थाइल्यान्डका प्रधानमन्त्री सिनावात्रा निलम्बित
काठमाडौं । थाइल्यान्डका प्रधानमन्त्री पेटोङटार्न सिनावात्रालाई संवैधानिक अदालतले मङ्गलबार निलम्बन गरेको छ । अदालतले कम्बोडियासँगको कूटनीतिक विवादमा उहाँको आचरणको बारेमा छानबिन सुरु गर्दै निलम्बन गरेको हो ।
मुलुकको राजनीति वर्षौदेखि रूढीवादी, सैन्य समर्थक, शाही समर्थक अभिजात वर्ग र सिनावात्रा परिवारबीचको सङ्घर्षले हावी भएको छ । सिनावात्रा परिवारलाई रूढीवादी, सैन्य समर्थक र शाही समर्थक अभिजात वर्गले थाइल्यान्डको परम्परागत सामाजिक व्यवस्थाका लागि खतरा मान्छन् ।
अड्तीस वर्षीया पेटोङटार्नलाई उहाँका बुबा एवं पूर्व प्रधानमन्त्री थाक्सिन सिनावात्राले शाही मानहानिको आरोपमा फौजदारी अदालतको सामना गर्नुपरेको दिन नै झट्का लागेको छ ।
पेटोङटार्नले एक वर्षभन्दा कम समयअघि सत्ता सम्हाल्नुभएको थियो, तर संवैधानिक अदालतले सीमा विवादका क्रममा उहाँले मन्त्रिपरिषद्को नैतिकता उल्लङ्घन गर्नुभयो कि भएन भनेर विचार गरिरहेकाले उहाँलाई निलम्बन गरिएको छ ।
कम्बोडियासँग लामो समयदेखि चलिरहेको क्षेत्रीय विवाद मे महिनामा सीमापार झडपमा परिणत हुँदा एक कम्बोडियाली सैनिकको मृत्यु भएको थियो ।
लिक भएको रेकर्डिङ अनुसार जब पेटोङटार्नले कम्बोडियाका पूर्व नेता हुन सेनलाई तनावबारे छलफल गर्न फोन गर्नुभयो, उहाँले हुन सेनलाई ‘काका’ भन्नुभयो र एक थाई सैन्य कमान्डरलाई आफ्नो ‘प्रतिद्वन्द्वी’ भनेर उल्लेख गर्नुभयो । उक्त फोनवार्ताले व्यापक आक्रोश निम्त्यायो ।
रूढीवादी सांसदहरूले उहाँलाई कम्बोडियासामु झुकेको र सेनालाई कमजोर बनाएको आरोप लगाए र मन्त्रीहरूमा ‘स्पष्ट इमानदारी’ र ‘नैतिक मापदण्डहरू’ आवश्यक पर्ने संवैधानिक प्रावधानहरू उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाए ।
“संवैधानिक अदालतले ७–२ को बहुमतले प्रतिवादीलाई जुलाई १ देखि संवैधानिक अदालतले आफ्नो निर्णय नगरेसम्म प्रधानमन्त्रीको दायित्वबाट निलम्बन गर्छ”, एक विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
– गम्भीर कमजोरी –
पेटोङटार्नको फेउ थाई पार्टी पहिले नै यो काण्डमा परेका कारण एक प्रमुख रूढीवादी गठबन्धन साझेदारले त्यागेको छ र हजारौँले सप्ताहन्तमा बैङ्ककमा उहाँको नेतृत्व विरुद्धमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन् ।
उहाँका सहयोगीहरूले राजीनामा गरेपछि थाइल्यान्डका राजाले मङ्गलबार पेटोङटार्नको मन्त्रिमण्डल फेरबदललाई अनुमोदन गर्नुभयो ।
उहाँले आफूलाई संस्कृति मन्त्रीको पद तोक्नुभएको छ र बिहीबार यो पद ग्रहण गर्नुहुनेछ, तर संवैधानिक अदालतले अनुसन्धान गरिरहेको बेला उहाँले त्यो भूमिका लिन सक्नुहुन्छ कि हुन्न भन्ने अस्पष्ट छ ।
अलग रूपमा मङ्गलबार, उहाँका बुबा थाक्सिन थाइल्यान्डका राजालाई आलोचनाबाट जोगाउन प्रयोग गरिने कडा राजद्रोह कानूनको उल्लङ्घनको आरोपमा बैङ्ककको एक फौजदारी अदालतमा उपस्थित हुनुभयो ।
सन् २०१५ मा थाक्सिनले दक्षिण कोरियाली मिडियालाई दिएको अन्तर्वार्ताबाट यी आरोपहरू उत्पन्न भएका हुन् र दोषी ठहरिएमा उहाँलाई १५ वर्षसम्म जेल हुनसक्छ । मुद्दा हप्ताौँसम्म चल्नेछ, त्यसपछि कम्तीमा एक महिनासम्म फैसला आउने अपेक्षा गरिएको छैन ।
अदालतका एक अधिकारीले मङ्गलबार बिहान थाक्सिनको उपस्थितिमा मुद्दा सुरु भएको पुष्टि गरे तर मिडियालाई भित्र छिर्न अनुमति नदिने बताए ।
