सुरुङभित्र फसेकाको उद्धारमा सबैभन्दा ठूलो समस्या के ? टनलिङ एसोसिएसनले सार्वजनिक गर्यो कारण
काठमाडौं । उद्धारकर्मीहरू यो समाचार तयार पारुञ्जेलसम्म विभिन्न सुरुङ संरचनाभित्र फसेका हुनसक्ने मानिसहरूको खोजीमा जुटिरहेका छन्। तर, सुरुङभित्र फसेकाहरूको खोजी तथा उद्धारमा अपेक्षित गति आउन नसक्नुको मुख्य कारण उद्धारका लागि आवश्यक उपकरण र जनशक्ति घटनास्थलसम्म तत्काल पुर्याउन नसक्नु रहेको नेपाल टनलिङ असोसिएशनका अध्यक्ष रामहरी शर्मा बताउँछन्।
नेपालमा सुरुङको स्थान पहिचान, सम्भाव्यता अध्ययन, डिजाइनदेखि निर्माणसम्मका लागि आवश्यक दक्ष नेपाली जनशक्ति तयार भइसकेको शर्माको भनाइ छ। उनका अनुसार देशमा निर्माण भएका अधिकांश सुरुङमा नेपाली प्राविधिक तथा जनशक्तिको प्रत्यक्ष संलग्नता रहँदै आएको छ। नागढुङ्गा सुरुङमार्ग तथा काठमाडौं–तराई/मधेश द्रुतमार्गअन्तर्गत निर्माण भइरहेका सुरुङमा विदेशी प्राविधिकले नेतृत्व गरे पनि त्यहाँ ठूलो संख्यामा नेपाली जनशक्ति संलग्न रहेको उनले बताए।
जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङ निर्माणमा भने अनुसन्धान, अध्ययन, डिजाइन तथा निर्माणका काममा नेपाली प्राविधिकहरू नै पूर्ण रूपमा संलग्न रहेको शर्माको दाबी छ। नेपालको जटिल भौगोलिक अवस्थाका कारण सुरुङ निर्माणमा नेपाली इन्जिनियर तथा प्राविधिकको अनुभव महत्वपूर्ण रहेको अध्यक्ष शर्माको भनाइ छ।
तर, सुरुङ निर्माणमा दक्ष जनशक्ति हुँदाहुँदै विपद्पछि सुरुङभित्र फसेकाहरूसम्म उद्धार टोली समयमै पुग्न नसक्नुको कारण के हो? शर्माका अनुसार अहिलेको अवस्था सामान्य उद्धारभन्दा निकै जटिल छ। बाढी तथा पहिरोले उद्धारमा प्रयोग हुने उपकरणसमेत बगाएर लगेका कारण घटनास्थलमा तत्काल खोजी तथा उद्धार अघि बढाउन कठिन भएको हो।
“यो यति जटिल अवस्था भयो कि अहिले आयोजनाहरूसँग एउटा कुटो–कोदालोसमेत छैन। सबै बगाएर लग्यो। अहिले त त्यहाँ पुग्नै सकिँदैन। उपकरण छैन, चलाउने मान्छे छैन,” शर्माले भने। उनका अनुसार अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती उद्धारका लागि आवश्यक साना तथा ठूला उपकरण घटनास्थलसम्म पुर्याउनु हो। उपकरण र आवश्यक जनशक्ति घटनास्थलमा पुर्याउन सकेपछि मात्रै सुरुङभित्र फसेकाहरूको खोजी तथा उद्धारलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन सकिने उनको भनाइ छ।
Comments
अरु समाचार
-
पाँच सुधार प्याकेज : शिथिल अर्थतन्त्रलाई गति दिने सरकारको परीक्षा
काठमाडौं। अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलता चिर्न सरकारले पाँचवटा विशेष सुधार प्याकेज अघि बढाउने घोषणा गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपाल...
-
बाढीपछिको पुनर्निर्माणमा ७ खर्ब २३ अर्ब रुपियाँ आवश्यक, अर्थसचिव उपाध्याय भन्छन्- बजेट अभाव हुन्न
काठमाडौँ । रसुवाको भोटेकोशी नदीमा भदौ १० गते आएको बाढीपछि पुनर्निर्माणका लागि सरकारले सात खर्ब २३ अर्ब ३१ करोड ५२...
-
भोटेकोशी बाढी: उत्पादन क्षेत्रमा १ खर्ब ५० अर्ब रुपियाँको क्षति !
काठमाडौँ । रसुवाको भोटेकोशी नदीमा यही भदौ १० गते बुधबार बिहान आएको भीषण हिमबाढीका कारण उत्पादन क्षेत्रमा रु एक खर्ब...
-
गृहमन्त्री गुरुङको अभिव्यक्तिविरुद्ध मानवअधिकारकर्मीको कडा आपत्ति, गृहमन्त्रीले के भनेका थिए ?
काठमाडौं । गृहमन्त्री सुधन गुरुङको अभिव्यक्तिको अधिकारकर्मीहरुले विरोध जनाएका छन् । गृहमन्त्रीले धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति दिएको भन्दै मानव अधिकारकर्मी, वरिष्ठ कानुन...
-
ग्यास अभाव भएपछि अनौठो विरोधको शैली, दाउरा बालेर क्याम्पस अगाडि खाना
काठमाडौं । खाना पकाउने ग्यास नपाएको विरोधमा अनेरास्ववियु क्रान्तिकारीले काठमाडौंमा अनौठो शैलीमा सरकारको विरोध गरेको छ। ग्यासको अभावप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण...
-
न्यायाधीश रेग्मी र अख्तियार प्रमुखविरुद्धको महाअभियोग रितपूर्वक छैन: संसद महासचिव पाण्डे
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राईमाथि महाभियोगको माग गर्दै संसद् सचिवालयमा निवेदन दर्ता भएको...
-
बाढीपीडितका लागि राहत सामग्री ढुवानीमा लाग्ने शुल्कमा छुट: वायुसेवा निगम
काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमले हालैको बाढी तथा प्राकृतिक विपद्बाट प्रभावित नागरिकका लागि पठाइने राहत सामग्रीको ढुवानीमा लाग्ने निगमसम्बन्धी सम्पूर्ण...
-
रसुवा बाढीबाट क्षतिग्रस्त पूर्वाधार पुनर्निर्माणको तयारी तीव्र: अर्थसचिव डा. उपाध्याय
काठमाडौँ । भोटेकोशी बाढीपछि ३३ देशले राहत तथा उद्धार सामग्री दिएको अर्थसचिव डा. घनश्याम उपाध्यायले जानकारी दिएका छन् । अर्थ...
-
कर्णालीका वन सचिव कर्ण, सुर्खेतको डिएफओ दास प्रधानमन्त्री कार्यालय र अख्तियारभन्दा माथि !
काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव अजितकुमार कर्ण, डिभिजन वन कार्यालयका डिएफओ राधाकृष्ण दास र...












