मेरो चरित्रको सर्टिफिकेट स्टन्ट गर्नेलाई बुझाउनुपर्दैन : विनोद चौधरी
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद विनोद चौधरीले बाँसबारी छाला जुत्ताको १० रोपनी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा सरकारी वकिलको कार्यालयमा उपस्थित भएर बयान दिएका छन् ।
दुई घण्टा लामो बयान दिएर बाहिरिने क्रममा उद्योगपतिसमेत रहेका सांसद चौधरीले पत्रकारहरुसँग संक्षिप्त कुरा गर्दै अहिले यो इस्यूमा राजनीतिकरण गरिएको गुनासो गरे ।
उनले अहिले राजनीतिक स्टन्ट भइरहेको उल्लेख गर्दै आफ्नो चरित्रको प्रमाणपत्र उनीहरुलाई दिइरहन जरुरी नभएको बताए ।
चौधरीको भनाइः
ममाथि अनुसन्धानका बारेमा संसदलाई जानकारी गराएको पत्र जुनरुपले सञ्चारमाध्यममा रंगिए, त्यसबाट यो स्टन्ट के उद्देश्यका लागि गरिएको हो भन्ने प्रष्ट भएको छ । हालाकी मैले यो विषयमा प्रश्न उठ्ने वित्तिकै दलको बैठकमा आफ्नो संक्षिप्त कुरा राखेँ । त्यसपछि ममाथिको अनुसन्धानको कुरा चल्नेवित्तिकै संसदको रोस्टममा उभिएर निर्वाचित सांसदका हैसियतले आफ्ना कुरा राखेँ ।
मलाई आज यहाँ आउन मौखिक जानकारी गराइयो । म एउटा जिम्मेवार राजनीतिकर्मीको हिसाबबाट सहयोग गर्न उपस्थित भएको हुँ । ४२ वर्षअगाडि बाँसवारीजस्तो अनकन्टार ठाउँको कौडीको पनि भाउमा नबिक्ने जग्गालाई आधार बनाइ त्यो बेलामा पब्लिक–प्राइभेट पार्टनरसीपको उत्कृष्ट स्वरुपका रुपमा खडा गरिएको नविनतम सोचलाई राजनीतिकरण गरियो, यो अत्यन्त दुखलाग्दो छ ।
४२ वर्ष अगाडि जग्गाको मूल्य कति नै पथ्र्यो होला रु हजारौं रोपानीको निजी औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने गु्रपले, मुलुकभरि नै १४० वर्षदेखि र अझै व्यवस्थित रुपले ८० वर्षदेखि विभिन्न परियोजना गर्ने गु्रपले १० रोपनी जग्गाको बारेमा कुनै प्रकारको कुदृष्टि राख्छ भन्ने सोच्नु नै विकृत मानसिकताको उपजबाहेक केही होइन ।
मेरो ४५ वर्षको लामो व्यवसायीक यात्रामा उद्यमीको हैसियतले, विचारक र राजनीतिकर्मीको हैसियतले जहिले पनि विकासको राजनीति गरेँ । दलगत राजनीतिमा लागेर गलत प्रवृत्तिलाई कहिले पनि प्रश्रय दिइनँ । दलहरु बीचका आपसी जोडघटाउ र मतभेदमा सरिक भइनँ । प्रोफेसनल र विकासप्रेमीको रुपमा आफूलाई उभ्याएँ ।
आज यो इस्यूमा उद्यमी र उद्यममाथि, लगानीकर्ता र करदातालाई राजनीतिकरण गर्न खोजेको प्रष्टसँग देखियो । देशको अर्थतन्त्र अहिले अत्यन्त कठिन परिस्थितिबाट गुज्रिएरहेको बेला मजत्तिको मान्छेले यहाँ उभिएर यो कुरा भनिरहँदाखेरि विश्वभरि रहेका नेपालका उद्यमी, रोजगारदाता, करदाताहरुले कुन सन्देश मनमा लिएर जान्छन् भन्ने हेक्का राज्यले राख्नुपर्ने हो । ४५ वर्षको यात्रापछि मैले आफ्नो चरित्रको सर्टिफिकेट कसैलाई बुझाउनु पर्दैन । त्यो पनि खास गरिकन स्टन्ट गर्नेहरुलाई ।
म फेरि पनि यस्ता गतिविधिबाट निजी क्षेत्र, उद्यमी, लगानीकर्तालाई विसुद्ध राखिनुपर्छ भन्न चाहन्छु । राजनीतिका आफ्ना फोरम छन् । म पनि नवलपरासीबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित संसद हुँ । तर दुई चिजलाई जोड्ने काम मैले गरेको छैन र भोलि पनि गर्ने छैन ।
Comments
अरु समाचार
-
पार्टी संगठित अभियानमा कांग्रेस, आज देशैभर पालिका तहको अधिवेशन
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले आज देशैभर पालिका तहको अधिवेशन गर्दैछ । सो पार्टीको १५औँ महाधिवेशनअन्तर्गत स्थानीय तहको सांगठनिक संरचना निर्माण...
