नेपालमा राजतन्त्रवादी लहरः असन्तोषको अभिव्यक्ति कि राजनीतिक रणनीति?
काठमाडौं । नेपालमा पछिल्ला दिनहरूमा राजतन्त्रका पक्षमा आन्दोलन पुनः सक्रिय बन्दै गएको छ । काठमाडौं लगायत देशका प्रमुख सहरहरूमा हजारौँले प्रदर्शन गर्दै राजतन्त्र पुनःस्र्थापना र नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर्नुपर्ने माग राख्दै प्रर्दशन गर्न थालेका छन् । यो लहर बढ्नुको मुख्य कारण भने हालको राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक मन्दी, सुशासनको अभाव, र जनताको शासनप्रति घट्दो विश्वास हो । तर, के अघिल्लो शासन व्यवस्थातर्फ फर्किनु नै समस्याको समाधान हो त ?
गणतन्त्रको आधारः दशवर्षे जनयुद्ध र ०६२/०६३ जनआन्दोलन
नेपालले गणतन्त्रको यात्रा एकदिनमा तय गरेको होइन । २०५२ सालमा सुरु भएको माओवादी जनयुद्धले तत्कालीन निरंकुश व्यवस्थालाई चुनौती दियो । एकदशक लामो सशस्त्र संघर्षकै परिणामस्वरूप संघीयता, समावेशिता, र लोकतन्त्र जस्ता एजेन्डा स्थापित भए । माओवादी नेतृत्व, विशेष गरी पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को भूमिकाले गणतन्त्र स्थापनामा ठोस योगदान दियो ।
यसअघि पनि २०४६ सालको जनआन्दोलनले बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनःस्थापित गराएको थियो । तर, राजा ज्ञानेन्द्रले २०५९ मा फेरि प्रत्यक्ष शासन हत्याएपछि, नेपाली जनताले दोस्रो जनआन्दोलनमार्फत २०६२÷६३ मा राजतन्त्र सदाका लागि अन्त्य गर्ने निर्णय गर े।
राजतन्त्र किन पतन भयो?
नेपालमा राजतन्त्र केवल एक शासकीय स्वरूप मात्र थिएन; यो निरंकुशता, दमन, र वंशानुगत शासन प्रणालीको प्रतीक थियो । राजा महेन्द्रको २०१७ सालको ‘शाही कू’ पश्चात् नेपाल पञ्चायती व्यवस्थामा गयो, जहाँ प्रजातन्त्र पूर्ण रूपमा दबाइएको थियो । राजा ज्ञानेन्द्रले फेरि २०५९ सालमा प्रत्यक्ष शासन लिँदा जनताको असन्तोष चरमसीमा पुगेको थियो ।
राजतन्त्र पतन हुनुका प्रमुख कारणहरूः
१.निरंकुश शासन प्रणालीः नागरिकहरूलाई शासन प्रणालीमा सहभागिता दिने अधिकार थिएन।
२.जनअधिकार हननः प्रेस स्वतन्त्रता, मानव अधिकार, र न्याय प्रणालीमा हस्तक्षेप गरिएको थियो।
३.भ्रष्टाचार र शक्ति केन्द्रीकरणः सत्तामा निकट वर्ग मात्र हावी हुँदा नागरिकहरू उपेक्षित महसुस गर्न थाले।
४. २०६२÷६३ को जनआन्दोलनः नागरिकहरूको निर्णायक संघर्षकै कारण राजतन्त्र उन्मूलन भयो।
हिन्दू राष्ट्रको बहस र भारतको भूमिका
नेपाललाई पुनः हिन्दू राष्ट्र बनाउनुपर्ने माग बढ्दै गएको छ । केही शक्तिकेन्द्रहरू यो आन्दोलनलाई बल दिन खोजिरहेका छन्, जसमा भारतका केही हिन्दूवादी समूहहरूको संलग्नता रहेको आशंका छ । नेपाललाई धर्मको नाममा विभाजन गरेर आफ्नो प्रभाव कायम राख्न भारतले चलखेल गरिरहेको धेरै विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
तर, नेपाल बहुजातीय, बहुसांस्कृतिक, र बहुधार्मिक समाज हो । गणतन्त्रले सबै धर्मलाई समान सम्मान गरेको छ, जसले धार्मिक सहिष्णुतालाई संस्थागत गराउन मद्दत गरेको छ । हिन्दू राष्ट्रको नाराले वास्तविक सामाजिक–आर्थिक समस्याबाट ध्यान हटाउने मात्र काम गर्ने देखिन्छ ।
राजतन्त्रको पुनरागमन सम्भव छ?
