अर्थमन्त्री पुनसँग एआईआईबीले भन्यो : नेपाल हाम्रो उच्च प्राथमिकतामा छ
काठमाडौँ । एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआईआईबी)ले नेपाल आफ्नो उच्च प्राथमिकतामा रहेको जनाएको छ ।
नेपाल भ्रमणमा रहेको एआईआईबीको उच्चस्तरीय प्रतिनिधि मण्डलले सोमबार अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तसँग शिष्टाचार भेट गरेको थियो ।
त्यस क्रममा मन्त्री पुनले पूर्वाधार विकाससहित अन्य आयोजनामा लगानी बढाउन आग्रह गरेका थिए । जवाफमा प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गरेका एआईआईबी निर्देशक आरएमपी रथनायकेसहितले टोलीका सदस्यहरुले नेपाल बैंकको उच्च प्राथमिकतामा रहेको बताए । रथनायकेले नेपालको नीतिगत सुधार तथा विकास प्रयास सराहनीय रहेको उल्लेख गरे । उनले नेपाललाई एआईआईबीले प्राथमिकतामा राखेको भन्दै आगामी दिनमा उपलब्धताका आधारमा नेपालमा लगानी बढाउँदै लैजाने नीति लिइएको जानकारी गराए ।
५० प्रतिशत पुँजी निजी क्षेत्रको साझेदारीमा परिचालन गर्ने एआईआईबीको नीतिअनुसार नेपालको निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा काम गर्न मन्त्री पुनले आग्रह गरेका थिए । मन्त्री पुनको उक्त आग्रहका लागि धन्यवाद दिँदै रथनायेकेले बहुवर्षीय आयोजनाहरुको छनोट गरी निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न सकिने औँल्याए । मन्त्री पुनले आगामी वैशाखमा हुने तेस्रो लगानी सम्मेलनमा सहभागिताका लागि निम्ता दिए । रथनायेकेले सम्मेलनमा उच्चस्तरबाट सहभागिता जनाइने जानकारी दिए ।
मन्त्री पुनले नेपालसहित मध्यम आर्थिक अवस्था भएका विकासोन्मुख मुलुकका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था गर्न टोलीसँग आग्रह गरेका छन् । एआईआईबीको ब्याजदर तुलनात्मक रूपमा महँगो भएकाले नेपालले अपेक्षित रूपमा ऋण लिन नसकेको उनको भनाइ थियो । मन्त्री पुनले नेपाल एआईआईबीको संस्थापक सदस्य भए पनि महँगो ब्याजदरका कारण सोचे जति लाभ लिन नसकेको स्पष्ट गरे ।
नेपालमा पूर्वाधार विकासमा धेरै काम गर्न काँकी रहेकाले सहुलियतपूर्ण ऋण जरुरी हुने मन्त्री पुनले बताए । सरकारले पूर्वाधार विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको भन्दै आन्तरिक श्रोतको सीमितताका कारण बाह्य श्रोत जुटाउन आवश्यक रहेको उनले स्पष्ट गरे । पुनले पूर्वाधार विकाससहित जलविद्युत, पर्यटन र सूचना प्रविधिजस्ता तुलनात्मक लाभका क्षेत्रमा लगानी गर्न टोलीलाई आग्रह गरे ।
जलविद्युतका लागि क्षेत्रीय बजारको सुनिश्चितता भएकाले सो क्षेत्र लगानीका लागि आकर्षक रहेको पुनले औँल्याए । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भ्रमणका क्रममा भारतसँग १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने सहमति भएको जानकारी दिँदै उनले बजारको समस्या नरहेको स्पष्ट गरे । यस्तै बङ्गलादेशसँग पनि विद्युत् व्यापार सम्झौता भएको र ४० मेगावाट बिजुली छिट्टै बङ्गलादेश निर्यात गर्न लागिएको बताए । आगामी सन् २०२६ मा नेपालले सहश्राब्दी विकास लक्ष्य हासिल गर्नै पर्ने भन्दै उनले उक्त लक्ष्य छुन नेपालमा लगानी विविधीकरण गर्न उनको आग्रह थियो । यस्तै नेपालले विकास आयोजनामा जलवायु वित्तको परिचालन गर्ने सोच बनाइएकाले त्यसका लागि समेत सहयोग गर्न मन्त्री पुनले भने ।
देशभित्र र बाहिरको समेत निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि थप विश्वासको वातावरण निर्माण गर्न विद्यमान कानुनमा सुधार गर्दै लैजाने प्रतिबद्धता मन्त्री पुनको थियो ।
एआईआईबीको दक्षिण कोरियाली कम्पनी प्रमुख लगानीकर्ता रहेको २ सय १६ मेगावाटको निर्माणाधीन माथिल्लो त्रिशुली–१ जलविद्युत आयोजनामा ४० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको लगानी छ । यस्तै लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशमा निर्माणाधीन केही विद्युत् प्रसारण लाइनमा पनि एआईआईबीले लगानी गरेको छ ।
Comments
अरु समाचार
-
पशुपति क्षेत्र विकास र नेपाल एयरलाइन्समा भनेको नियुक्ति दिलाउने सर्तमा पर्यटन सचिव बने मुकुन्द निराैला
काठमाडाैं । सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरुवा गरेका सचिव मुकुन्द प्रसाद निरौलाले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको स्वकिय सचिव आदर्श श्रेष्ठको काम फत्ते...
-
एमालेले एघारौं महाधिवेशनको उदघाटनसत्रमा १० हजार स्वयंसेवक परिचालन गर्ने !
काठमाडौं । नेकपा एमालेले काठमाडौंमा आगामी मंसिर २७ गतेबाट गर्न लागेको एघारौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको उदघाटनसत्रमा १० हजार स्वयंसेवक परिचालन गर्ने...
-
रुसी राष्ट्रपति पुटिन दुई दिने राजकीय भ्रमणमा भारत आउँदै, यस्तो छ २८ घण्टे भ्रमण तालिका !
काठमाडौं । रूसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन दुई दिने भ्रमणका लागि आज भारत भ्रमणमा आउँदै छन् । भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार...
-
कुनै पनि दल ‘चोखो र जनउत्तरदायी’ छैनन् हामी कसैसँग गठबन्धन गर्दैनाैः हर्क साम्पाङ
काठमाडाैं । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष तथा धरान उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख हर्कराज राई (साम्पाङ)ले आगामी चुनावमा आफ्नो दलले कुनै पनि राजनीतिक...
-
प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको रिटमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकियो !
काठमाडौं । नेकपा एमालेले सर्वाेच्च अदालतमा दायर गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन विरूद्धकाे रिटमा आज बुधबार संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको...
-
मुख्यमन्त्री नै अनुपस्थित भएपछि मधेश प्रदेशसभा दिउँसो २ बजेसम्मकाे लागि स्थगित !
काठमाडौं । मधेस प्रदेश सभाको बैठक दुई बजेसम्मका लागि स्थगित भएको छ। साढे १० बजे शुरू भएको बैठकमा सरकारका प्रतिनिधि...
-
मधेस प्रदेशको सरकारसम्बन्धि सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति ओलीको असन्तुष्टि
काठमाडाैं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं निःवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मधेस प्रदेशको सरकारसम्बन्धि सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्...
-
मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन परमादेश
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई नेपालको संविधानअनुसार २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन परमादेश जारी गरेको छ...
-
कांग्रेसको १५औं महाधिवेशन पुस २६-२८ मा गर्ने निर्णय !
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले आगामी पुस २६ देखि २८ सम्म १५ औं महाधिवेशन गर्ने सर्वसम्मत निर्णय गरेको छ । सानेपामा...












