नेपालमा राजतन्त्रवादी लहरः असन्तोषको अभिव्यक्ति कि राजनीतिक रणनीति?
काठमाडौं । नेपालमा पछिल्ला दिनहरूमा राजतन्त्रका पक्षमा आन्दोलन पुनः सक्रिय बन्दै गएको छ । काठमाडौं लगायत देशका प्रमुख सहरहरूमा हजारौँले प्रदर्शन गर्दै राजतन्त्र पुनःस्र्थापना र नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर्नुपर्ने माग राख्दै प्रर्दशन गर्न थालेका छन् । यो लहर बढ्नुको मुख्य कारण भने हालको राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक मन्दी, सुशासनको अभाव, र जनताको शासनप्रति घट्दो विश्वास हो । तर, के अघिल्लो शासन व्यवस्थातर्फ फर्किनु नै समस्याको समाधान हो त ?
गणतन्त्रको आधारः दशवर्षे जनयुद्ध र ०६२/०६३ जनआन्दोलन
नेपालले गणतन्त्रको यात्रा एकदिनमा तय गरेको होइन । २०५२ सालमा सुरु भएको माओवादी जनयुद्धले तत्कालीन निरंकुश व्यवस्थालाई चुनौती दियो । एकदशक लामो सशस्त्र संघर्षकै परिणामस्वरूप संघीयता, समावेशिता, र लोकतन्त्र जस्ता एजेन्डा स्थापित भए । माओवादी नेतृत्व, विशेष गरी पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को भूमिकाले गणतन्त्र स्थापनामा ठोस योगदान दियो ।
यसअघि पनि २०४६ सालको जनआन्दोलनले बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनःस्थापित गराएको थियो । तर, राजा ज्ञानेन्द्रले २०५९ मा फेरि प्रत्यक्ष शासन हत्याएपछि, नेपाली जनताले दोस्रो जनआन्दोलनमार्फत २०६२÷६३ मा राजतन्त्र सदाका लागि अन्त्य गर्ने निर्णय गर े।
राजतन्त्र किन पतन भयो?
नेपालमा राजतन्त्र केवल एक शासकीय स्वरूप मात्र थिएन; यो निरंकुशता, दमन, र वंशानुगत शासन प्रणालीको प्रतीक थियो । राजा महेन्द्रको २०१७ सालको ‘शाही कू’ पश्चात् नेपाल पञ्चायती व्यवस्थामा गयो, जहाँ प्रजातन्त्र पूर्ण रूपमा दबाइएको थियो । राजा ज्ञानेन्द्रले फेरि २०५९ सालमा प्रत्यक्ष शासन लिँदा जनताको असन्तोष चरमसीमा पुगेको थियो ।
राजतन्त्र पतन हुनुका प्रमुख कारणहरूः
१.निरंकुश शासन प्रणालीः नागरिकहरूलाई शासन प्रणालीमा सहभागिता दिने अधिकार थिएन।
२.जनअधिकार हननः प्रेस स्वतन्त्रता, मानव अधिकार, र न्याय प्रणालीमा हस्तक्षेप गरिएको थियो।
३.भ्रष्टाचार र शक्ति केन्द्रीकरणः सत्तामा निकट वर्ग मात्र हावी हुँदा नागरिकहरू उपेक्षित महसुस गर्न थाले।
४. २०६२÷६३ को जनआन्दोलनः नागरिकहरूको निर्णायक संघर्षकै कारण राजतन्त्र उन्मूलन भयो।
हिन्दू राष्ट्रको बहस र भारतको भूमिका
नेपाललाई पुनः हिन्दू राष्ट्र बनाउनुपर्ने माग बढ्दै गएको छ । केही शक्तिकेन्द्रहरू यो आन्दोलनलाई बल दिन खोजिरहेका छन्, जसमा भारतका केही हिन्दूवादी समूहहरूको संलग्नता रहेको आशंका छ । नेपाललाई धर्मको नाममा विभाजन गरेर आफ्नो प्रभाव कायम राख्न भारतले चलखेल गरिरहेको धेरै विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
तर, नेपाल बहुजातीय, बहुसांस्कृतिक, र बहुधार्मिक समाज हो । गणतन्त्रले सबै धर्मलाई समान सम्मान गरेको छ, जसले धार्मिक सहिष्णुतालाई संस्थागत गराउन मद्दत गरेको छ । हिन्दू राष्ट्रको नाराले वास्तविक सामाजिक–आर्थिक समस्याबाट ध्यान हटाउने मात्र काम गर्ने देखिन्छ ।
राजतन्त्रको पुनरागमन सम्भव छ?
हाल नेपालमा सरकार परिवर्तनको चक्र तीव्र छ । भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महँगी, र विकासका ढिलाइले नागरिकहरू निराश छन्। यही असन्तोषलाई भजाएर केही समूहहरूले राजतन्त्रलाई पुनःस्थापना गर्नुपर्ने माग उठाइरहेका छन् । तर, गणतन्त्रलाई बलियो बनाउने प्रयास नगरी, पुरानो निरंकुश व्यवस्थातर्फ फर्किनु नेपाललाई पुनः दुर्घटनातर्फ लैजाने गल्ती हुनेछ ।
विगतमा राजतन्त्र कस्तो थियो भन्ने नेपाली जनताले भुल्न हुँदैन । अहिलेको अस्थिरताका दोषीहरूलाई कारबाही गर्दै, लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई सुदृढ पार्नु नै दीर्घकालीन समाधान हो। कुनै पनि प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा संस्थागत गर्न समय लाग्छ। त्यसैले, गणतन्त्रलाई सुधार्दै अघि बढ्नु नै नेपालका लागि सही बाटो हो ।
निष्कर्षः राजतन्त्र फिर्ता ल्याएर नेपालका समस्या समाधान हुँदैनन्। बरु, वर्तमान शासन प्रणालीलाई पारदर्शी, जवाफदेही, र प्रभावकारी बनाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ। नागरिक असन्तोषलाई सही रूपमा सम्बोधन गर्न सकेमा गणतन्त्रले नै नेपाली जनताको आकांक्षा पूरा गर्न सक्छ ।
Comments
अरु समाचार
-
पशुपति क्षेत्र विकास र नेपाल एयरलाइन्समा भनेको नियुक्ति दिलाउने सर्तमा पर्यटन सचिव बने मुकुन्द निराैला
काठमाडाैं । सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरुवा गरेका सचिव मुकुन्द प्रसाद निरौलाले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको स्वकिय सचिव आदर्श श्रेष्ठको काम फत्ते...
-
एमालेले एघारौं महाधिवेशनको उदघाटनसत्रमा १० हजार स्वयंसेवक परिचालन गर्ने !
काठमाडौं । नेकपा एमालेले काठमाडौंमा आगामी मंसिर २७ गतेबाट गर्न लागेको एघारौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको उदघाटनसत्रमा १० हजार स्वयंसेवक परिचालन गर्ने...
-
रुसी राष्ट्रपति पुटिन दुई दिने राजकीय भ्रमणमा भारत आउँदै, यस्तो छ २८ घण्टे भ्रमण तालिका !
काठमाडौं । रूसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन दुई दिने भ्रमणका लागि आज भारत भ्रमणमा आउँदै छन् । भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार...
-
कुनै पनि दल ‘चोखो र जनउत्तरदायी’ छैनन् हामी कसैसँग गठबन्धन गर्दैनाैः हर्क साम्पाङ
काठमाडाैं । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष तथा धरान उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख हर्कराज राई (साम्पाङ)ले आगामी चुनावमा आफ्नो दलले कुनै पनि राजनीतिक...
-
प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको रिटमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकियो !
काठमाडौं । नेकपा एमालेले सर्वाेच्च अदालतमा दायर गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन विरूद्धकाे रिटमा आज बुधबार संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको...
-
मुख्यमन्त्री नै अनुपस्थित भएपछि मधेश प्रदेशसभा दिउँसो २ बजेसम्मकाे लागि स्थगित !
काठमाडौं । मधेस प्रदेश सभाको बैठक दुई बजेसम्मका लागि स्थगित भएको छ। साढे १० बजे शुरू भएको बैठकमा सरकारका प्रतिनिधि...
-
मधेस प्रदेशको सरकारसम्बन्धि सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति ओलीको असन्तुष्टि
काठमाडाैं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं निःवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मधेस प्रदेशको सरकारसम्बन्धि सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्...
-
मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन परमादेश
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई नेपालको संविधानअनुसार २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन परमादेश जारी गरेको छ...
-
कांग्रेसको १५औं महाधिवेशन पुस २६-२८ मा गर्ने निर्णय !
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले आगामी पुस २६ देखि २८ सम्म १५ औं महाधिवेशन गर्ने सर्वसम्मत निर्णय गरेको छ । सानेपामा...












