पाँच सुधार प्याकेज : शिथिल अर्थतन्त्रलाई गति दिने सरकारको परीक्षा

काठमाडौं। अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलता चिर्न सरकारले पाँचवटा विशेष सुधार प्याकेज अघि बढाउने घोषणा गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) को २८औँ वार्षिक साधारणसभामा प्रस्तुत गरेको योजनाले सरकार तत्कालीन संकट व्यवस्थापनदेखि संरचनागत सुधारसम्म एकैपटक अघि बढ्न खोजिरहेको संकेत गर्छ। तर, प्याकेजको संख्या र घोषणा आफैंमा उपलब्धि होइन; त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन, स्रोत व्यवस्थापन र समयसीमा नै यसको सफलता मापन गर्ने मुख्य आधार बन्नेछ।

सरकारको पहिलो प्राथमिकता भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रको पुनरुत्थान र पुनःस्थापना हो। प्राकृतिक विपत्तिले पूर्वाधारसँगै उद्योग, व्यवसाय र नागरिकको आयआर्जनमा समेत असर पारेकाले राहतलाई केवल क्षतिपूर्ति वितरणमा सीमित नगरी आर्थिक गतिविधि पुनःसञ्चालन गर्ने दिशामा लैजानुपर्ने देखिन्छ। सरकारले आवश्यक अध्ययन सम्पन्न गरिसकेको जनाएको छ। अब चुनौती अध्ययनको निष्कर्षलाई छिटो निर्णय, पर्याप्त बजेट र पारदर्शी कार्यान्वयनमा रूपान्तरण गर्नु हो।

दोस्रो प्याकेज पुँजीबजारसँग सम्बन्धित छ। लामो समयदेखि सुस्त रहेको बजारलाई चलायमान बनाउन एक साताभित्र १० देखि १२ बुँदे नीतिगत सुधार घोषणा गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ। यो कदमले लगानीकर्ताको मनोबल बढाउन सक्छ। तर पुँजीबजारको समस्या केवल नीतिगत अवरोधमा सीमित छैन। लगानीकर्ताको विश्वास, नियामकीय स्थिरता, संस्थागत लगानीको विस्तार, वित्तीय प्रणालीको अवस्था र वास्तविक अर्थतन्त्रको गति पनि बजारसँग प्रत्यक्ष जोडिएका छन्। त्यसैले तत्कालीन सुधारसँगै दीर्घकालीन बजार सुधारको खाका आवश्यक देखिन्छ।

तेस्रो प्याकेज निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धन र पुनरुत्थानमा केन्द्रित छ। अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको लगानी र गतिविधि कमजोर हुँदा रोजगारी, उत्पादन र राजस्व संकलनमा समेत असर पर्छ। निजी क्षेत्रलाई राहत दिने प्याकेजले तत्काल समस्या समाधान गर्न सक्ने भए पनि सरकारले राहतभन्दा लगानीको वातावरण सुधारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ। नीतिगत अनिश्चितता घटाउने, व्यवसाय सञ्चालन लागत कम गर्ने, कर्जा पहुँच सहज बनाउने र परियोजना कार्यान्वयनको वातावरण बनाउने विषय प्याकेजका केन्द्रमा आउन आवश्यक छ।

चौथो प्याकेजअन्तर्गत नेपाललाई वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ) को ‘ग्रे लिस्ट’बाट हटाउने विषयलाई अघि सारिएको छ। यो विषय नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय विश्वसनीयतासँग जोडिएको संवेदनशील मुद्दा हो। ग्रे लिस्टबाट बाहिरिनु केवल औपचारिक उपलब्धि नभई वित्तीय प्रणालीको पारदर्शिता, सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण र नियामकीय क्षमता सुधारसँग सम्बन्धित छ। त्यसैले यसलाई छुट्टै प्रशासनिक लक्ष्यभन्दा वित्तीय सुशासन सुधारको अवसरका रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ।

पाँचौँ प्याकेज बाढीपछिको पुनर्निर्माणका लागि वैदेशिक सहायता तथा अन्तर्राष्ट्रिय फण्ड परिचालनसँग सम्बन्धित छ। ठूलो प्राकृतिक क्षतिपछि आन्तरिक स्रोत मात्र पर्याप्त नहुन सक्ने अवस्थामा बाह्य स्रोत परिचालन आवश्यक हुन सक्छ। तर विगतको अनुभवले सहायता जुटाउनु मात्र पर्याप्त नहुने देखाएको छ। स्रोत कहाँबाट ल्याउनेभन्दा पनि त्यसलाई कुन परियोजनामा, कुन प्राथमिकताका आधारमा र कति पारदर्शी ढंगले खर्च गर्ने भन्ने प्रश्न बढी महत्वपूर्ण हुन्छ।

यसैबीच, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले भोटेकोशी बाढीबाट भएको क्षतिलाई असाधारण भन्दै प्रभावित उद्योगी–व्यवसायीका लागि तत्काल विशेष राहत तथा प्रवर्द्धन प्याकेज माग गरेका छन्। निजी क्षेत्रको यो मागले सरकारको घोषणामा रहेको अर्को चुनौती देखाउँछ—संकटग्रस्त व्यवसायलाई तत्काल राहत दिँदै दीर्घकालमा उनीहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउने नीति कसरी बनाउने?

समग्रमा, अर्थमन्त्रीले घोषणा गरेका पाँच प्याकेजले सरकारका प्राथमिकता स्पष्ट पार्न खोजेको देखिन्छ। एउटा प्याकेज विपद् व्यवस्थापनमा, अर्को पुँजीबजारमा, तेस्रो निजी क्षेत्रको पुनरुत्थानमा, चौथो वित्तीय सुशासनमा र पाँचौँ पुनर्निर्माणका लागि बाह्य स्रोत परिचालनमा केन्द्रित छ। यसले तत्कालीन आर्थिक समस्या र दीर्घकालीन सुधारलाई समानान्तर रूपमा सम्बोधन गर्ने प्रयास देखाउँछ।

तर अहिलेको मुख्य प्रश्न ‘सरकारले के घोषणा गर्छ?’ भन्दा ‘घोषणा कहिले र कसरी कार्यान्वयन हुन्छ?’ भन्ने हो। विशेषगरी पुँजीबजार सुधारको एक साताको समयसीमा, बाढीपीडितको पुनःस्थापना, निजी क्षेत्रका लागि राहत तथा लगानी प्रोत्साहन र वैदेशिक सहायता परिचालनमा ठोस प्रगति देखिएमा मात्र यी प्याकेजले शिथिल अर्थतन्त्रमा वास्तविक गति ल्याउन सक्छन्।

अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवित गर्न घोषणा आवश्यक पहिलो कदम हो, तर त्यसलाई परिणाममा बदल्न नीतिगत निरन्तरता, स्रोतको सुनिश्चितता, अन्तरनिकाय समन्वय र कार्यान्वयनको जवाफदेहिता अझ निर्णायक हुनेछन्। सरकारका पाँच प्याकेज अब यही परीक्षाको चरणमा प्रवेश गरेका छन्।

Comments