अर्थमन्त्री पुनसँग एआईआईबीले भन्यो : नेपाल हाम्रो उच्च प्राथमिकतामा छ
काठमाडौँ । एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआईआईबी)ले नेपाल आफ्नो उच्च प्राथमिकतामा रहेको जनाएको छ ।
नेपाल भ्रमणमा रहेको एआईआईबीको उच्चस्तरीय प्रतिनिधि मण्डलले सोमबार अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तसँग शिष्टाचार भेट गरेको थियो ।
त्यस क्रममा मन्त्री पुनले पूर्वाधार विकाससहित अन्य आयोजनामा लगानी बढाउन आग्रह गरेका थिए । जवाफमा प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गरेका एआईआईबी निर्देशक आरएमपी रथनायकेसहितले टोलीका सदस्यहरुले नेपाल बैंकको उच्च प्राथमिकतामा रहेको बताए । रथनायकेले नेपालको नीतिगत सुधार तथा विकास प्रयास सराहनीय रहेको उल्लेख गरे । उनले नेपाललाई एआईआईबीले प्राथमिकतामा राखेको भन्दै आगामी दिनमा उपलब्धताका आधारमा नेपालमा लगानी बढाउँदै लैजाने नीति लिइएको जानकारी गराए ।
५० प्रतिशत पुँजी निजी क्षेत्रको साझेदारीमा परिचालन गर्ने एआईआईबीको नीतिअनुसार नेपालको निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा काम गर्न मन्त्री पुनले आग्रह गरेका थिए । मन्त्री पुनको उक्त आग्रहका लागि धन्यवाद दिँदै रथनायेकेले बहुवर्षीय आयोजनाहरुको छनोट गरी निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न सकिने औँल्याए । मन्त्री पुनले आगामी वैशाखमा हुने तेस्रो लगानी सम्मेलनमा सहभागिताका लागि निम्ता दिए । रथनायेकेले सम्मेलनमा उच्चस्तरबाट सहभागिता जनाइने जानकारी दिए ।
मन्त्री पुनले नेपालसहित मध्यम आर्थिक अवस्था भएका विकासोन्मुख मुलुकका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था गर्न टोलीसँग आग्रह गरेका छन् । एआईआईबीको ब्याजदर तुलनात्मक रूपमा महँगो भएकाले नेपालले अपेक्षित रूपमा ऋण लिन नसकेको उनको भनाइ थियो । मन्त्री पुनले नेपाल एआईआईबीको संस्थापक सदस्य भए पनि महँगो ब्याजदरका कारण सोचे जति लाभ लिन नसकेको स्पष्ट गरे ।
नेपालमा पूर्वाधार विकासमा धेरै काम गर्न काँकी रहेकाले सहुलियतपूर्ण ऋण जरुरी हुने मन्त्री पुनले बताए । सरकारले पूर्वाधार विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको भन्दै आन्तरिक श्रोतको सीमितताका कारण बाह्य श्रोत जुटाउन आवश्यक रहेको उनले स्पष्ट गरे । पुनले पूर्वाधार विकाससहित जलविद्युत, पर्यटन र सूचना प्रविधिजस्ता तुलनात्मक लाभका क्षेत्रमा लगानी गर्न टोलीलाई आग्रह गरे ।
जलविद्युतका लागि क्षेत्रीय बजारको सुनिश्चितता भएकाले सो क्षेत्र लगानीका लागि आकर्षक रहेको पुनले औँल्याए । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भ्रमणका क्रममा भारतसँग १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने सहमति भएको जानकारी दिँदै उनले बजारको समस्या नरहेको स्पष्ट गरे । यस्तै बङ्गलादेशसँग पनि विद्युत् व्यापार सम्झौता भएको र ४० मेगावाट बिजुली छिट्टै बङ्गलादेश निर्यात गर्न लागिएको बताए । आगामी सन् २०२६ मा नेपालले सहश्राब्दी विकास लक्ष्य हासिल गर्नै पर्ने भन्दै उनले उक्त लक्ष्य छुन नेपालमा लगानी विविधीकरण गर्न उनको आग्रह थियो । यस्तै नेपालले विकास आयोजनामा जलवायु वित्तको परिचालन गर्ने सोच बनाइएकाले त्यसका लागि समेत सहयोग गर्न मन्त्री पुनले भने ।