-
प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्दै,यस्तो छ कार्यसूची
काठमाडौँ, असोज ७ गते । सङ्घीय संसद् प्रतिनिधिसभाको बैठक बुधबार बस्दैछ । सिंहदरबारमा बिहान ११ बजेका लागि तय भएको बैठकमा...
-
सामान्य यात्रु झैं जहाज चढेर अमेरिका गए बालेन, बिदाई गर्ने दुईजना मात्रै
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह सामान्य यात्रु झैं जहाज चढेर अमेरिका प्रस्थान गरेका छन् । प्रम शाहलाई बिदाई गर्ने दुईजना...
-
एमाले अध्यक्ष ओलीको प्रतिवेदनप्रति नेताहरुको समर्थन, बुधबार सचिवालय बैठक
काठमाडाैं। नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले आफूले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पदबाट हटाउन नखोजेको र पुनर्गठनका लागि दिएको सुझावलाई गलत...
-
यूएन महासभामा सहभागी हुन आज न्यूयोर्क जाँदै प्रधानमन्त्री, जलवायु न्याय र हिमाली मुद्दा प्राथमिकतामा
काठमाडौं। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाको ८१औँ सत्रअन्तर्गतको ‘उच्चस्तरीय सप्ताह’ मा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै आज मंगलबार अमेरिकाको न्युयोर्क...
-
दोलखाका ‘युवा’ नोर्बु शेर्पाको राजनीतिक सक्रियता बढ्दो, कांग्रेसको क्षेत्रीय प्रतिनिधिमा निर्विरोध चयन
काठमाडौं । दोलखा जिल्लाको उत्तरी भेगअन्तर्गत गौरीशंकर गाउँपालिका–६ का नोर्बु शेर्पा नेपाली कांग्रेसको क्षेत्रीय प्रतिनिधिमा निर्विरोध चयन भएका छन्। पार्टी...
-
नागरिकता सम्बन्धी मुद्दामा विशेष अदालतको नजिरयुक्त फैसला: तथ्य र प्रमाणबिनाको आरोपबाट न्यायको जित
काठमाडौं । नागरिकता र झुठो लिखत सम्बन्धी बहुचर्चित मुद्दामा विशेष अदालतले वस्तुनिष्ठ प्रमाण र कानुनको न्यायसम्मत व्याख्या गर्दै सकारात्मक एवम्...
-
पासपोर्ट छपाइका लागि भएको ठेक्कापट्टा कानुनसम्मत: सर्वोच्च अदालत
काठमाडौं । राहदानी विभागबाट पासपोर्ट छपाइका लागि भएको ठेक्कापट्टा कानुनसम्मत रहेको सर्वोच्च अदालतले ठहर गरेको छ । न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी...
-
निर्वाचन समीक्षा तथा पार्टी पुनर्गठन कार्यदलको प्रतिवेदन एमाले सचिवालयबाट स्वीकृत
काठमाडौं । निर्वाचन समीक्षा तथा पार्टी पुनर्गठन कार्यदलको प्रतिवेदनलाई नेकपा एमालेको सचिवालय बैठकले औपचारिकता दिएको छ । सोमवार च्यासलस्थित पार्टी...