हाल नेपालमा सरकार परिवर्तनको चक्र तीव्र छ । भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महँगी, र विकासका ढिलाइले नागरिकहरू निराश छन्। यही असन्तोषलाई भजाएर केही समूहहरूले राजतन्त्रलाई पुनःस्थापना गर्नुपर्ने माग उठाइरहेका छन् । तर, गणतन्त्रलाई बलियो बनाउने प्रयास नगरी, पुरानो निरंकुश व्यवस्थातर्फ फर्किनु नेपाललाई पुनः दुर्घटनातर्फ लैजाने गल्ती हुनेछ ।
विगतमा राजतन्त्र कस्तो थियो भन्ने नेपाली जनताले भुल्न हुँदैन । अहिलेको अस्थिरताका दोषीहरूलाई कारबाही गर्दै, लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई सुदृढ पार्नु नै दीर्घकालीन समाधान हो। कुनै पनि प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा संस्थागत गर्न समय लाग्छ। त्यसैले, गणतन्त्रलाई सुधार्दै अघि बढ्नु नै नेपालका लागि सही बाटो हो ।
निष्कर्षः राजतन्त्र फिर्ता ल्याएर नेपालका समस्या समाधान हुँदैनन्। बरु, वर्तमान शासन प्रणालीलाई पारदर्शी, जवाफदेही, र प्रभावकारी बनाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ। नागरिक असन्तोषलाई सही रूपमा सम्बोधन गर्न सकेमा गणतन्त्रले नै नेपाली जनताको आकांक्षा पूरा गर्न सक्छ ।
Comments
अरु समाचार
-
बारबराका सन्दुककी भतिजी तथा नेपोकिड यांकीलाई वालेन्द्रको उपहार ‘लगानी बोर्डको सीईओ’
लगानी बोर्डको सीईओमा नियुक्त भएकी यांकी उक्याब सन्दुक रुइतको भतिजी रहेको पाइएको छ। तत्कालीन समयमा महाकालीको अञ्चलाधिश नै बनेका जोन...
-
लोकतान्त्रिक मूल्य सुदृढ बनाउन अग्रज नेताको आदर्श आत्मसात् गर्नुपर्छः पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी
ललितपुर । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता, नैतिकता, सुशासन र जनउत्तरदायित्वलाई सुदृढ बनाउन अग्रज राजनीतिक व्यक्तित्वहरूको आदर्शलाई आत्मसात् गर्न आवश्यक...
-
परिणाममुखी काम गर्न प्रेस काउन्सिल र दूरसञ्चार प्राधिकरणका नवनियुक्त अध्यक्षलाई सञ्चारमन्त्रीको निर्देशन
काठमाडौँ । प्रेस काउन्सिल नेपालको अध्यक्षमा नियुक्त उमेश श्रेष्ठ र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष अर्जुन घिमिरेले नियुक्तिपत्र ग्रहण गरेका छन्।...
-
साउन १ देखि सर्वोच्च अदालतको नियमित सुनुवाइ ११ दिन प्रभावित
काठमाडौं । नयाँ आर्थिक वर्षका लागि लगत सार्ने वार्षिक प्रक्रियाका कारण सर्वोच्च अदालतमा साउन १ गतेदेखि नियमित सुनुवाइ ११ दिनसम्म...
-
रेशम चौधरीलाई आममाफीविरुद्ध परेको मुद्धाको आज सुनुवाई हुँदै
काठमाडौं । रेशम चौधरीलाई आमआफी दिनेविरुद्ध परेको मुद्धाको आज (शुक्रबार) पेशी तोकिएको छ । टीकापुर घटनामा मारिएका नेपाल प्रहरीका प्रहरी...
-
राष्ट्रिय सभा: एकै दिन ६ विधेयक पारित, संवैधानिक प्रक्रियाका लागि प्रतिनिधिसभामा
काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाले बिहीबार एकै दिन ६ वटा विधेयक पारित गर्दै प्रतिनिधिसभामा पठाएको छ। पारित हुने विधेयकमध्ये चार वटा...
-
पीडित शारदा बोहराको आग्रहः ‘रेशम चौधरीलाई आममाफी नदिइयोस्, अदालतको फैसला कार्यान्वयन होस्’
काठमाडौं । टीकापुर घटनामा मारिएका नेपाल प्रहरीका प्रहरी निरीक्षक केशव बोहराकी पत्नी शारदा कडायत बोहराले रेशम चौधरीको रिहाइप्रति असहमति जनाउँदै...
-
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा आज राष्ट्रिय सेवा दल विधेयक प्रस्तुत गरिँदै
काठमाडौँ । संघीय संसदअन्तर्गत प्रतिनिधिसभाको बैठक आज बिहान ११ बजे सिंहदरबारमा बस्ने भएको छ। बैठकमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको तर्फबाट कानून,...
-
मन्त्रिपरिषद्का ८ महत्वपूर्ण निर्णय के–के ? गोविन्दबहादुर कार्की मुख्य सचिव नियुक्त
काठमाडौँ । सरकारले नेपाल सरकारको मुख्य सचिव पदमा गोविन्दबहादुर कार्कीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री...