देशभित्र र बाहिरको समेत निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि थप विश्वासको वातावरण निर्माण गर्न विद्यमान कानुनमा सुधार गर्दै लैजाने प्रतिबद्धता मन्त्री पुनको थियो ।
एआईआईबीको दक्षिण कोरियाली कम्पनी प्रमुख लगानीकर्ता रहेको २ सय १६ मेगावाटको निर्माणाधीन माथिल्लो त्रिशुली–१ जलविद्युत आयोजनामा ४० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको लगानी छ । यस्तै लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशमा निर्माणाधीन केही विद्युत् प्रसारण लाइनमा पनि एआईआईबीले लगानी गरेको छ ।
Comments
अरु समाचार
-
रास्वपा सभापति अझै १५ दिन हिरासतमा
गण्डकी: सहकारी ठगी तथा सङ्गठित अपराधसम्बन्धी मुद्दामा कास्की प्रहरीको हिरासतमा रहनुभएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेलाई थप १५...
-
सभामुख घिमिरेद्वारा कम्बोडियन समकक्षीसँग भेट
काठमाडौँ: पाँचदिने कम्बोडिया भ्रमणमा रहनुभएका सभामुख देवराज घिमिरेले संसदीय भेटघाट सुरु गर्नुभएको छ । सभामुख घिमिरेले शनिबार साँझ कम्बोडियन समकक्षी...
-
विशेष अदालतको फैसलामा चित्त नबुझेको भन्दै अख्तियारले गर्यो सर्वोच्चमा पुनरावेदन
काठमाडौँ, ८ मङ्सिरः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विभिन्न मुद्दाका प्रतिवादीविरुद्ध विशेष अदालतले गरेको फैसलामा चित्त नबुझेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन...
-
विकास, समृद्धि र सुशासनको सङ्कल्प पूरा गर्ने बाटोमा अघि बढेका छौँ : प्रधानमन्त्री
काठमाडौँ, ७ मङ्सिर : प्रधानमन्त्री एवं नेपाल (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अनेक षड्यन्त्र र भ्रम चिरेर आफूहरु विकास,...
-
एमालेले दरबारमार्गमा आज जागरण सभा गर्दै
काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेकपा (एमाले)ले आज शुक्रबार राजधानीमा शक्ति प्रदर्शन गर्दै छ । जागरण सभा नाम दिइएको प्रदर्शन अपरान्ह...
-
अल्झनमा नलागेर जनताले महसुस हुने गरी काम गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
काठमाडौँ: प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बैठक, छलफल र प्रशासनिक अल्झनमा मात्रै नलागेर जनताले महसुस हुने गरी काम गर्न निर्देशन दिनुभएको...
-
स्थानीय तह उपनिर्वाचनः ३१ जनाको उम्मेदवारी फिर्ता, अन्यलाई निर्वाचन चिह्न प्रदान
काठमाडौँ : आसन्न स्थानीय तह उपनिर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दिएका चार सय १० मध्ये ३१ जनाले आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिएका छन्...
-
“उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष बनाउने गरी संविधान संशोधन हुन्छ”
काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष बनाउने गरी संविधान संशोधन हुने बताएका छन् । नेपाल डेमोक्र्याटिक...
-
उपनिर्वाचन: कुन पालिका तथा वडामा कति उम्मेदवार ? (सूचीसहित)
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले मंसिर १६ गतेका लागि तय भएको स्थानीय तहको उपनिर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दिएका उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन...