मेरो चरित्रको सर्टिफिकेट स्टन्ट गर्नेलाई बुझाउनुपर्दैन : विनोद चौधरी
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद विनोद चौधरीले बाँसबारी छाला जुत्ताको १० रोपनी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा सरकारी वकिलको कार्यालयमा उपस्थित भएर बयान दिएका छन् ।
दुई घण्टा लामो बयान दिएर बाहिरिने क्रममा उद्योगपतिसमेत रहेका सांसद चौधरीले पत्रकारहरुसँग संक्षिप्त कुरा गर्दै अहिले यो इस्यूमा राजनीतिकरण गरिएको गुनासो गरे ।
उनले अहिले राजनीतिक स्टन्ट भइरहेको उल्लेख गर्दै आफ्नो चरित्रको प्रमाणपत्र उनीहरुलाई दिइरहन जरुरी नभएको बताए ।
चौधरीको भनाइः
ममाथि अनुसन्धानका बारेमा संसदलाई जानकारी गराएको पत्र जुनरुपले सञ्चारमाध्यममा रंगिए, त्यसबाट यो स्टन्ट के उद्देश्यका लागि गरिएको हो भन्ने प्रष्ट भएको छ । हालाकी मैले यो विषयमा प्रश्न उठ्ने वित्तिकै दलको बैठकमा आफ्नो संक्षिप्त कुरा राखेँ । त्यसपछि ममाथिको अनुसन्धानको कुरा चल्नेवित्तिकै संसदको रोस्टममा उभिएर निर्वाचित सांसदका हैसियतले आफ्ना कुरा राखेँ ।
मलाई आज यहाँ आउन मौखिक जानकारी गराइयो । म एउटा जिम्मेवार राजनीतिकर्मीको हिसाबबाट सहयोग गर्न उपस्थित भएको हुँ । ४२ वर्षअगाडि बाँसवारीजस्तो अनकन्टार ठाउँको कौडीको पनि भाउमा नबिक्ने जग्गालाई आधार बनाइ त्यो बेलामा पब्लिक–प्राइभेट पार्टनरसीपको उत्कृष्ट स्वरुपका रुपमा खडा गरिएको नविनतम सोचलाई राजनीतिकरण गरियो, यो अत्यन्त दुखलाग्दो छ ।
४२ वर्ष अगाडि जग्गाको मूल्य कति नै पथ्र्यो होला रु हजारौं रोपानीको निजी औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने गु्रपले, मुलुकभरि नै १४० वर्षदेखि र अझै व्यवस्थित रुपले ८० वर्षदेखि विभिन्न परियोजना गर्ने गु्रपले १० रोपनी जग्गाको बारेमा कुनै प्रकारको कुदृष्टि राख्छ भन्ने सोच्नु नै विकृत मानसिकताको उपजबाहेक केही होइन ।
मेरो ४५ वर्षको लामो व्यवसायीक यात्रामा उद्यमीको हैसियतले, विचारक र राजनीतिकर्मीको हैसियतले जहिले पनि विकासको राजनीति गरेँ । दलगत राजनीतिमा लागेर गलत प्रवृत्तिलाई कहिले पनि प्रश्रय दिइनँ । दलहरु बीचका आपसी जोडघटाउ र मतभेदमा सरिक भइनँ । प्रोफेसनल र विकासप्रेमीको रुपमा आफूलाई उभ्याएँ ।
आज यो इस्यूमा उद्यमी र उद्यममाथि, लगानीकर्ता र करदातालाई राजनीतिकरण गर्न खोजेको प्रष्टसँग देखियो । देशको अर्थतन्त्र अहिले अत्यन्त कठिन परिस्थितिबाट गुज्रिएरहेको बेला मजत्तिको मान्छेले यहाँ उभिएर यो कुरा भनिरहँदाखेरि विश्वभरि रहेका नेपालका उद्यमी, रोजगारदाता, करदाताहरुले कुन सन्देश मनमा लिएर जान्छन् भन्ने हेक्का राज्यले राख्नुपर्ने हो । ४५ वर्षको यात्रापछि मैले आफ्नो चरित्रको सर्टिफिकेट कसैलाई बुझाउनु पर्दैन । त्यो पनि खास गरिकन स्टन्ट गर्नेहरुलाई ।
म फेरि पनि यस्ता गतिविधिबाट निजी क्षेत्र, उद्यमी, लगानीकर्तालाई विसुद्ध राखिनुपर्छ भन्न चाहन्छु । राजनीतिका आफ्ना फोरम छन् । म पनि नवलपरासीबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित संसद हुँ । तर दुई चिजलाई जोड्ने काम मैले गरेको छैन र भोलि पनि गर्ने छैन ।
Comments
अरु समाचार
-
अल्झनमा नलागेर जनताले महसुस हुने गरी काम गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
काठमाडौँ: प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बैठक, छलफल र प्रशासनिक अल्झनमा मात्रै नलागेर जनताले महसुस हुने गरी काम गर्न निर्देशन दिनुभएको...
-
स्थानीय तह उपनिर्वाचनः ३१ जनाको उम्मेदवारी फिर्ता, अन्यलाई निर्वाचन चिह्न प्रदान
काठमाडौँ : आसन्न स्थानीय तह उपनिर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दिएका चार सय १० मध्ये ३१ जनाले आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिएका छन्...
-
“उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष बनाउने गरी संविधान संशोधन हुन्छ”
काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष बनाउने गरी संविधान संशोधन हुने बताएका छन् । नेपाल डेमोक्र्याटिक...
-
उपनिर्वाचन: कुन पालिका तथा वडामा कति उम्मेदवार ? (सूचीसहित)
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले मंसिर १६ गतेका लागि तय भएको स्थानीय तहको उपनिर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दिएका उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन...
-
सडक आन्दोलनलाई चुनावी अभियानमा बदल्ने रास्वपाको निर्णय
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सभापति रवि लामिछानेलाई राजनीतिक प्रतिशोधपूर्वक पक्राउ गरिएको विरोधमा जारी राखेको आन्दोलनको प्रारुप बदलेको छ ।...
-
दुर्गा प्रसाईंलाई आज अदालतमा पेस गरिँदै
काठमाडौं । साइबर अपराध मुद्दामा पक्राउ परेका ‘भाइरल म्यान’ दुर्गा प्रसाईंलाई आज (बुधबार) अदालतमा पेस गरिँदै छ । मंगलबार दिउँसो...
-
१० मन्त्रालय र विभागका कूटनीतिज्ञ तथा अधिकारी भारत जाँदै
काठमाडौँ : नेपाल सरकारका १० मन्त्रालय र विभागका गरी २६ जना कूटनीतिज्ञ तथा अधिकारी आज मङ्सिर ५ देखि १५ गतेसम्म...
-
विस्तृत शान्ति सम्झौताको १८ वर्ष : ‘पीडित अझै न्याय पाउने आशमा’
काठमाडौँ: नेपालमा चलेको दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वपछि विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १८ वर्ष पूरा भएको छ । तर द्वन्द्वमा प्रत्यक्ष प्रभावित...
-
अनुमति नलिइ उपनिर्वाचनको प्रचारमा हिँडने प्रधानमन्त्री, मन्त्री र जनप्रतिनिधिलाई कारबाही गरिने
काठमाडौं । निर्वाचन आायोगले प्रधानमन्त्री, संघीय सरकारका मन्त्री, प्रदेश सरकारका मन्त्री तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई निर्वाचन आयोगको अनुमति नलिएर उपनिर्वाचनको...