माओवादीको कार्य विभाजनप्रति जनार्दन शर्मा असन्तुष्ट
काठमाडाैँ । नेकपा माओवादी केन्द्रको कार्य विभाजनप्रति पार्टीका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले असहमति जनाएका छन्।
पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा बुधबार बिहानदेखि सुरु भएको पार्टी स्थायी समिति बैठकमा नेता शर्माले निर्णयप्रति असहमति जनाएका हुन्।
उनले प्रदेश इन्चार्जहरू हेरफेर गर्दा आफूप्रति पूर्वाग्रह राखिएको गुनासो गरेका छन्। ‘कार्यबिभाजन सही भएन,’ बैठकमा शर्माले भने, ‘विधान अधिवेशनमा नेताहरू निर्वाचित हुनुपर्छ भनेर मैले राखेको विषयलाई लिएर कार्य विभाजन गर्दा पूर्वाग्रह राखियो।’
स्थायी कमिटीको आज सम्पन्न बैठकले पार्टीका नेताहरूको जिम्मेवारी हेरफेर गरेर प्रदेशहरूको इन्चार्ज सहइन्चार्ज तोकेको छ ।
मंगलबार बसेको माओवादी स्थायी कमिटी बैठकले इन्चार्जहरूको जिम्मेवारी हेरफेर गरेको थियो। नयाँ तोकिएको जिम्मेवारीअनुसार यसअघि बागमतिका इन्चार्ज रहेका शर्मा, उपत्यकाका इन्चार्ज रहेका वर्षमान पुन,गण्डकीका इन्चार्ज रहेका देवेन्द्र पौडेल लगायतलाई जिम्मेवारीबिहीन बनाइएको छ। यद्यपी शर्माले आफूले जिम्मेवारी नपाउनुलाई सामान्य रूपमा लिएको फरक मतमा उल्लेख गरेका छन्।
शर्माले अध्यक्ष प्रचण्डका परिवारलाई छानीछानी जिम्मेवारी दिइएकोमा आपत्ति समेत जनाएका छन्। ‘जनप्रतिनिधिहरु पार्टीको इन्चार्ज नरहने नीति म लगायतका कमरेडहरुलाई लागू गरेको भने पनि नारायण दाहाललाई बागमती प्रदेशको सह–इन्चार्ज बनाउने निर्णयले के उद्धेश्य रहेको छ भन्ने स्पस्ट गरेको छ,’ शर्माको फरक मतमा उल्लेख छ,‘अझ गम्भिर कुरा त सेती महाकालीमा केही समयदेखि इन्चार्ज बनाउन अध्यक्ष समेतको संलग्नतामा गरिएको गतिबिधिहरुका आधारमा दर्जनभन्दा बढी कमरेडलाई वेवास्ता गर्दै, स्थायी समिति सदस्य खगराज भट्टलाई दल नेता र इन्चार्ज दुवैबाट पदच्युत गरी विकल्प नदिई अपमानित गरिएको छ। सो प्रदेशमा हाललाई बिना मगरलाई सह–इन्चार्ज बनाउनुले सेती महाकालीमा पार्टीलाई अस्तव्यस्त पार्ने मात्र नभई कतिपय कामरेडलाई यो पार्टीमा स्थान नै छैन भन्ने सन्देश दिन गरिएको निर्णय आफैमा गम्भिर छ।’
नारायण दाहाल अध्यक्ष प्रचण्डका भाइ हुन भने विना मगर बुहारी हुन। उनले खगराज भट्टलाई यो वा त्यो जिम्मेवारीबाट सन्तुलन नगरी राजनीतिक रुपबाट बिस्थापित र अपमानित गर्ने कार्य गरेको भन्दै आपत्ति समेत जनाएका छन्।
यस्तै शर्माले जनप्रतिनिधिले पार्टी कामको जिम्मेवारी नलिने नीतिगत व्यवस्था कर्यान्वयन गर्ने कुरा गर्दा स्वयम् अध्यक्ष र सम्पुर्ण तहमा लागू गर्ने हो होइन भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रुपमा उठेको पनि फरक मतमा लेखेका छन्। ‘विधानको व्यवस्था अनुसार पार्टी पंक्तिमा आफ्नो मत राख्न पाउने अधिकारको उपयोग गर्दै लिखित असहमति पत्र यस बैठकमा प्रस्तुत गरेको छु,’ शर्माले फरक मतमा भनेका छन्, ‘पार्टी निर्माणप्रति प्रतिबद्ध रहँदै सरकार र संसद्का कामहरु समेतमा सकारात्मक भूमिका निर्बाह गर्ने जिम्मेवारीप्रति स्पस्ट रहेको कुरा समेत अनुरोध गर्दछु।’
Comments
अरु समाचार
-
पशुपति क्षेत्र विकास र नेपाल एयरलाइन्समा भनेको नियुक्ति दिलाउने सर्तमा पर्यटन सचिव बने मुकुन्द निराैला
काठमाडाैं । सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरुवा गरेका सचिव मुकुन्द प्रसाद निरौलाले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको स्वकिय सचिव आदर्श श्रेष्ठको काम फत्ते...
-
एमालेले एघारौं महाधिवेशनको उदघाटनसत्रमा १० हजार स्वयंसेवक परिचालन गर्ने !
काठमाडौं । नेकपा एमालेले काठमाडौंमा आगामी मंसिर २७ गतेबाट गर्न लागेको एघारौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको उदघाटनसत्रमा १० हजार स्वयंसेवक परिचालन गर्ने...
-
रुसी राष्ट्रपति पुटिन दुई दिने राजकीय भ्रमणमा भारत आउँदै, यस्तो छ २८ घण्टे भ्रमण तालिका !
काठमाडौं । रूसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन दुई दिने भ्रमणका लागि आज भारत भ्रमणमा आउँदै छन् । भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार...
-
कुनै पनि दल ‘चोखो र जनउत्तरदायी’ छैनन् हामी कसैसँग गठबन्धन गर्दैनाैः हर्क साम्पाङ
काठमाडाैं । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष तथा धरान उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख हर्कराज राई (साम्पाङ)ले आगामी चुनावमा आफ्नो दलले कुनै पनि राजनीतिक...
-
प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको रिटमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकियो !
काठमाडौं । नेकपा एमालेले सर्वाेच्च अदालतमा दायर गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन विरूद्धकाे रिटमा आज बुधबार संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको...
-
मुख्यमन्त्री नै अनुपस्थित भएपछि मधेश प्रदेशसभा दिउँसो २ बजेसम्मकाे लागि स्थगित !
काठमाडौं । मधेस प्रदेश सभाको बैठक दुई बजेसम्मका लागि स्थगित भएको छ। साढे १० बजे शुरू भएको बैठकमा सरकारका प्रतिनिधि...
-
मधेस प्रदेशको सरकारसम्बन्धि सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति ओलीको असन्तुष्टि
काठमाडाैं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं निःवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मधेस प्रदेशको सरकारसम्बन्धि सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्...
-
मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन परमादेश
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई नेपालको संविधानअनुसार २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन परमादेश जारी गरेको छ...
-
कांग्रेसको १५औं महाधिवेशन पुस २६-२८ मा गर्ने निर्णय !
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले आगामी पुस २६ देखि २८ सम्म १५ औं महाधिवेशन गर्ने सर्वसम्मत निर्णय गरेको छ । सानेपामा...












