माओवादीको कार्य विभाजनप्रति जनार्दन शर्मा असन्तुष्ट
काठमाडाैँ । नेकपा माओवादी केन्द्रको कार्य विभाजनप्रति पार्टीका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले असहमति जनाएका छन्।
पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा बुधबार बिहानदेखि सुरु भएको पार्टी स्थायी समिति बैठकमा नेता शर्माले निर्णयप्रति असहमति जनाएका हुन्।
उनले प्रदेश इन्चार्जहरू हेरफेर गर्दा आफूप्रति पूर्वाग्रह राखिएको गुनासो गरेका छन्। ‘कार्यबिभाजन सही भएन,’ बैठकमा शर्माले भने, ‘विधान अधिवेशनमा नेताहरू निर्वाचित हुनुपर्छ भनेर मैले राखेको विषयलाई लिएर कार्य विभाजन गर्दा पूर्वाग्रह राखियो।’
स्थायी कमिटीको आज सम्पन्न बैठकले पार्टीका नेताहरूको जिम्मेवारी हेरफेर गरेर प्रदेशहरूको इन्चार्ज सहइन्चार्ज तोकेको छ ।
मंगलबार बसेको माओवादी स्थायी कमिटी बैठकले इन्चार्जहरूको जिम्मेवारी हेरफेर गरेको थियो। नयाँ तोकिएको जिम्मेवारीअनुसार यसअघि बागमतिका इन्चार्ज रहेका शर्मा, उपत्यकाका इन्चार्ज रहेका वर्षमान पुन,गण्डकीका इन्चार्ज रहेका देवेन्द्र पौडेल लगायतलाई जिम्मेवारीबिहीन बनाइएको छ। यद्यपी शर्माले आफूले जिम्मेवारी नपाउनुलाई सामान्य रूपमा लिएको फरक मतमा उल्लेख गरेका छन्।
शर्माले अध्यक्ष प्रचण्डका परिवारलाई छानीछानी जिम्मेवारी दिइएकोमा आपत्ति समेत जनाएका छन्। ‘जनप्रतिनिधिहरु पार्टीको इन्चार्ज नरहने नीति म लगायतका कमरेडहरुलाई लागू गरेको भने पनि नारायण दाहाललाई बागमती प्रदेशको सह–इन्चार्ज बनाउने निर्णयले के उद्धेश्य रहेको छ भन्ने स्पस्ट गरेको छ,’ शर्माको फरक मतमा उल्लेख छ,‘अझ गम्भिर कुरा त सेती महाकालीमा केही समयदेखि इन्चार्ज बनाउन अध्यक्ष समेतको संलग्नतामा गरिएको गतिबिधिहरुका आधारमा दर्जनभन्दा बढी कमरेडलाई वेवास्ता गर्दै, स्थायी समिति सदस्य खगराज भट्टलाई दल नेता र इन्चार्ज दुवैबाट पदच्युत गरी विकल्प नदिई अपमानित गरिएको छ। सो प्रदेशमा हाललाई बिना मगरलाई सह–इन्चार्ज बनाउनुले सेती महाकालीमा पार्टीलाई अस्तव्यस्त पार्ने मात्र नभई कतिपय कामरेडलाई यो पार्टीमा स्थान नै छैन भन्ने सन्देश दिन गरिएको निर्णय आफैमा गम्भिर छ।’
नारायण दाहाल अध्यक्ष प्रचण्डका भाइ हुन भने विना मगर बुहारी हुन। उनले खगराज भट्टलाई यो वा त्यो जिम्मेवारीबाट सन्तुलन नगरी राजनीतिक रुपबाट बिस्थापित र अपमानित गर्ने कार्य गरेको भन्दै आपत्ति समेत जनाएका छन्।
यस्तै शर्माले जनप्रतिनिधिले पार्टी कामको जिम्मेवारी नलिने नीतिगत व्यवस्था कर्यान्वयन गर्ने कुरा गर्दा स्वयम् अध्यक्ष र सम्पुर्ण तहमा लागू गर्ने हो होइन भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रुपमा उठेको पनि फरक मतमा लेखेका छन्। ‘विधानको व्यवस्था अनुसार पार्टी पंक्तिमा आफ्नो मत राख्न पाउने अधिकारको उपयोग गर्दै लिखित असहमति पत्र यस बैठकमा प्रस्तुत गरेको छु,’ शर्माले फरक मतमा भनेका छन्, ‘पार्टी निर्माणप्रति प्रतिबद्ध रहँदै सरकार र संसद्का कामहरु समेतमा सकारात्मक भूमिका निर्बाह गर्ने जिम्मेवारीप्रति स्पस्ट रहेको कुरा समेत अनुरोध गर्दछु।’
Comments
अरु समाचार
-
पार्टी संगठित अभियानमा कांग्रेस, आज देशैभर पालिका तहको अधिवेशन
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले आज देशैभर पालिका तहको अधिवेशन गर्दैछ । सो पार्टीको १५औँ महाधिवेशनअन्तर्गत स्थानीय तहको सांगठनिक संरचना निर्माण...
