेशमा हाललाई बिना मगरलाई सह–इन्चार्ज बनाउनुले सेती महाकालीमा पार्टीलाई अस्तव्यस्त पार्ने मात्र नभई कतिपय कामरेडलाई यो पार्टीमा स्थान नै छैन भन्ने सन्देश दिन गरिएको निर्णय आफैमा गम्भिर छ।’
नारायण दाहाल अध्यक्ष प्रचण्डका भाइ हुन भने विना मगर बुहारी हुन। उनले खगराज भट्टलाई यो वा त्यो जिम्मेवारीबाट सन्तुलन नगरी राजनीतिक रुपबाट बिस्थापित र अपमानित गर्ने कार्य गरेको भन्दै आपत्ति समेत जनाएका छन्।
यस्तै शर्माले जनप्रतिनिधिले पार्टी कामको जिम्मेवारी नलिने नीतिगत व्यवस्था कर्यान्वयन गर्ने कुरा गर्दा स्वयम् अध्यक्ष र सम्पुर्ण तहमा लागू गर्ने हो होइन भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रुपमा उठेको पनि फरक मतमा लेखेका छन्। ‘विधानको व्यवस्था अनुसार पार्टी पंक्तिमा आफ्नो मत राख्न पाउने अधिकारको उपयोग गर्दै लिखित असहमति पत्र यस बैठकमा प्रस्तुत गरेको छु,’ शर्माले फरक मतमा भनेका छन्, ‘पार्टी निर्माणप्रति प्रतिबद्ध रहँदै सरकार र संसद्का कामहरु समेतमा सकारात्मक भूमिका निर्बाह गर्ने जिम्मेवारीप्रति स्पस्ट रहेको कुरा समेत अनुरोध गर्दछु।’
Comments
अरु समाचार
-
बार र कानुन सक्षम बनाइए न्यायालयलाई खबरदारी हुनेछः सर्वोच्च न्यायाधीश फुयाँल
विराटनगर । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरि फुयाँलले बार र कानुन सक्षम हुनु पर्नेमा जोड दिनु भएको छ । '६९ औं...
-
कुलपतिको अग्रसरतामा त्रिविसभाको अनौपचारिक बैठक सम्पन्न
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री एवं कुलपति केपी शर्मा ओलीको अग्रसरतामा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा देखिएका विविध समस्या र सुधारका विषयमा विश्वविद्यालयसभाको अनौपचारिक बैठक...
-
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईंमाथि छानबिन थाल्ने र हाजिर हुन नदिने मेयर बालेनकाे तयारी
काठमाडौं। छानबिनको दायरामा रहेको काठमाडौंको पुरानो बसपार्कस्थित काठमाडौं भ्यूटावरको नक्सापास हठातमा स्वीकृत गरेपछि काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोजप्रसाद गुरागाईं...
-
राजनीतिक स्थायित्वका लागि वर्तमान सरकारः नेता डा कोइराला
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता डा शेखर कोइरालाले वर्तमान सरकार राजनीतिक स्थायित्वका लागि बनेको बताएका छन् । नेपाल प्रेस युनियन...
-
वर्तमान सरकारलाई असफल हुने छुट छैन : एमाले महासचिव पोखरेल
काठमाडौँ: नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का महासचिव शङ्कर पोखरेलले राजनीतिक अस्थिरतालाईसमाप्त पार्न नेपाली कांग्रेससँग सहकार्य गर्नु परेको बताउनुभएको छ । नेपाल...
-
शेखरले भने- एमालेसँगको सहकार्य तरबारको धारमा हिँडे जस्तै हो
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार असफल भए देश अराजकतातिर जानसक्ने बताएका छन्...
-
विश्वशान्तिका लागि योग र ध्यानलाई जीवन पद्धतिका रुपमा अपनाउनुपर्छः प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली युद्ध र अशान्तिबाट त्रस्त विश्वलाई शान्तिमय बनाउन योग र ध्यानलाई जीवन पद्धतिका रुपमा अपनाउनुपर्ने...
-
जर्मनीका लागि नेपाली राजदूत डा रुपाखेतीद्वारा ओहोदाको प्रमाणपत्र पेस
काठमाडौं । सङ्घीय गणतन्त्र जर्मनीका लागि नेपाली आवासीय राजदूत डा शैल रूपाखेतीले जर्मनीका राष्ट्रपति फ्र्याङ्क वाल्टर स्टेनमायरसमक्ष आफ्नो ओहोदाको प्रमाणपत्र...
-
सर्वोच्चको आदेशः अब सरकारी कामकाज र दस्तावेजमा जनयुद्ध शब्द प्रयोग गर्न नपाइने
काठमाडौं । सर्बोच्च अदालतले संघीय सरकार र मधेश प्रदेश सरकारको बजेट वक्तव्यमा उल्लेखित ‘जनयुद्ध’ के कारणले असंवैधानिक हो भन्ने प्रष्ट...