“उहाँ कस्तो महसुस गर्नुहुन्छ भन्नेबारे म उहाँको तर्फबाट बोल्न सक्दिनँ, तर मलाई लाग्छ उहाँ शान्त देखिनुहुनेछ”, उहाँका वकिल विन्यात चाटमोन्ट्रीले अदालत बाहिर भन्नुभयो ।
थाई राजनीतिक विश्लेषक थिटिनान पोङ्सुधिरकले भन्नुभयो, “दुई मामिलाबीच प्रत्यक्ष निर्विवाद सम्बन्ध छ किनकि सिनावात्रा परिवारको ब्रान्डले ‘गम्भीर कमजोरी’ को सामना गरिरहेको छ ।”
Comments
अरु समाचार
-
पशुपति क्षेत्र विकास र नेपाल एयरलाइन्समा भनेको नियुक्ति दिलाउने सर्तमा पर्यटन सचिव बने मुकुन्द निराैला
काठमाडाैं । सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरुवा गरेका सचिव मुकुन्द प्रसाद निरौलाले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको स्वकिय सचिव आदर्श श्रेष्ठको काम फत्ते...
-
एमालेले एघारौं महाधिवेशनको उदघाटनसत्रमा १० हजार स्वयंसेवक परिचालन गर्ने !
काठमाडौं । नेकपा एमालेले काठमाडौंमा आगामी मंसिर २७ गतेबाट गर्न लागेको एघारौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको उदघाटनसत्रमा १० हजार स्वयंसेवक परिचालन गर्ने...
-
रुसी राष्ट्रपति पुटिन दुई दिने राजकीय भ्रमणमा भारत आउँदै, यस्तो छ २८ घण्टे भ्रमण तालिका !
काठमाडौं । रूसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन दुई दिने भ्रमणका लागि आज भारत भ्रमणमा आउँदै छन् । भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार...
-
कुनै पनि दल ‘चोखो र जनउत्तरदायी’ छैनन् हामी कसैसँग गठबन्धन गर्दैनाैः हर्क साम्पाङ
काठमाडाैं । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष तथा धरान उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख हर्कराज राई (साम्पाङ)ले आगामी चुनावमा आफ्नो दलले कुनै पनि राजनीतिक...
-
प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको रिटमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकियो !
काठमाडौं । नेकपा एमालेले सर्वाेच्च अदालतमा दायर गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन विरूद्धकाे रिटमा आज बुधबार संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको...
-
मुख्यमन्त्री नै अनुपस्थित भएपछि मधेश प्रदेशसभा दिउँसो २ बजेसम्मकाे लागि स्थगित !
काठमाडौं । मधेस प्रदेश सभाको बैठक दुई बजेसम्मका लागि स्थगित भएको छ। साढे १० बजे शुरू भएको बैठकमा सरकारका प्रतिनिधि...
-
मधेस प्रदेशको सरकारसम्बन्धि सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति ओलीको असन्तुष्टि
काठमाडाैं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं निःवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मधेस प्रदेशको सरकारसम्बन्धि सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्...
-
मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन परमादेश
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई नेपालको संविधानअनुसार २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन परमादेश जारी गरेको छ...
-
कांग्रेसको १५औं महाधिवेशन पुस २६-२८ मा गर्ने निर्णय !
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले आगामी पुस २६ देखि २८ सम्म १५ औं महाधिवेशन गर्ने सर्वसम्मत निर्णय गरेको छ । सानेपामा...