-
प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्दै,यस्तो छ कार्यसूची
काठमाडौँ, असोज ७ गते । सङ्घीय संसद् प्रतिनिधिसभाको बैठक बुधबार बस्दैछ । सिंहदरबारमा बिहान ११ बजेका लागि तय भएको बैठकमा...
-
सामान्य यात्रु झैं जहाज चढेर अमेरिका गए बालेन, बिदाई गर्ने दुईजना मात्रै
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह सामान्य यात्रु झैं जहाज चढेर अमेरिका प्रस्थान गरेका छन् । प्रम शाहलाई बिदाई गर्ने दुईजना...
-
एमाले अध्यक्ष ओलीको प्रतिवेदनप्रति नेताहरुको समर्थन, बुधबार सचिवालय बैठक
काठमाडाैं। नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले आफूले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पदबाट हटाउन नखोजेको र पुनर्गठनका लागि दिएको सुझावलाई गलत...
-
यूएन महासभामा सहभागी हुन आज न्यूयोर्क जाँदै प्रधानमन्त्री, जलवायु न्याय र हिमाली मुद्दा प्राथमिकतामा
काठमाडौं। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाको ८१औँ सत्रअन्तर्गतको ‘उच्चस्तरीय सप्ताह’ मा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै आज मंगलबार अमेरिकाको न्युयोर्क...
-
दोलखाका ‘युवा’ नोर्बु शेर्पाको राजनीतिक सक्रियता बढ्दो, कांग्रेसको क्षेत्रीय प्रतिनिधिमा निर्विरोध चयन
काठमाडौं । दोलखा जिल्लाको उत्तरी भेगअन्तर्गत गौरीशंकर गाउँपालिका–६ का नोर्बु शेर्पा नेपाली कांग्रेसको क्षेत्रीय प्रतिनिधिमा निर्विरोध चयन भएका छन्। पार्टी...
-
नागरिकता सम्बन्धी मुद्दामा विशेष अदालतको नजिरयुक्त फैसला: तथ्य र प्रमाणबिनाको आरोपबाट न्यायको जित
काठमाडौं । नागरिकता र झुठो लिखत सम्बन्धी बहुचर्चित मुद्दामा विशेष अदालतले वस्तुनिष्ठ प्रमाण र कानुनको न्यायसम्मत व्याख्या गर्दै सकारात्मक एवम्...
-
पासपोर्ट छपाइका लागि भएको ठेक्कापट्टा कानुनसम्मत: सर्वोच्च अदालत
काठमाडौं । राहदानी विभागबाट पासपोर्ट छपाइका लागि भएको ठेक्कापट्टा कानुनसम्मत रहेको सर्वोच्च अदालतले ठहर गरेको छ । न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी...
-
निर्वाचन समीक्षा तथा पार्टी पुनर्गठन कार्यदलको प्रतिवेदन एमाले सचिवालयबाट स्वीकृत
काठमाडौं । निर्वाचन समीक्षा तथा पार्टी पुनर्गठन कार्यदलको प्रतिवेदनलाई नेकपा एमालेको सचिवालय बैठकले औपचारिकता दिएको छ । सोमवार च्यासलस्थित पार्टी...












